‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’, ਸਾਡਾ ਸੱਚ--ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ

16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਸਚਤ ਨਿਰਣੇ ‘ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਲੇ ਹੀ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਰੋਧੀਆਂ’ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਘੜਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਹਨ ਫਿਲਮ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਖੌਲ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਏਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਅਫਸਰਾਂ ਅੰਦਰ ਏਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾਂ ਅੰਸ਼ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਕੰਬ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜੱਲਾਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।

ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂਉਂ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਗ਼ੁਨਾਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ ਹਿਟਲਰੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖੇੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਨਹੂਸ ਵਰਤਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।


ਪਰ ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 1980 ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਸੌਂਟੇ ਕੱਟੇ, ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਦਕਕਿਦਲੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਫ਼ਰਿਆਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤੇ ਸਾਧਨ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਰਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿਤੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਏ।


ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਰੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਲਣੇ ਸਨ, ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੀਹਨੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਲੂਹੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚੇੜ ਦਿਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਸ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਪੜਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਗਲੇ ਤੇ ਫਰੇਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਤਾ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਏਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਤਿਆਰੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਇਸ ਕਰੂਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ? ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਤੀ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ਵਾਦੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਚੀ ਉਚੀ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਸੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੁਆਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਣਾਂਮ੍ਹੂੰਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਨਾ ਘਬਰਾ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਖੁਲ੍ਹਣੇ ਹਨ।

ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ

'ਸਾਡਾ ਹੱਕ': ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਫ਼ਿਲਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼-ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ

'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ

ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਦਾ ਥੀਮ,ਕਹਾਣੀ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਗੀਤ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ,ਸਭ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 8ਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਭਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ-ਮਿਲਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇਸ ਮਨੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ, ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ,ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ । ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ,ਉਹ ਹੌਲਨਾਕ ਸੀ।

'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੰਮਪਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਲ ਖ਼ੁਦ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵੱਜੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ, ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਖਾੜਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ੂਨੀ ਇਤਹਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਰਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਨਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਘਟਨਾ, ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ।ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਤਰਤਾਰਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਰਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਓਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੱਧ ਘਟਨਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿਚ ਵੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਤਲ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਦੌਰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਬੇਕਸੂਰੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਓਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਓਸ ਦੌਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਭਰਵਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇੱਕਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ-ਧੋੜੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਲੂੰਧਰੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਓਸ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਰਾਇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖਾੜਕੂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਾਂ ਆਗੂ , ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਲਈ ਸੂਰਮੇ,ਯੋਧੇ ,ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਾਤਲ, ਗ਼ੱਦਾਰ ਜਾਂ ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਬੇਦਰਦ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵੀ।ਸੰਨ 1990-91 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਮੀ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨੇ ਏ ਕੇ 47 ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕ 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ,ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਖਪਾ ਦਿਤਾ ।ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ, ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ ਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ? ਕੌਣ -ਕੌਣ ,ਕਿਹੜੀਆਂ- ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ? ਕਿਸ ਧਿਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ? ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ? ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ? 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਆਦਿ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ 'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਸ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਦੋ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਚਰਚਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਇਕਬਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤਬਾਹੀ' ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮਾਚਿਸ' ਸੀ। 'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਦਾ ਥੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵੱਲੋਂ 1996 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮਾਚਿਸ' ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਗਦੇ ਨੇ।ਕਲਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਚਿਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਓਮਪੁਰੀ ਅਤੇ ਤੱਬੂ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਏ ਸਨ । ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਮੂਨਾ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ,ਉਹ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੱਢਣਗੇ ਅਤੇ ਰੀਐੱਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਕਲੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗੀ।ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਬਣਤਰ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਹਨ ।ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਡਾਇਲਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ -ਸਹਿਣ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਪੇਸ਼ਕਰੀ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਬੇ-ਢਵੇ ਢੰਗ (ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ) ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਅਤੇ ਬੋਲ -ਚਾਲ ਪੱਖੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਅਸਲੀ ਪਾਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਮਲਵਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲ -ਬਾਲਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ੁਦ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ , ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਓਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਮਲਵਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਡਾਇਲਾਗ ਨਿਭਾਏ ਹਨ।ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਰੋਲ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਓਪਰੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲਗਦੇ ਨੇ। ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਵਰਗੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ -ਸੰਭਾਲ ,ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੋਹਤਬਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਈ ਦੁਖਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੁਭਣ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਏਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸਭ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ। 'ਸੌ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ ਦਿਓ' ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ 
ਸੰਪਾਦਕ, 
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਡਾਟ ਕਾਮ 
ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਮੀਡੀਆ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9915177722 
MOB:---91-99151--77722
ਬੱਲੀ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕੱਟ-ਪੇਸਟ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ--ਗੁਰਬਚਨ

'ਫ਼ਿਲਹਾਲ' ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰਬਚਨ ਨੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕ 'ਚ 'ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ' ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪੰਜ-ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖ ਛਾਪੇ ਹਨ,ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਲੇਖ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦਾ 'ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ' ਹੈ,ਇਸੇ 'ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲੇਖ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ (fait accompli) ਹੈ। ਸੰਕਟ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਕਟ ਇਹਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਏਨੇ ਵਖੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੈਜਮਨੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਅਵਚੇਤਨ ਨੇ ਊਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਭਖਾਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਮਹਾਂ-ਦੁਖਾਂਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ 1947 'ਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1984 'ਚ। ਦੋਵੇਂ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਲੂਹਿਆ ਗਿਆ। 

ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈਜਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆਵੀ (reactive) ਹੈ। ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੇ ਦਲਿਤਵਾਦ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਪ੍ਰੀਤ ਪਰਤੌ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਖ਼ੇੜੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਨਵ-ਜਾਗਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਭੰਵਰ 'ਚ ਖੁੱਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪਨਪਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 

ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕ ਦਾ ਕਵਰ ਪੇਜ

ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਲ ਕਦੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਯਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸੌੜੇ/ਯੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਏਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਹਿ 'ਚ ਹਿੰਦੁਤਵੀ/ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਅਵਚੇਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਉੱਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੱਬਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜੇ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿ-ਉੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਭੂਖੰਡ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। 

ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸੁਆਲ ਆਤੰਕ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉੱਕਾ ਬੇਫ਼ਿਕਰੇ ਅਤੇ ਅਲਗਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਾ ਲੌਬੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਦਿੱਸੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਕ੍ਰਮਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਤਦ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਆਕ੍ਰਮਣੀ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਗਿਆ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੈਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਨੁਸਖ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਸੈਕੁਲਰ' ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਨਤੀਜਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਆਕ੍ਰਮਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ, ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵਿਚ, ball picker ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਨਿਭਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਅਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ, ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਦਿ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਮੇ 'ਚ ਪਏ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ (Idea of Punjab) 'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਸੱਵਰ' ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਥਾਣੀਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਗੰਵਾ ਲਿਆ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੈਹ-ਦਿਲੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਸੀ। 

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ Sikh identity politics ਪਿੱਛਲ-ਮੂੰਹੀ, ਘਟਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਆਪਾ-ਮਾਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਜ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਖੇੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਖੰਡ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ, ਆਰਥਿਕਤਾ+ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੈਲਾਅ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਰਵ-ਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। 1984 ਵੇਲੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਚੋਖੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਘਰੇਪਣ, ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦੋਸ਼-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ imaginary homeland ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕ ਦੋ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਥਾਲ 'ਚ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰੀ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨੰਤ ਗੁਬਾਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਤਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਖਾੜਕੂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਬੁੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 

1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਰ ਵੇਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ। ਹਰ ਵੇਰ ਸਾਊਥਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ/ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਊਥਾਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਊਥਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਟਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਵਲੈਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਅਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੇੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। 

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਊਥਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਆਵਾਸੀ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛੱਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਤ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜ ਜਾ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਕਾਰਤ ਨਾਲ 'ਫੌਜੀ' (ਯਾਨੀਕਿ ਫੋਰਜਡ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੇ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 'ਫੌਜੀ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਇਹ ਕਿ ਏਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਆਪਣੇ ਪੱਛੜੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਏਨਾ ਹਤਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੋਇ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਉਹ ਇਸ ਭੋਇੰ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ : 'ਏਥੋਂ ਉੱਡ ਜਾ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ...।'' ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਗੌਰਵ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਨਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬੌਧਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੁਆਲੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਲੇਖਕ-ਜਨ ਅਕਾਦਮੀਆਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਉਗ੍ਰਾਹੁਣ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਅਲਪ-ਬੁੱਧ ਲੁੰਪਨੀ ਬੰਦੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਤਰਕਾਰੀ ਖੜੋਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟਾਓ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਣਤ (morphology) ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਏਨੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਗਾਮੀ 'ਹੁਕਮ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸੁਧਾਰ' (reforms) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼/ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ 'ਹੋਣਾ' ਤੇ ਇਸ ਹੋਣੇ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਠੋਸੇ 'ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰੋਬੋਟ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਬੋਟ ਵਾਂਗ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਦਾ ਬੰਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੋਬੋਟ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੂਤਨੀ ਵਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ-ਵਿਹੂਣੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰਟਰੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਅੱਜ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਪਰ-ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ। 

ਸੁਆਲ ਹੈ : ਇਸ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਉੱਜੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਏਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਫੌਤ ਹੋਣ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯੁਵਕ ਏਥੋਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ? 

ਗੁਰਬਚਨ,ਸੰਪਾਦਕ ਫਿਲਹਾਲ
ਮੌਬਾਇਲ: 98725-06926

ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਖੱਬੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ (Sensitive), ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤੰਨ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਅਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗਰੂਮ ਫਸਲਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਹੱਕੀ ਪੈਂਤੜੇ ਉਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹੈਂਕੜ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਜਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਧੌਂਸ (Hegemony) ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ 'ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਦਮਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਤਾ ਕੁ ਭਰ ਵੀ ਭੁਗਤਦੀ ਹੋਵੇ। 

ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ 1920ਵੇਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ 'ਦਾਤੀ-ਹਥੌੜਾ' ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 'ਕਿਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ 'ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 1927 ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਰ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਪਦਿਕ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਪੁਰਜਾ-ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 'ਬਲਿਊ ਪਰਿੰਟ' ਉਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ 1928 ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ' ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਪਰਜਾ ਭਗਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੇਤੰਨ ਫੈਸਲਾ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਪਛਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। 

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਪਰਜਾ ਭਗਤੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।''ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 'ઑਕਿਰਤੀ ਬਾਬਿਆਂ' ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੇ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੂੰ 1936 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਪਲ ਕੁਝ ਜਾਤੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ (transfer of power) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ 'ਸਿੱਖ ਹੋਮ ਲੈਂਡ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ઑ'ਪਰਜਾ-ਭਗਤੀ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ' ਦੇ ਬੀਜ ਫੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 'ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ-ਸਾਂਝੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੰਗਾਲੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਣ (Bengali Renaissance) ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਬੈਕਿੰਮ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਣ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਜਨ-ਜਾਗਰਣ' ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 'ਅਨੰਦ ਮੱਠ' ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ 'ਬੰਗ ਸ਼ਕਤੀ' ਮਾਂ ਦੀ ਦੈਵੀ ਪੂਜਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤਵਾਰੀਖੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਇਸ ઑਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ 'ਫਰੇਮ ਵਰਕ (framework) ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਪਰਗਟ ਹੋਏ ਹਰ ਰੁਝਾਣ, ਇਹ ਉਦਾਰਪੰਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੀ, ਨਰਮ-ਦਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਰਮ-ਦਲੀ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਲੀਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਧਿਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾ ਉਲੰਘੀਆਂ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 'ਕੌਮੀ' (ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ) ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਉਤੇ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1960ਵੇਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ 'ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰਾਂ, ਖੱਬ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤਵਾਰੀਖੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ' ਧੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਆ ਵੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਪੈਰ ਪਸਾਰਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ઑਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦਾ ઑਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ (social base) ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਸਬੂਤ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਭਾਵਪੂਰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1882-83 ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਨਵੀਨ ਚੰਦਰ ਰਾਏ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਗਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਲਾਸੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ... ਉਦੋਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 

ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੈਅ ਖੈਅ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੰਗ 15-16 ਸਾਲ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੀਡਰ-ਵਰਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ਼ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨ (Nationalistic Discourse) ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਫ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਕੌਮੀ (ਭਾਰਤੀ) ਸ਼ਹੀਦ, ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ਼,ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਆਦਿ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤਿਅਰ ਕੀਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਜੁੜੇ। ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਹੇ ਅਤੇ 1960ਵੇਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਠਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਫਿਰ, 1970ਵੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਬਣਿਆ। ਵਿਭਿੰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ઑਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਜੱਦੋਜਹਿਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ। 'ਬਲਿਊ-ਸਟਾਰ' ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੰਜੋੜੇ ਗਏ। 

ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਕਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨੇ ਸਿਰਜੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ 'ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ਼ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ਼ (fundamentalist) ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਾਰਕਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪੱਛਮੀ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮਵੇਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੜ੍ਹ ਵੱਟ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬੱਜਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ 'ਵੱਖਵਾਦ-ਅੱਤਵਾਦ' ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਾ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਪਦਾ।  

'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਖੱਬੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਮੰਥਨ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪਨੁਮਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਵਪਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਚਲਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ, ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ઑઑਦੈਵੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ? ਮਾਰਕਸੀ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ-ਸਭਿਆਚਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ 35,000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ઑਦਮਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ઑ'ઑਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿਚ ਤੋਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਉਤੇ ઑਸਹੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਰੱਥ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (autonomy) ਦੀ ਮੰਗ, ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਹੀ 'ઑਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ' ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ਼ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 'ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ' (dissent) ਦੀ ਸੰਘੀ ਦਬਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀ ਦਮ ਭਰਿਆ। ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇ ਉਲਟ ਜੋ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ઑਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 'ਦੋਸ਼ੀ' ਮਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦਮਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ઑਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗੀਰੈਡੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਲਿਊ-ਸਟਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਸਹੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਫੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਲਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸ (discourse) ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੌਜੀ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਗੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਤੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ઑਦਮਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

'ਸਿੱਖ 'ਅੱਤਵਾਦ-ਵੱਖਵਾਦ' ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤੇ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਬੁਲਟ ਫਾਰ ਬੁਲੱਟ' ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਅਰ ਕੀਤੀ; ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ (logistic support) ਵੀ ਲਈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ઑਦਮਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇ.ਪੀ. ਐਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 

ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ/ਭਾਜਪਾ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ 'ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ' ਦੀ ਲੜਾਈ (Sikh identity politics) ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਪਾਲੇਟਿਕਸ' ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਦਮ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਇਕ ਕੌਮ, ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਪਜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ (diversity) ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ (uniformity) ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ' globalization ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ 'ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ' (Social justice) ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹ ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਸੌਖੀ ਹੀ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ 'ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਟਕਸਾਲੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੱਬੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਮਲ (practice) ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ 'ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ' ਦੀ ਕਾਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। 'ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਤੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਤੇ ਅਜੰਡਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।  

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ-ਏ ਘੋਸਟ ਸਟੋਰੀ' (ਆਊਟਲੁਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮਾਰਚ, 26,2012) ਵਿਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ-'ਜਾਤਪਾਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਡਿੱਗੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਭਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਹ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ, ਦੋਨੋਂ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਰਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1928 ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਏ. ਡਾਂਗੇ ਵਰਗੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 


ਰੌਏ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਸੰਗਠਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਪਰਿਵਚਨ-ਭਾਸ਼ਣ (Rhetoric) ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਅਛੂਤ ਦਲਿਤਾਂ' ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀਵਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ (weaving sections) ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ (Ban) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।''ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ (weaving section) ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਉਥੇ ਬੁਣਾਈ ਸਮੇਂ ਟੁਟਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਦਲਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਧਾਗਾ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ (Polluting) ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਧੱਕੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ।'' 

ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੇਦਾਂ-ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ(institutionalised) ਕੀਤੇ ਅਛੂਤਪਣ (untouchability) ਅਤੇ ਘੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਛੂਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ઑਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ... ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਆ ਪਾੜਾ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮੈਕਸ ਮੁਲਰ ਵਰਗੇ 'ਇੰਡੋਲੋਜਿਸਟ' (Indologist) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਉਚ ਵਰਗ (elite) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ 'ਨੇਸ਼ਨ' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਚ-ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੰਚਾਇਲੀਆਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ઑਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਓ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਕਲਚਰ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਹੀ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੈਰੀ ਐਡਰਸਨ (Perry Anderson) ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਾਲੋਜੀ (The Indian Ideology) ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇੰਡੀਆ' (ਭਾਰਤ) ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਈ ਸ਼ਬਦਾਬਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ... ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ઑਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ... ਯੂਨਾਨੀਆਂ (Greeks) ਵੱਲੋਂ 'ਇੰਡੀਆ' ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਸ (Americas) ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪੈਰੀ ਐਡਰਸਨ ਨਾਮਵਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ 1962 ਤੋਂ 'ਨਿਊ ਲੈਫਟ ਰੀਵਿਊ' ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 'ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਪਰੀ-ਮਾਡਰਨ ਟਾਇਮਜ਼ ਵਿਚ) ਕਦੇ ਵੀ 'ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ...ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਲਤਨਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਰਿਹਾ।'' 

ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ -'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਬਖਸ਼ਿਆ...ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨੇਸ਼ਨ 'ਕੌਮ' ਸਾਂ।'' 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 'ਨੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (Discovery of India) ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ -'ਨਹਿਰੂ ਅਦਭੁਤ ਕਿਆਫ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ 6000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ...ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਮ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰ (ਟੈਰੀਟਰੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਰੀਆ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਦੱਖਣ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਸਲਤਨਤ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। 

ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਬੀ.ਬੀ. ਮਿਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਅਨੇਕਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅੜਿੱਚਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੈਰੇਟਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ''ਇਕ ਕੌਮ'' ਦਾ ਤਸੱਵਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਪੈਰੀ ਐਡਰਸਨ ਮੁਤਾਬਕ -1920ਵੇਂ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਅਤੇਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ (functioning and ethos) ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। 

ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਗਿਰੀ ਲਾਲ ਜੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਰਿਹਾ , ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਹਿੰਦੂ ਫਿਨੋਮਨਾਂ (The Hindu Phenomenon) ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ 1947 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਇਆ।'' ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ''ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਪੀਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸੈਕੂਲਰ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਪਟੇਲ ਨੇ 1949 ਵਿਚ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਫੌਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ 'ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ' ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ (ਸਫ਼ਾ 90, 91) ''ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਕਾਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ।'' ਨਾਮਵਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਿਲੀਅਮ ਡਾਲਰਿਮਪਲ ਵੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ, 2012 ਵਿਚ 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਸੰਡੇ ਕਾਲਮ' ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਅਖਲੇਸ਼ਵਰ ਅਈਅਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ''ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਤਲੇਆਮ ਉਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ?'' ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45,000 ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਘਟਨਾ ਨੇ ਧੁੰਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।'' ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਏ ਜੀ ਨੂਰਾਨੀ (A.G. Noorani) ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ઑઑਇਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀ ਰੱਖਦਾ''। 

ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ - 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਕੇ ਕਲਚਰਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਇਕਸੁਰਤਾ (ideological homogenization) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੋ ਵੱਡੇ ਥੀਮਜ਼ ਦੁਆਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਨੈਰੇਟਿਵ (Nationalistic Narrative) ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਦਬ ਦਬਾ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ 'ਸਹੀ' ਸਿਧ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਠੋਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਕਲਚਰਲ ਇਕਸੁਰਤਾ' ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਉਪਰ ਡੀਬੇਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ 'ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ-ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25-ਬੀ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਕਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਭਾਰਤੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਪੈਰੀ ਐਡਰਸਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ઑਸਟੇਟ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਧਾਰਤ ਧਰਮ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ (fusion) ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵੈਮਾਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ-ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ, ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ 'ਪਿਛਲੱਗੂ ਰੋਲ' ਅਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖੋ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਫਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹਨ। 

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ' ਦੌਰ ’ਚ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ: ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ

ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ 

ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ,ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਜਨਸੱਤਾ 'ਚ ਛਪਦੇ ਕਾਲਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ । ਓੁਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਟਲਾ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਮੁਖ ਧਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਫਰੋਲਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਨੇ ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ ਦਾ 'ਬਟਲਾ ਹਾਊਸ' ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਪੜਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਨਸੱਤਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਵਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਪੜਿਆ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤੇ ਅਲੋਕਾਰੀ ਲੱਗਿਆ । ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਵੱਬੀ ਬਿਜਲਈ ਰਸਾਲੇ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਪੱਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ‘ਚ ਮੁਲਕਾਤ ਹੋਈ । ਚਮੜੀਆ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬਾਂ ‘ਚ ਆਈਆਂ ।

ਚਮੜੀਆ ਨੁੰ (Main Stream) ਮੀਡੀਏ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ “ਮੁਖ ਧਰਾਈ” ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖਾਸੀ ਖਿਝ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ? ਉਹ “ਮੁਖ ਧਰਾਈ” ਸ਼ਬਦ ਨੁੰ ਗਲਤ ਅਨੁਵਾਦ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ 'ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ' ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੁੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੁੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ , ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵੇ ।

ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ । ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੁੰ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ । ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ‘ਚ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਖਚਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਂ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸਟ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੱਤਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਨਹੀ”।

ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਹੋਏ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਨੁੰ ਗਿਣਦਿਆਂ ਚਮੜੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ 2006 ‘ਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚਾਮੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਚ ਨਹੀ ਭੁਗਤਦੇ।

ਸਵਾਲ ਜੁਆਬ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਇਟਾਂ, ਸੋਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਸਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਇਟਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ ਕਿਨਾਂ ਕੁ ਹੈ? ਇਥੇ ਵੀ ਆਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜੀਵੀ ਨੁੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਇਟਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਕਬੂਲ ਹਨ।


ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ : 

ਸਵਾਲ: ਵਿਚਾਰਧਰਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਅਕਸਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾ ਚੜਾਅ ਨਾਲ ਉਚਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਵਾਣ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੀਤ ‘ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਜੋਬਨ ਮਾਨਣ ਪਿਛੋਂ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੰਘੜ ਗਿਆ । ਕੀ ਤੁਸੀ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਕਾਉਂਟਰ ਫੋਰਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਅਣਹੋਦ ‘ਚ “ਮੁਖ-ਧਰਾਈ” (ਕਾਰੋਬਾਰੀ) ਮੀਡੀਆ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਚਮੜੀਆ : ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਦਬਾਅ ਰੱਖਦਾ ਸੀ । ਦਰਅਸਲ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੁੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਬਣਾਉਂਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ‘ਚੋਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਸਨ । ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੀ ਮਸਲਨ ਚੀਨ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਗਰਕਿਆ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਨੈਤਿਕ ਅਧਾਰ ਅਤੇ logic ਜੋ ਉਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਮਾਰਕਸਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਡਿਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਮੁਕ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ।

ਸਵਾਲ : ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ  ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ? 

ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ : ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ  ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੁੰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ।

ਸਵਾਲ:-ਮਸਲਨ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਥੇ ਉਕ ਗਏ ? ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੁੰ ਮੁਖਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ? ਸ਼ਾਇਦ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ..?

 ਚਮੜੀਆ : ਮੈਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨੁੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੁੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਨਜਰੀਆ ਜਿਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਨਜਰੀਆ ਇਥੋਂ ਲਈ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ , ਦਲਿਤ (ਭਾਵ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਔਰਤਾਂ ,ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ) ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜਰੀਆ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ ਨੁੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ । ਇਥੇ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਏ । ਚੀਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾ ਨੁੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਾਵਾਦ ਤੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਨੁੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ । ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਫਿਟ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਉਸ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਧਾਰ ਹੈ।

ਸਵਾਲ-ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ,ਦਲਿਤ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਸੁਲਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ । ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੰਭਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਿਤਰੇਗੀ ?

ਚਮੜੀਆ-ਅੱਜ ਦੇ ਹਲਾਤ ‘ਚ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਸੰਖਿਅਕ ਜਮਾਤ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ , ਦਲਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਏ , ਮਸਲੇ ਰਿੜਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ  ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਜੋ ਕਿ ਜਾਤੀ ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਦਾਂ ‘ਚੋਂ  ਆਧੁਨਿਕ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ  ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਰੂਰ ਆਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਅਲ਼ੋਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਰਕਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਹ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜੇ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।

ਕੀ ਤੁਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? 

ਚਮੜੀਆ: ਤੁਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੁੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ,ਵੱਖਵਾਦ,ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦਾ ਇਕ ਦੌਰ ਸੀ,ਪਰ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੁੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ । ਉਹ ਇਸ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨੁੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਰਹੇ।

ਸਵਾਲ : ਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 

ਚਮੜੀਆ: ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ । ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਤ ਧਰਮ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਸਮਾਜ ‘ਚ ਬਹੁਸੰਖਿਆਕ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਲਿਤ, ਪੱਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਅਜ਼ਾਦੀ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ‘ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਵਾਲ : ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਦਲਿਤਾਂ,ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ,ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ..?
ਚਮੜੀਆ: ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ । ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ । ਅੱਜ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿਸਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ-ਜਾਤੀ ਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ,ਜੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੁੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਕਾਤੀ : ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ

'ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ,ਬੀਮਾਰੀ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ'-ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ

ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਪਾਨਿਨੀ ਆਨੰਦ 

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੈਂਤਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਧੜਕ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। 2002 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 2010'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਕਸ਼ਮੀਰ : ਆਜ਼ਾਦੀ-ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ' ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਖੌਤੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਅ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਆਊਟਲੁੱਕ ਰਸਾਲੇ ਦੇ 2 ਜੁਲਾਈ 2012 ਅੰਕ ਵਿਚ ਪਾਨਿਨੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ।  

ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ, ਜੋ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਪੋਟਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਹਨਂਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਜਾਂ 'ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ' ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ' ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ? ਤੁਸੀਂ 70ਵਿਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਞ ਸਮਝਦੇ ਹਨ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 70ਵਿਆਂ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਕੂਮਤ ਐਨੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਝਪਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਅਜੋਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਲਿਸ਼ਕਾ-ਪੁਸ਼ਕਾਕੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ: ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ-ਸੰਪਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਹਨ; ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ 'ਆਪਣੇ' ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜੀ ਗਈਂਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੋਆ, ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ (ਛੇਤੀ ਹੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ)। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਛੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।

84 ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਜੇ ਰਾਜ ਘੋਰ-ਖੱਬੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਧੜਿਆਂ' ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇਗੀ? ਕੀ ਇੰਞ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਧੜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖ਼ੁਦ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ' ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ' ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਤੋਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਹਨ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਰਾਜ ਦੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ। ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ, ਹੁਣ 2012 'ਚ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ' ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਉਹ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ? ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀ ਤਾਂ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਧੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰੇ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਨੀ ਜਹਾਲਤ, ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਨਸਲੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। (ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ! ਕੀ ਜਿਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ?) ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਢੌਂਗ ਰਚਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਝ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਰੁੰਧਤੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨਾਲ

ਕੀ ਰਾਜ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ (ਜਾਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ਉਨੀ ਸੌ ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਘੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਰਦਾਰਂਅਨੁਵਾਦਕ) ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਐਨੀ ਬੇਹਯਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਓਂ ਨਾ? ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ, ਇੰਞ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਪੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋਬਟਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੀਆਂਂਉਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੈਤਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗ਼ਲਤ। ਹੁਣ ਮੱਖੀ ਜਿੱਡੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਸੰਦ ਈਜਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਰ ਨਕਲੋ-ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਯੂ ਆਈ ਡੀ (ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਅੰਕ ਭਾਵ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ-ਅਨੁਵਾਦਕ) ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੰਗਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਚੱਕਰਵਿਊ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ, ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੜੇ ਗ਼ੈਰਪ੍ਰਸੰਗਕ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਗ਼ੈਰਪ੍ਰਸੰਗਕ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ' ਹੋਣ ਦਾ? ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਤਸੀਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ 3,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਡਰਾ-ਧਮਕਾਕੇ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨ ਜੀ ਓ ਵਲੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣ ਅਤੇ ਘਚੋਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਬ 'ਬਸੰਤ' ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਸ਼ਤਾਨੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਖਿਲਵਾੜ' ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਲੈ ਲਏਗੀ। ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਰੂਪ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਕੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ? 

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਦੇ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਰਜਾਕਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੰਗ 'ਚ ਨਿੱਕਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਰ ਦੌਲਤ ਬਟੋਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜੱਫਾ ਮਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਞ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਓੜਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦਬੱਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿਓਗੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗ਼ਲਤ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ।

ਅਨੁਵਾਦਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜਿਕ -ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ।ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ 'ਐਂਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਫੋਰਮ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। 
 ਫ਼ੋਨ:94634-74342

ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫਰੋਲਣ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਸਤਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬਾਇਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਨ 'ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ 'ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ', 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ' ਤੇ 'ਆਖੰਡਤਾ' ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਟੀ.ਵੀ., ਰੇਡੀਓ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਆਖੰਡਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਤੇ ਖਿਆਲੀ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੀਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅਣਖੀ, ਦਲੇਰ, ਸ਼ੇਰ, ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਲਕਬ ਵਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਖੀ, ਦਲੇਰ, ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਲਕਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਾਂ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਕਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਆਲੀ, ਹੈਂਕੜਬਾਜ, ਫੋਕੀ ਚੌਧਰ, ਫੁਕਰੇ ਤੇ ਚੰਦ ਕੁ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟ, ਜਬਰ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਲੋਟੂ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰੜੀ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਜਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 'ਚ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬੀ'', ''ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ'' ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਮੀਰ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਕ, ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ, ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁੱਟ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜੋਰ 'ਤੇ ਉਸਰੀ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਤੇ ਅਜਾਦ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਉਮੱਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਦੁਆਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੈਦਾਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨਾਨੀ, ਅਫ਼ਗਾਨੀ, ਤੁਰਕ ਤੇ ਮੁਗਲ ਧਾੜਵੀ ਲੱਗਭਗ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਤੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖੀ ਗੌਰਵ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਲਈ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੰਜੋੜਣ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।

ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਉਂਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਕੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਖਾਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। 1849 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਲਟੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 'ਅੰਗਰੇਜ ਭਗਤ' ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ' ਕੌਮ ਕਹਿਕੇ ਵਡਿਆਉਂਦਿਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਖਾਈਆਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ( ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ) ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਜਬਰ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ।

ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਆਦਿ ਲਹਿਰਾਂ ਪੂਰੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 'ਚ ਘਿਰੇ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਂਢ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਊ ਰੌਂਦਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 'ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ' 'ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ' ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਜਾਅਲੀ ਸੰਕਲਪ ਘੜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਮੜੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਜਿਊਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ 1955 ਵਿਚ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਪੰ੍ਰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਨੇ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ।

ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੇ ਸਨ (ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਨ)। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੀਆਂ ਲਤਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1849 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਭੂਮੀ ਉੱਪਰ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਜਿਵੇਂ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ)। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਾਊਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ੌਰਮ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਿਰੀਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਆਸਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲਕੇ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ-ਲਤਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਚੇਤੰਨ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ', 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ' ਤੇ 'ਵੱਖਵਾਦੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜਕੀ ਲੁੱਟ, ਜਬਰ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੱਤ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਵਾਦ, ਇਲਾਕਾਵਾਦ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੋੜਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਬਰ ਲੁਟੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ, ਵੱਖ ਹੋਣ, ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ''ਭਾਵੇਂ ਤੱਤ ਵਿਚ ਨਾ ਸਹੀ, ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਏ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।'' ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਟਾਲਿਨ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ, ਇੱਜਤ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ, ਚੇਤੰਨ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਰਜੂਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਖਿਆਲੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਸਰਦੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਟੂ, ਝੂਠੇ ਤੇ ਖਿਆਲੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੱਗ,ਟੋਡੀ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਵਰਗੇ ਕਲੰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ। 

ਇਤਿਹਾਸ ਖਿਆਲੀ, ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਉਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੜੇ ਖਿਆਲੀ, ਫੋਕੇ, ਫੁਕਰੇ, ਲੋਟੂ ਤੇ ਗਲਤ ਸੰਕਲਪਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਕੇ ਤੇ ਬਚਕੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਆਦਮਖੋਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਸੱਧਰਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। 

ਮਨਦੀਪ 
ਲੇਖਕ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰੰਟ' ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ' ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ। 
98764-42052