ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
Showing posts with label ਪੱਤਰਕਾਰ. Show all posts
Showing posts with label ਪੱਤਰਕਾਰ. Show all posts

Thursday, January 31, 2013

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?


ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ, ਯੋਗਤਾ-ਭਰਪੁਰ ਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 'ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ'। ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੀਮਾਰ-ਠਿਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ! ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਲੱਗਦੈ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਂ ਦੀ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਲੰਘ ਜਾਊ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।

ਬੀ.ਕਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯਾਰਾਂ-ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫੂਕ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਆਖਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ (ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ) ਮੰਗਵਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਣ-ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਨਾ ਸੁੱਝਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੀ.ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ 'ਖਰਾਬ' ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਂਝ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਲਈ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ, ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਸ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ!!! ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿੱਥਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ! ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥਮਲੇ ਹਨ- ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ (ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ), ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜੱਜ) ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ (ਪੱਤਰਕਾਰ)। ਅਫਸਰ ਤੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਖਾਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਤੇ 'ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ' ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆਕਰਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਥਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਗਰਮ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਗਰਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਲਸਚਪ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ। ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ 'ਡਰ' ਵੱਜੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜੀ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਈ-ਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਗਲਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਭਾਅ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਖਬਰ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਓ? ਇਹ ਉਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵਿਜੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਇਕ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ'।

ਤੀਜੀ। ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਵੀ ਅੱਵਲ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ (ਜਾਂ ਫੇਲ੍ਹ) ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਤਲਖੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਰ। ਆਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੱਸਕੇ ਆਇਆ ਇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਡਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਭੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਤਾਅ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹਲਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਓਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਣਾ-ਖਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਖਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਐਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇ?

ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਸਿਰਫ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸਿਗ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਮੈਂ ਦੋ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ (ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ) ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਕ ਨੌਵੀਂ ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ! ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਦਿਓ
ਲੇਖ਼ਕ ਸਰਗਰਮ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ' ਹਨ।

Wednesday, January 16, 2013

ਕਿਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ?

ਚਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਗਰਾ 'ਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੌਥੀ-ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਹੀ ਐਨੇ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਐਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਹਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਹਰ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਗਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਛੱਡਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਟੀ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮਨ-ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਆਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਠ ਵਿਚ ਹੀ 12ਵੀਂ ਦੇ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਛੱਡਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਬਿਜਨੈੱਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਦਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਛੱਡਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਲਕ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਦਲੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਚਮਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਇਮਤਿਹਾਨ ਛੱਡਕੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਊਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਟੀ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਦਸ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਐਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਮਾਡਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਅਨਾ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਡਲਿੰਗ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ, ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ, ਵੱਧ ਚਕਾਚੌਂਧ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2012 ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ 571 ਪਾਈਲਟ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਕੇ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਦੋਵੇਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ ਓਨੀ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਹੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਛ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਫੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ। ਕਿਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ। ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਟਾਟਾ-ਬਾਅਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।


ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਡੇਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਨਅਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਖਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕੰਮ' ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਦੀਖਿਆ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਹੋੜ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲਟਾਪੀਂਘ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਰਹੇ ਹਨ।


ਮਹਾਨਗਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਹਾਏ-ਤੌਬਾ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 100 ਬੱਚੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬੱਚੇ ਛਾਂਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੌ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੀਹ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਛੱਡਕੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਗੂਗਲ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝ ਲਓ।


ਲੇਖਕ ਪੁਨਿਆ ਪ੍ਰਾਸੁਨ ਬਾਜਪਾਈ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ: ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ

Wednesday, October 17, 2012

'ਪਵਿੱਤਰ ਮੀਡੀਆ' ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ

'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੈਨ ਭਰਾਵਾਂ-ਸਮੀਰ ਤੇ ਵਿਨੀਤ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ 'ਨਿਊ ਯਾਰਕਰ' ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਦਾ ਏਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਕਾਲਮ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਦੰਤ ਮੰਜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਿਆ-ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮਾਲ ਹੈ।

ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ, ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਜੈਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਪਰਟ ਮਰਡੌਕ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਮਰਾਜ 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਨਾਲੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ 9 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨ ਭਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੱਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗਾਹਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਛਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਭਰਾ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ।' 'ਨਿਊ ਯਾਰਕਰ' ਵਿਚ ਜੈਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੈਨ ਭਰਾ

ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ (ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ। ਇਕ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਉੱਚੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਵਾਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।' ਵਿਨੀਤ ਜੈਨ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 'ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਾਦਕ ਵਰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਲਵੋਗੇ।

' ਸਚਮੁੱਚ, ਜੈਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ 'ਖ਼ਬਰ' ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕ ਥੋਕ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੰਪਾਦਕ ਗਿਰੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ੋਕ ਜੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੀਰ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾ ਦਿਓ। ਗਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਮੀਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਗਿਰੀ ਲਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਸਮੀਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 8 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਮੰਤ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੈਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਗੱਪ-ਸ਼ੱਪ ਦਾ ਪੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 'ਤੇ 'ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਮਸਟ' ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਬੰਧ ਫਿੱਕੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੱਸ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਾਲਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਓਨਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦੀ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ 'ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼' (ਵਿਕੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ) ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੁਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀ. ਵੀ. ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1977 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀ. ਵੀ. ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਾਲਕ ਟੀ. ਵੀ. ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਗੁੱਟ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਖੀਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜੈਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹਨ? ਜੈਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਅ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਆਖ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਜਿਥੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ। ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ 
ਅਜੀਤ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

Sunday, September 9, 2012

ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਿੱਛਾ: ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੌਹਨ ਰਿਚਰਡ ਪਿਲਜਰ (ਜਨਮ 9 ਅਕਤੂਬਰ 1939) ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉੱਪਰ ਥੋਪੀਆਂ ਨਹੱਕੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਕੇ ਆਲਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ ਜੋ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਲੰਦਨ ਸਥਿਤ ਐਕੂਆਡੋਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਨਅਤ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਐਨ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਵਲੋਂ ਇਰਾਕ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 7 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਲੰਦਨ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਮਰਨ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਬੇਕਸੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ''ਮੁਜਰਮ'' ਵਲੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਹੇਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਨਸਲਘਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਖ਼ੂਨੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਅਰਤਮੰਦ ਕਹਾਉਂਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ-ਟੀਵੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਹੁਣ ਐਕੂਆਡੋਰ ਦੇ ''ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ'' ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕੂਆਡੋਰ ਦਾ ਅਸਲ ਜੁਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੰਦਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਧੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਇੰਞ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਓਲਿੰਪਿਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹੋਣ। ਜ਼ਰਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰਕ ਅਰਬਨ ਨੂੰ ਐਕੂਆਡੋਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਣ ਮਿਣ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਾਬ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ਰ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ''ਵਾਰਤਾਲਾਪ'' ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਬਲੇਅਰ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜੀ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂਜ ਅਤੇ ਨਿਧੜਕ ਰੈਫਲ ਕੋਰੇਆ (ਐਕੂਆਡੋਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਧਾੜਵੀਪਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਘੜਵੇਂ ਝਲਕਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਹੇਗ ਨੂੰ ''ਤਹੱਮਲ'' ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ''ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ'' ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂਜ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹਗ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ''ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਾ ਸਵੀਡਨ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਯੂ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।''

ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚਲੀ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸਾਂਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਵੀਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2001 'ਚ, ਸਵੀਡਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੋ ਮਿਸਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਅਹਿਮਦ ਅਗੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦਲ-ਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕਹੋਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਆਈ ਏ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰੂ ਗ੍ਰੋਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ''ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ'' ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਛਾਣਬੀਣ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ''ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ'' ਸੀ। 2009 'ਚ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਵਲੋਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੇਬਲ ਸੁਨੇਹੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ''ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜਾਦਾਨ 'ਚ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ'', ਤੋਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਫੜ੍ਹਮਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਢੌਂਗ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਬਲ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਭੇਤ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ''[ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਦੇ] ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ'' ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ''ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਲਚੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।''


ਸਵੀਡਿਸ਼ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਰਲ ਬਿਲਡ ਵਲੋਂ ਇਰਾਕ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ. ਬੁਸ਼ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੋਰ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਵੇਨ-ਐਰਿਕ ਐਲਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਿੰਗਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਾਂਜ ਨੂੰ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ''ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਮੇਲ ਵੀ ਹੈ।'' ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਸਾਂਜ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਛੱਡਕੇ ਲੰਦਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ, ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਈ ਵਿਚ, ਦੇਸ ਨਿਕਾਲੇ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਉੱਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ''ਇਲਜ਼ਾਮ'' ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਂਜ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਗਾਲੀਗਲੋਚ ਭਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੋਖੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਕੇ ਹੁਣ, ਦੁਰਕਾਰੇ ਆਸ਼ਕ ਵਾਂਗ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛਾਪੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਅਸਾਂਜ ਜਾਂ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਡੇਵਿਡ ਲੇਹ ਅਤੇ ਲਿਊਕ ਹਾਰਡਿੰਗ ਅਸਾਂਜ, ਨੂੰ ''ਦਾਗ਼ੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ'' ਅਤੇ ''ਬੇਰਹਿਮ'' ਗਰਦਾਨਕੇ ਅਕਾਰਣ ਹੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਸਾਂਜ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੇਬਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਐਕੂਆਡੋਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਉੱਪਰ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ''ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਨਹਿਲੇ 'ਤੇ ਦਹਿਲਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਕਿੰਨਾ ਵਿਅੰਗਮਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਲੋਂ ਅਸਾਂਜ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦੁਰਕਾਰਨਾ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮਰਡੌਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਨੁਮਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਇਹ! ਲੈਵੀਸਨ ਜਾਂਚ (ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੋਨ ਹੈਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਰਡ ਜਸਟਿਸ ਲੈਵੀਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 13 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ-ਅਨੁਵਾਦਕ), ਹੈਕਗੇਟ ਘੁਟਾਲਾ (ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਘੜਨ ਖ਼ਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ-ਅਨੁਵਾਦਕ) ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸਾਂਜ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਬੇਤੁਕੇ ਹਨ-ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਟਾਕਹੋਮ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇਵਾ ਫਿਨੇ ਨੇ, ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਲੈਸ ਬੌਰਜਸਟਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਰੈਡਲੇ ਮੈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਮਲ ਸਮੇਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫ ਬੀ ਆਈ ''ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ'' ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਰਨ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਂਟਾਗਾਨ ਦੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਸ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਅਤੇ ਅਸਾਂਜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ''ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ'' 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੇਰਾਲਡ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਆਰਾ, ਭੇਤ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਅਸਾਂਜ ਦਾ ''ਬੇਮਿਸਾਲ'' ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਕੂਆਡੋਰ ਵਲੋਂ ਅਸਾਂਜ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ''ਉਸ ਰਾਜ ਵਲੋਂ'' ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ''ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ''। 2010 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂਜ ਅਤੇ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। 

ਲੇਖਕ-ਜੌਹਨ ਪਿਲਜਰ 
ਅਨੁਵਾਦਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜਿਕ -ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ।ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ 'ਐਂਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਫੋਰਮ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਫ਼ੋਨ:94634-74342

Tuesday, March 27, 2012

ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ

ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2012 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ 'ਰੁਜਾਨ' ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 'ਰੁਝਾਨ' ਨੂੰ 'ਰੁਜਾਨ' ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਸ਼ਰੇਆਮ' ਤੇ 'ਹੱਸ-ਹੱਸ' ਕੇ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਹਨ ਪਰ ਲਿਖਣ- ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈੱਨਲਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਵੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਲਿਖਣੀ ਜਾਂ ਬੋਲਣੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਹੋੜਾ, ਕਨੌੜਾ, ਟਿੱਪੀ, ਅੱਧਕ, ਬਿੰਦੀ, ਣਾਣੇ, ਨੰਨੇ ਆਦਿ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਲੀ ਨੂੰ ਕੋਲੀ, ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੌਣ, ਚੌਲ ਨੂੰ ਚੋਲ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਨੀ ਆਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀ.ਵੀ. ਪੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਨਾ ਦੇ 'ਮਰਨ ਵਰਤ' ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈੱਨਲ 'ਅਨਸ਼ਨ' ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।


ਟੀ.ਵੀ. ਮਾਧਿਅਮ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਣ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ 'ਖਾਸੀਅਤ' ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚੈਨਲ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਣ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਉਚਾਰਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ- ਸੰਵਰ ਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ਐਂਕਰ ਬਣਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈੱਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਚੈੱਨਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪੱਟੀ (ਸਕਰੌਲ) 'ਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ " ਸੱਤਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ-ਧੁੰਦ ਜੱਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ।" ਜੋ 'ਸਟੋਰੀ' ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਚਾਰਣ ਵੀ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ- 'ਵਰਡ' ਕੱਪ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 'ਫਸਟ', ਅੰਨਾ ਦਾ 'ਅਨਸ਼ਨ', 'ਗੇਹੂ'ੂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਈ, 'ਬਸ-ਟਰੱਕ' 'ਐਕਸੀਡੈਂਟ' 'ਚ 'ਤੀਨ ਮੋਤਾ', 'ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ' 'ਚ ਕਦੋ ਹੋਵੇਗਾ ਸਧਾਰ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ 'ਜਮਪ' ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ 'ਨਾਂਅ ਬਨਣ' 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨ ਆਦਿ-ਆਦਿ । ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਵਰਡ (ਅੱਖਰ) ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਵਿਸ਼ਵ' ਸ਼ਬਦ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅਤੇ ਗੇਹੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੈੱਨਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਚੇਚਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਮ.ਏ. ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵੱਧਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਤੇ ਲਿਖਣ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ (ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ)। ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਕ ਚੈਨਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ (ਹਾੜ੍ਹੀ) ਅਤੇ ਖਰੀਫ (ਸਾਉਣੀ) ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰਹੂਮ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਐਸਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ 'ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜ-ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਦਿਓ
ਲੇਖ਼ਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ।

Thursday, October 27, 2011

ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਣਕਹੀ ਗਾਥਾ : 'ਵਿਦਰੋਹੀ ਜੰਗਲ'

ਰਾਹੁਲ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਤਾਰ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੋਬਾਡ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਰਡੀਹ ਗੁੜਗਾਓਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ ਗੁੜਗਾਓਂ ਗਿਰਡੀਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤੰਦ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਸਰ ਰਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਟੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਰਥੱਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਇਕ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਨਪੀੜਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ।

ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਇਕ ਨਿੱਕੀ ਜਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜੇਗੀ। ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਡਤਾਊਪਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਟਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਤਹਾਸ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਤਹਾਸ ਕਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤਾ ਨੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਹਿਸਾਂ ਛੇੜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਉੱਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਨਸ਼ਤਰ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ-ਫਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੱਬਿਆਂ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਤੁਅੱਸਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ।

ਕਿਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੱਕੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਧਾ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਸੈਂਡਵਿਚ (sandwich) ਨਜ਼ਰੇਏ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚ ਪਿਸਣ ਵਾਲੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਥਿਊਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਪੁੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਣ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਕਦੇ ਠੰਡੇ ਸਾਹ ਭਰ ਲੈਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਡਿਤਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ,ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚੰਗੇਰੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਗ਼ਦਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਸਤਰ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੇ ਕਲਮ ਦੀ ਲਕੀਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਾਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ।

ਕਿਤਾਬ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾ।

ਸਤਨਾਮ
ਲੇਖ਼ਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜੰਗਲਨਾਮਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ਼ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-Mob-94634-74342

Thursday, July 28, 2011

ਮਰਡੌਕ ਸਾਮਰਾਜ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ

ਦਸ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ 168 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ 75 ਲੱਖ ਦੀ ਇਸ਼ਾਇਤ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਬਤ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ' ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਹਰ ਪੜਚੋਲੀਏ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ Ḕਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡḔ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।


'ਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ' ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 1843 ਨੂੰ ਜੌਹਨ ਬਰਾਊਨ ਵੈੱਲ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਵ-ਸਾਖ਼ਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ/ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧ, ਸਨਸਨੀ ਅਤੇ ਗੁਦਗੁਦੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੇਸਵਾਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੈੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ 1891 ਵਿਚ ਲੈਸਲਸ ਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਾਇਤ 1912 ਵਿਚ 20 ਲੱਖ, 1920 ਵਿਚ ਤੀਹ ਲੱਖ ਅਤੇ 1939 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੱਖ ਸੀ। ਸੰਨ 1969 ਵਿਚ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰੂਪਰਟ ਮਰਡੌਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ 1984 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਬਲਾਇਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਇਸ਼ਾਇਤ 75 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਇਤ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? Ḕਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡḔ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨਸਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛਾਪੀ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਾਪਣਾ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ? ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ Ḕਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ।Ḕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘਾ ਕੇ 'ਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ' ਮੁੜ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਸ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਅੰਕ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 168 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਤਰਦੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਹਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, “ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ।” ਫੋਨ ਸੰਨ੍ਹ ਦਾ ਘਪਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਭੁੱਲ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰਡੌਕ ਵਰਗਾ ਘਾਗ਼ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ-ਨੀਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Ḕਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡḔ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ 'ਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ' ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਅਟੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ Ḕਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡḔ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 'ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਸਲਾ 'ਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ' ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ ਹੈ। 'ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ Ḕਸਤੰਬਰ 2011Ḕ ਦੇ ਪੀੜਤ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪਰਟ ਮਰਡੌਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ḔਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟḔ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਰੌਬਰਟ ਫਿਸਕ ਨੇ ਮਰਡੌਕ ਵਿਚੋਂ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿਚੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਪੱਖੀ ਰਾਏ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਉਸ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਥ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਰਡੌਕ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਹਨੇਰ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਡੌਕ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਲਿਬਨਾਨ ਉੱਤੇ 1982 ਵਿਚ ਖ਼ੂਨੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਡੌਕ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਇਕ ਸਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਮਰਡੌਕ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸ ਡਗਲਜ਼ ਹੋਮ (ਉਸ ਵੇਲੇ Ḕਟਾਈਮਜ਼Ḕ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ) ਨੂੰ ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦੌਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਗਲਜ਼ ਹੋਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਲਿਆ। ਡਗਲਜ਼ ਤੇ ਮਰਡੌਕ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡਗਲਜ਼ ਹੋਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਡੌਕ ਤੇਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ।” ਫਿਸਕ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਡਗਲਜ਼ 'ਟਾਈਮਜ਼' ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਰਸਾਲੇ 'ਅਲ-ਮਜੈਲਾ' ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲ ਉਸਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ Ḕਟਾਈਮਜ਼Ḕ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਾਂਦਰੂ ਪੱਖ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਸਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਰਡੌਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ Ḕਮੈਨ ਆਫ਼ ਦਾ ਈਅਰḔ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਰੌਬਰਟ ਫਿਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਰਡੌਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਬਾਬਤ ਲੇਖ ਕੌਨਰਾਡ ਬਲੈਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਡੌਕ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਦਮ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 'ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼' ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਛਪਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਨਸਨੀ ਹੈ।” ਕੌਨਰਾਡ ਦੇ ਲੇਖ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੰਦ ਮਰਡੌਕ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਵਾਅਦਾਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚੋਂ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੰਡੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜੋ ਟੈਬਲਾਇਡ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਬਦੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਉਹ 'ਪਤਵੰਤਾਸ਼ਾਹੀ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਸਾਂਝ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਿੰਪਸਨ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਾਰਟੂਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ: ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨੀ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।”

ਰੌਬਰਟ ਫਿਸਕ ਅਤੇ ਕੌਨਰਾਡ ਬਲੈਕ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਰਡੌਕ ਦਾ ਖਾਸਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣ ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਰਡੌਕ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਿਬੈਕਾ ਬਰੂਕਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ, “ਇਹ ਹੈ।” ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਬੈਕਾ ਬਰੂਕਸ ਨੂੰ ਮਰਡੌਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮਰਡੌਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ “ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ” ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ!

ਰੌਬਰਟ ਫਿਸਕ ਦਾ ਲੇਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਬਤ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਜੋ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਸਟੀਫ਼ਨ ਮੌਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਥਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਨਰਾਡ ਬਲੈਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮਰਡੌਕ ਬਾਬਤ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ Ḕਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡḔ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਗਾਰਡੀਅਨ,ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਰਡੌਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ' ਦੇ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕ-ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਹੈ। 'ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ' ਬਾਬਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਤਾਰਿਕ ਅਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਰਿਕ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਰਿਕ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਰਿਕ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਗੌਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੌਬਰਟ ਫਿਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮਰਡੌਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਬੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਹਾਣ, ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਏ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੇ ਮਰਡੌਕ ਦਾ ਹੁਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀæਬੀæਸੀæ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮਰਡੌਕ ਸਾਮਰਾਜ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹਨ।

ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭਾਲਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ 2-ਜੀ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ 'ਸੰਨ' ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ 'ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ' ਅਤੇ 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼' ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਪਾਦਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ' ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਨਸਨੀ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਡੌਕ ਦਾ ਅਮਲਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਜੋਂ ਮਰਡੌਕ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 'ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 'ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਕਾਈ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ' ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Ḕਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨḔ ਹੁਣ ਵੀ 'ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਕਾਈ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ' ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਘਾਰ Ḕਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨḔ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾਗ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

Friday, July 8, 2011

ਦਰਬਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਖੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਜਣੇ ਸਨ; ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਜ ਚੇਂਗੱਪਾ, ਨਈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਲੋਕ ਮਹਿਤਾ, ਦਿਵਿਆ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕੁਮਾਰ ਕੇਤਕਰ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਐਮ.ਕੇ.ਰਾਜ਼ਦਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੀ.ਐਨ. ਨੈਨਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨਨ, ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਕੇ.ਏ. ਨਾਇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ਕ ਲੋਕ-ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੇਂਗੱਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਬਾਬਤ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਸੂਖ਼ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧੜਾ ਇਸ ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜ੍ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਕ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਕੇਤਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਖ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਉਰੋ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ 'ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਾਲਿਆਂ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਐਮ.ਕੇ.ਰਾਜ਼ਦਾਨ ਦਾ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਸਹੇੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸੰਜੇ ਬਾਰੂ ਵੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀ.ਐਨ. ਨੈਨਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਐਨ. ਨੈਨਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਬਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕੁਥਾਵੇਂ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ਕ ਬੇਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਜਣਿਆਂ ਬਾਬਤ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਕੋਈ ਪੰਜ ਜਣੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਬਾਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਉਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 'ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ' ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਨਾਲ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀਰ ਸੰਘਵੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੁਝ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਲੇਖਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਅਤੇ ਵੀਰ ਸੰਘਵੀ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਗਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਬਤ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਣਸੋਅ ਤਾਂ ਸੀ.ਐਨ. ਐਨ. ਆਈ.ਬੀ.ਐਨ. ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਟਵੀਟਰ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਟੈਣ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।" ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਨਾਂ (ਸੰਪਾਦਕਾਂ) ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।" ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਬਾਬਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, "ਕਿਸੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਉੱਘੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪੇਗੀ।" ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਰੁਤਬੇ' ਅਤੇ 'ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ' ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।

'ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ' ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਫ਼ਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਬਾਬਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ-ਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਆਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ?

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣਵੇਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਸੰਪਾਦਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਨ। ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ, ਭਰੋਸੇਵਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਮੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਤਕਰੀਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀ ਗ਼ੁਰਬਤ, ਜਹਾਲਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਉ ਗਣਰਾਜ (ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ) ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੀਲਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ?

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-੩) ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਲੀਓ ਅਤੇ ਤਪਦਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖ਼ੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇਪਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ੭੭ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਧਿਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ੩੪ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ੪੧ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ 121 ਕਰੋੜ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ੫੦ ਕਰੋੜ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਲੱਥ ਥਕੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੜ੍ਹਣ-ਲਿਖਣ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਲਾਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ?

ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਦੋਚਿੱਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚਲੇ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ੨-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ, ਪੁਲਾੜ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ੨-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬਾਬਤ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਮਲਕੀਅਤ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ੨-ਜੀ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਪੁਲਾੜ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ' ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਵੇਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੰਦ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ 'ਗਾਰਡੀਅਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਟੀਫਨ ਮੌਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ।" ਸਟੀਫਨ ਮੌਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਦਰਬਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਲੇਖ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਹਨ।ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ,ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ 'ਵਕਤੀ ਇਤਿਹਾਸ' ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

Monday, June 6, 2011

ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ - ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹੰਢਾਏ ਪਲ

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂਅ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ।ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਮੌਕੇ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ।ਉਹਨਾਂ 84 ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਸਟੇਨਗੰਨ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ; ਦੋ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ, ਦੋਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ.... ਜੇ 'ਸਰਚ' (ਪੜਤਾਲ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ।'

ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ-ਸਵਾ ਚਾਰ ਵਜੇ, ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ 'ਫਾਲਨ' (ਖੜ੍ਹਾ) ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਲਾਲ-ਸੁਰਖ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਹੁ ਫੁੱਟ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਫ ਦਿੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਲ ਕੁ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਸੰਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਗੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟੇ 'ਵੱਡੇ ਕਹਿਰ' ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ। ਅਗਲੇ ਪਲ ਮੈਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ. ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ।' ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ 'ਹੋਣੀ' ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅਚੇਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। 'ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ' ਹੈ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਕੜਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ-ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦਾ 'ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ' ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਰ ਸੀ।

ਹੁਣ 'ਅੰਤਿਮ ਘੜੀ' ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ 'ਅੰਤਰੀਵ' ਜਿਵੇਂ 'ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ' ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ 'ਆਰ-ਪਾਰ' ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਤੇ-ਸਿੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, 'ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।' ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਜੁਆਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਹ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੜਕਿਆ, 'ਅੱਛਾ ਫੇਰ'। ਉਸਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ-ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਅੱਧੀ ਕੁ ਦਰਜਨ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ, ਗਰੀਨ ਐਵੇਨਿਊ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਉਸਰੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਏ ਮੇਰੇ ਘਰ-ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਫ਼ੌਜੀ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਫਰੋਲਾ-ਫਰਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੋ ਕੁ ਜਣੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੇਰੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿਚ ਵੜ ਗਏ ਸਨ। ਦੋ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਯੂ ਐੱਨ ਆਈ ਲਈ ਦਫਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ 'ਟੈਲੀਪ੍ਰਿੰਟਰ' ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਉੱਤੇ 'ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ-ਏ. ਪੀ. ਅਤੇ ਰਾਈਟਰ-ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਟੈਲੀਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਸਬ' ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੂ-ਬਹੂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਮੇਜ਼ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ 'ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ' ਅਤੇ 'ਪੋਸਟਰਾਂ', ਹੋਰਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਵੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ।

ਤਿੰਨ ਜੂਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਬਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦਫਤਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ 'ਦਫਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ।' ਟੈਲੀਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ 'ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ' ਦੀਵਾਰ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹ 'ਵਾਇਰਲੈਸ' ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਹੁ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖੂਬ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਪਹਾੜੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 'ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਲੀਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ।'

ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਬੁਨੈਣ, ਸਿਰੋਂ ਨੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਟਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਲੇਟਿਆ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਮੇਰੇ ਬੈੱਡਰੂਮ, ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਦੋ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ। ਉਹ ਕਮਰਾ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ 'ਟਾਂਗਾ ਕਾਲੋਨੀ' ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ, ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਨਾਲੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਾਂਗਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਅਸਥਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਕਾਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਚੰਗੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਐਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਟੈਲੀਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ 'ਮਕਾਨ' ਦਾ ਇਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਟੌਫੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਚਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਗਾਹਕ ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਚੀਨੀ, ਗੁੜ੍ਹ, ਸ਼ੱਕਰ ਜਾਂ ਦਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ।

ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਟਵਾਣੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਪ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਲੈ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਹੱਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਨ, ਖਾਲੀ ਖੜਕਦੇ ਪੀਪਿਆਂ-ਟੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਵੀ ਗੰਨਾ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਚਾਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਏ ਸਨ। ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਪਾਮਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਥਾਣਾ ਸਦਰ' ਦਾ ਇਕ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਰੜ-ਬਰੜੀ ਸਫੈਦ ਦਾਹੜੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, 'ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।'ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ।

ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਖੁੱਬਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਡੇਢ-ਦੋ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 'ਜੇਲ੍ਹ' ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟ-ਪੁਟ ਖਬਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਛਾਉਣੀ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਵਲ ਕੇ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਏਰੀਆ (Prisoners of War-POW) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫ਼ੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਓ. ਡਬਲਯੂ. ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚਾਰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਏਧਰੋਂ-ਓਧਰ ਚੀਕਾਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਪੰਜ ਅਤੇ ਛੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਾਂਗਾ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਸਮਾਨ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਦਿੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 'ਸਰਚ' ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਤੜ-ਤੜ ਕਰਕੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰ੍ਹਣੇ, ਕੜ-ਕੜ ਕਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਕੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਅਤੇ ਚੀਕਾਂ-ਕੂਕਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।

ਮੇਰੇ ਘਰ-ਦਫਤਰ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਅਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਪਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਕਦਮ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ 'ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ'। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ 'ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ' ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਾ ਤੌਖਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਖੋਹ ਬੈਠੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਸਮਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂੰ। ਮੈਂ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੇ ਜਿਹੇ ਕਿਹਾ, 'ਐਸੇ ਕਰਨਾ, ਜਬ ਯੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲੇ ਗਏ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੇ ਘਰ ਪਰ ਛੋੜ ਆਨਾ।' ਇਕਦਮ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ, 'ਇਨ ਕੋ ਕਿਆ ਕਹਾ?' ਮੈਂ ਕਿਹਾ 'ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ।' 'ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਯੇ ਤੋ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ', ਉਸ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਘੁਲਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਨੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਫਤਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 'ਪੋਸਟਰ' ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 'ਦੇਖੋ ਸਰ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ।' ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ 'ਹਾਂ-ਹੂੰ' ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ 'ਸਬੂਤ' ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਰਖ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਿਆ, 'ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ।'

ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿਚ ਚਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਖੀਰਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰ, ਇਕ ਸਫੈਦ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁਹ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਅੱਖਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 'ਸਰਚ' ਨੂੰ 'ਕੰਡੈਕਟ' ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਸੀ “Nothing 9ncriminating 6ound” (ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਰਾਇਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ)। ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 'ਬਰੀਫ' (2rief) ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਐੱਨ ਆਈ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਪਰ ਛਾਪੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿਣੀ-ਸਹਿਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 'ਬਰੀਫਿੰਗ' ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।

ਅਖੀਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਖੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫੇਰ, ਫ਼ੌਜੀ ਟਰੱਕਾਂ, ਜੀਪਾਂ ਦੇ 'ਸਟਾਰਟ' ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਂ।

ਮੈਂ ਦਫਤਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ, ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਮੰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੰਜ ਕੁ ਮਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਕਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗਿਓਂ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲੇ। ਬਸ, ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਬਿੱਟ-ਬਿੱਟ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕ ਵਾਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ 'ਬਰਾਮਦ' ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ 'ਬਰੀਫ' ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਉਹ ਅਣਭਿੱਜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਪੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਜਿਹਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਵਾ ਗੋਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, 'ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਫ਼ੌਜੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਜੀਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਡਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਰੀਆਂ, ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਝੀਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ।'

ਇਸ ਬਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਸਹਿਚਾਰ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਜੂਨ (1984) ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨਾਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਭ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਨੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ 'ਰਿਟਜ਼' ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਏੰਜਸੀ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ (ਏ ਪੀ) ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਟਜ਼ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਲੌਬੀ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ 'ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੰਦੇਸ਼' ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲਟਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ 'ਖੂਨ ਨਾ ਡੋਲੋ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਅਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।'

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮਾਨਗਾਰ ਮਾਰਕ ਟੁਲੀ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਕੁ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਲਾਨੀ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਖਿਸਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਵਿੰਗੀਆਂ-ਟੇਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ-ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਡੋਗਰਾ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜ-ਛੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ ਛੁਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਲਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਪੰਜ-ਛੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਛੁਪੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਲਾਨੀ ਖੁਦ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਂ।

ਅੰਤ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਕੁ ਢਿੱਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗਚਾਗੱਚ ਭਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਬੱਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਲਾਨੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਲਾਨੀ ਛੁਪਦਾ ਛੁਪਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸ਼ਿਮਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਠ-ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।'

ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤਰਥਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਵੇਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਲਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ।

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ