ਡੁੱਬਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਬੋਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਾਹ

ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਖ਼ਤ ਡੋਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦਾ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਵੋਟ-ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਝਾਉਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟੇ। ਲੋਕ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜੜ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉ ਇਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੜਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ-ਜੀਰਕਪੁਰ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹੋ ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ 2036 ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਖੱਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 1200 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 134 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਣਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 14.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਟੈਕਸ 11.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 2.44 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008- 09 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 6.95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਵੇਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਨਿੱਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੱਲਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਚਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੱਥਕੜੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਡਰੰਮ ਤੇਲ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆੜ੍ਹਤ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਟੀਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਡ 550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਫੰਡ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ?

ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੌਰਾ ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਫਿਰ ਵੀ 823 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਤਕ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਭਾਅ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ?

ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਹਰ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਢੋਹਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਮਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਹੁਣ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੁਤੀ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿਮ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹੋ ਧੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਪੁਲੀਸ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ। ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਤੋ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਕਸ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬੱਝ ਜਾਏਗਾ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।
94170-11171

ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਖਾ ਗਈ....

ਨਾ ਹੁਣ ਖੂਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਲੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ- ‘ਪਾਲੀ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਭਰੇ’। ਉਹ ਪਾਲੀ ਗਾਉਂਦਾ-ਗਾਉਂਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਬੇਆਸ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਰਦੀ-ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਮਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਨਿੱਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਥਰ ਵਿਛਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਦਰ ’ਤੇ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਾਲੀ ਦੇ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮੋੜ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਅ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਾਲੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋਈ। ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਹੋ ਗਈ, ਭੰਗੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਲਹਿਰ-ਬਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਫੁਰਰ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਖੇਤ ਮਣਾਂ ਮੂਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਾਕਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਤੇ ਦੀ ਕਪਾਹ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਿੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਸਹਿਮ ਗਈ। ਵਕਤ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਕਬਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਾਲੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ, ਖੁਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਲੀ ਦਾ ਪਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਾਲੀ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਟਾਂ ’ਤੋਂ ਉਹ ਭੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮ ਵਾਲੇ ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁੰਡੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਦਮਾਮੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ‘ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਾਲੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ- ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਲੀ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਲੀ ਧੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਾਲੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਆਰ. ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਆਰ.ਓ. ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਖੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਹੀਓਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੋਰੀ ਧੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਧਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਵੀ। ਤਾਹੀਓਂ ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਹੈ।

ਪਾਲੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਧ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਲੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਲੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੰਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ। ਪਾਲੀ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਪਾਲੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਤ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਲੀ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਟ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਾਲੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ-ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਲੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਭੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਤ-ਪੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਦੀ-ਕਰਦੀ ਪਾਲੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣਾ ਪਵੇ। ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਸੰਨ 1959 ਤੋਂ ‘ਪਾਲੀ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਭਰੇ’ ਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 78 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਦਾ ਉਸੇ ਕਲਪਿਤ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਚ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਘੋਲੀਆ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ- ‘ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰੇ’।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।
94170-11171

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਇਹ ਵੀ

ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹੋ। ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 80 ਵਿਧਾਇਕ ਬਚਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਏ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਏ ਰੱਖਣ ਖ਼ਾਤਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਪੀ.ਏ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਪੀ.ਏ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਪੀ.ਏ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਲਾਲ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਨੂਰਮਹਿਲ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੁਮਾਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ.ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੈਂਤੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 17 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ 13 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਰਾੜ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਲਈ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਿਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਚਾਵਲਾ, ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆ, ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਮਲੋਹ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪ ਰਾਣੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਮਲੋਹ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦਾਲਮ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਲਾ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹਾਨਾ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਮਕਸਦ ਸੈਰ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਠੰਢੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਚੰਗੀ ਸੈਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 13 ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਔਸਤਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਹਾੜੀ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 168 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚੋਂ 68 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਲੰਘੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 82 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਖਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 32 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 17 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਲੰਘੇ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਸੀ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਠਜੋੜ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ’ਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ,ਵਜ਼ੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ,ਵਜ਼ੀਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ,ਵਜ਼ੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਅਤੇ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼,ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ,ਰਾਜਬੰਸ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ 71 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੌਲ਼ੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 30 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1992 ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਭੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ 59,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਨਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਔਸਤਨ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਸਤਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਾਲਟਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 54.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਖਰਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਟੀ.ਏ 12 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ 1992 ਤਕ ਇਵਜ਼ੀ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 22 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤਕ ਇਹ ਭੱਤਾ 2500 ਰੁਪਏ ਸੀ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟੀ.ਏ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 29 ਜੁਲਾਈ 1992 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2003 ਤਕ ਇਹ ਭੱਤਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤਕ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 23 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਾ, 2000 ਰੁਪਏ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਭੱਤਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟੈਲੀਫੂਨ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀ.ਏ ’ਚ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 2009 ਤਕ ਟੀ.ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 6 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦਫ਼ਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇਗਾ,ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰੱਟ ਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਥੱਪੜ ਤਕ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕਰ ਕੇ..

ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਰੂਪ ਕੌਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਯਾਦ ਬਚੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਸ਼ ! ਮੈਡਲ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ,ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਠੰਢਾ ਬੁੱਲਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਵਖਤਾਂ ਦੇ ਵਾ ਵਰੋਲੇ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੁੱਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।ਤਾਬੂਤਾਂ ਚੋਂ ਵੱਢੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈਅ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਖਾਤਰ ਦਰ ਦਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਚੂੜਾ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। Àੁਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਤੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਫ਼ਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬਦਨਸੀਬ ਸਨ ਉਹ ਪਲ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਚੰਦਰੀ ਜੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਨਾਇਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ। ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ 1974 'ਚ ਵਿਧਵਾ ਰੂਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਮਾਣ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡਲ ਗੁਜਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੁਆਲ ਸੀ, 'ਪੁੱਤ ,ਸੁਣਿਐ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੁੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਐ।' ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜੰਗ। ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਪ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮੈਡਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਸਿਰ ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਫੌਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ। ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਾ ਦਿਖੀ। ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਚੈਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਪ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਾਪ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਮਸਲਾ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੜਾਈ ਵਿਚਕਾਰੇ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਡਰਾਈਵਰੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਦਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ 'ਚ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੱਚਤ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਈ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪਏ। ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਰੂਪ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੀਰੋ ਖੁਰਦ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ) ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੀਰੋ ਖੁਰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਬੁੱਤ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਪ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੁੱਤਸਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਾ ਲਿਆ। ਪੂਰੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਪ ਦਾ ਤਿਆਰ ਬੁੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਪਿਛੇ ਪਈ ਛੋਟੀ ਜੇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੁੱਤ ਖਾਤਰ 10 ਬੋਰੀਆਂ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾਨ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਘਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜੋ ਜਲਦੀ ਮੁੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਿੱਧਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਸਕਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ।

ਪੁੱਤ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਸਕੀ। ਬੁੱਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਐਲਾਨੀ, ਜੋ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਤਸੱਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ,ਇਹੋ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ 'ਤੇ ਖਫ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹਾਰੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਇਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 1963 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਜੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਸੋਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਚੋਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਬੂਤਾਂ ਚੋਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛੇ ਬਚ ਗਏ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਰਬਤ ਬਚੀ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਰੂਪ ਕੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਹਾ ਵਤਨ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੱਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਜੇ ਆਹੂਜਾ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਸਕੈਅਡਰਨ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਆਹੂਜਾ 27 ਮਈ 1999 ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੁੱਤ ਖਾਤਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਪਰੋਂ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਮਿਤੀ 14 ਜੂਨ 1999 ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਬੁੱਤ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਿਊਸਪਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਡੀ.ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1959 ਮਿਤੀ 15 ਜੂਨ 1999 ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਰਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਹੈਂਡੀਕਰਾਫਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬੁੱਤ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬੁੱਤ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ੀ। ਅਖੀਰ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3169 ਮਿਤੀ 5 ਮਈ 2000 ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੁੱਤ ਵਾਸਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ,ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੁੱਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਅਜੇ ਆਹੂਜਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਅਲਕਾ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣ ਦੀ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਡੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਲਿਆ ਵਾਲੀ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਢਾਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਾਪ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਿਨ ਫਿਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ 'ਸੇਵਕਾਂ' ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਣੀ। ਦੇਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਹੈ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।

ਬਾਬਾ ! ਤੇਰੇ ਲਾਲੋ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਲਦੇ

ਬਾਬਾ ! ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਆਖਿਆ। ਸਿਵਾਏ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰੀ ਹਰ ਡਿਗਰੀ। ਹਰ ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ 'ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ'। ਇਕੱਲੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਡਿਗਰੀ ਪਿਛਲੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੀਸਾਂ ਕਿਥੋਂ ਭਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਲੜ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਹੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਬੌਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ! ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਕਿਰਤੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਵੇਖਦਾ ਜਾਈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਿਰਤੀ 'ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ' ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਬਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤਾਹੀਂ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੈ ਮੇਰਾ ਰਿਕਸ਼ਾ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਐਮ.ਏ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸੰਦੂਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਕਸ਼ਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ,ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਾਬਾ ! ਦਿਲ ਕਰਦੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤੀ ਨਾਲ।ਲੱਗਦੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਸੀ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ,ਇੱਥੇ ਹਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ! ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਬੀ.ਐਡ ਚੋਂ 78 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਲਏ ਸੀ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਬਣੀ, ਉਸ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ 16 ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ,ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਛੱਡ ਬਾਬਾ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ,ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੈ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ! ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ !ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ,ਕਿਸ ਬੂਹੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਮਾਅਣੇ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ,ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨਾ ਪਾ ਬਾਬਾ,ਮੁੜ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਦੀਖਾਨਾ। ਭਰ ਕੌਣ ਰਿਹੈ ਤੇ ਛੱਕ ਕੌਣ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ! ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਗਿਲ•ਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਐ, ਕਿ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹੋ ਲਿਖਿਐ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਨਿਭਾਇਐ। ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਸ ਕਲਮ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈ। 31 ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਮਰਪੁਰਾ ਬਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1998 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਜਮ•ਾਂ ਦੋ ਦੀ ਪੜ•ਾਈ 62 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੜੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 1998 ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਬਾਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ•ਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਜੋ 3500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ, ਉਸ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਦਾ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੜਿ•ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ

ਇਨ•ਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬੀ.ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਬੱਚਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਈ।ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰੜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 78 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ। ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ 25 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ 74 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚੋਂ 67 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਲਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, 'ਸੇਵਕ ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣੈ'। ਉਸਦਾ ਅੱਜ
ਬਾਪ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ,ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਜਗ•ਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਪੂਰੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਇਲਾਜ 'ਤੇ। ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਜ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹੋ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਸੱਧਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇ।

ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੀਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਉਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਦੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜ•ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਐਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਸ 'ਚ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣੀ, ਉਸ 'ਚ ਉਸ ਦਾ 16 ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੌਸਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੀਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਉਦਾਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰੁਕੇ ਨਾ।ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਵਾਲਾ,ਭੁਗਤਣਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।


ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਹਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ ਵੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਵਕਤ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ।ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਪਨਾ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਐਮ.ਏ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧਰਵਾਸ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਦ੍ਰਿੜ•ਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ•ਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ! ਮੁਆਫ਼ ਕਰੀਂ ,ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ। ਬੱਸ ਏਨੀ ਕੁ ਮਿਹਰ ਕਰੀਂ। ਮੁੜ ਫੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ। ਦੇਖੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਛੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਦੀਖ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਤੇ ਪੈਦਲ ਆਇਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਲੋਟੂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ ! ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਔਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਛੱਡ ਆਵਾਂ। ਸੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ,ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ।


ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।

ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੱਲ ਨੂੰ ਖੋਰਾ

ਭਾਰਤ ਅਮੀਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਏਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂਹੀਓਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਲੇ ‘ਚਿੱਟੇ ਧਨ’ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਿੱਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਏਨਾ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 69 ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 543 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਚੋਂ 300 ਐਮ.ਪੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਦਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 154 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦੇ 17 ਕਰੋੜਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਐਮ.ਪੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਮਾ ਨਗੇਸ਼ਵਰਰਾਓ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਟਾ ਧਨ 173 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲ ‘ਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ 55 ਨਵੇਂ ਐਮ.ਪੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 78 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰੈੱਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਰੈਡੀ ਭਰਾਵਾਂ’ ‘ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਘਪਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਕੌੌੜਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਨੇ ਹੀ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਮੁਲਕ ‘ਚ 8.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਧੂ ਕੌੜਾ ਨੇ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਮਿੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਧੂ ਕੌੜਾ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਸੁਖਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ 1996 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ 2.45 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚਲੇ ਘਰੋਂ 1.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੇਤਾ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ 12 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਸ਼ੀਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਲ 2004 ‘ਚ ਕੇਵਲ 23.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਲ 2009 ‘ਚ 2.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋ ਫਲੈਟ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਮ.ਪੀ ਲੋਧਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 2.88 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕੋਲ 87.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 54.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2010 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਖਨਊ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਪਰ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਹਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਥੇ ਹੁਣ ਟੱਕਰ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਟੱਕਰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਜੀਅ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਮੈਸੀ ਟਰੈਕਟਰ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਇਧਰ ਔਰਬਿਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਚੌਥੀ ਦਫ਼ਾ ਗੱਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 56.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਜੇ 93.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਵੀ 1.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 1996-97 ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 13 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ‘ਚੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗਿੱਦੜ-ਸਿੰਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ,ਬਠਿੰਡਾ
ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ

ਖਾਮੋਸ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜੰਗ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਬਣਾਇਆ ਜੋ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਾਲੀ ਜੋ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਦਿੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਭਰਮ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ। ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀਖਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ’ਚ ਸਭ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲਕੋ-ਲਕੋਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੱਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਨਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ’ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ(ਐਮ.ਕੇ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਸਾਲ 1994 ਮਗਰੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1989 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਰੂਹ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1996 ’ਚ ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ-1996’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ 1997 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ‘ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿੱਲ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੈਥਿਓ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ (1975) ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੈਥਿਓ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਬਲਿਕ ਏਜੰਟ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ 2000 ਨੁੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ -2005’ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ’ਚ ‘ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੇਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ। ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਰਾਹੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਲ ਰਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ 23 ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ।

ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਥੱਕ-ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਜਿੰਨੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਫ਼ਾ ਦੋ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39 ਲੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਰੀਬ 18 ਮਹਿਕਮੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੋਸ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ- ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਹਰ ਸੂਚਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2010 ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਹਾਦ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਜੁਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ‘ਜਨਹਿਤ ਖਾਤਰ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ-2010’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ,ਬਠਿੰਡਾ
ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ

ਕਾਸ਼ ! ਬੁੱਤ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ.......

ਅਫਸੋਸ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ‘ਸ਼ਹੀਦਾਂ’ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਘੂਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਝਿੜਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਹਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਢਿੱਡੋਂ ਔਖੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹਨ,ਬੇਗੈਰਤ ਹਨ,ਭੁਲੱਕੜ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਗਿਲਾ। ਬੁੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਣਗਾਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਅਹਿਸਾਸ’ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਚੋਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਵਰ੍ਹੇ ਛਿਮਾਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਝੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਰਮਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਨਜਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਉਪਰਲੇ ਬਸਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੁੱਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਘੋਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਨ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ। ਬੁੱਤ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਪੁਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਏਨਾ ਲਪੇਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿੱਲਿਆ ਵਾਲੀ ’ਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੁੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਕੱਲੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪੁਲੀਸ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਪੱਥਰ ਗਵਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਲੀਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਲਾਈਆਣਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾ ਪਿੰਡ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਖੁਦ ਹਨ। ਜੋ ‘ਆਮ ਲੋਕਾਂ’ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਵਸਾਏ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ‘ਮਨਮੋਹਨ ਇਨਕਲੇਵ’। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਇਨਕਲੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਲੀਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕਰਾਸ ਜੇਤੂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਲਈ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਗਤੀ ਝੰਡੀਆਂ ’ਚ ਨੂੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਡੂਨਜ਼ ਕਲੱਬ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਚ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਐਮਪੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਢੱਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਅੱਗੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਂ ਲਏ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਤ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਏ ਕਿਉਂ ਵਿਚ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਬੁੱਤ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ।

ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਭੈਅ ਹੈ। ਬੁੱਤਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੁੱਤ ਵੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮੁਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੋਪੜ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲੇ ਵੱਡੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ’ਚ 31 ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜੋ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ’ਚ 70 ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 37 ਮੁੱਕਰੇ ਗਵਾਹ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਕਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ 31 ਮੁੱਕਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।

ਖੈਰ ,ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਤਾਣਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ’। ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੁਆਹ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਛੋਟੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਲੰਬੀ ’ਚ ਟੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਟੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਈ, ਉਸ ’ਚ ‘ਆਮ ਲੋਕਾਂ’ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਪੁਲੀਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲਣ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਪਾਸਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾਂ ’ਚ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਮਨਾਈ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੁੱਤ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੁੱਤ ਬੋਲ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।

ਤ੍ਰੇਹਟ ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਫਿਰੇ ਵੰਡਦੀ।’

ਪੂਰੇ ਤ੍ਰੇਹਟ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ‘ਆਟਾ ਦਾਲ’ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਸ ਦਾ ਪੇਟ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਏਥੇ ‘ਪਸੀਨੇ’ ਦਾ ਨਹੀਂ, ‘ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ’ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ‘ਮਹਿੰਗਾਈ’ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ। ਕੋਈ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ‘ਦਲਿਤ ਦੀ ਬੇਟੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਅਸਲ ’ਚ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹੋ ਲੋਕ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ। ਏਹੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇੰਝ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਚੱਲੇਗਾ। ਗਰੀਬ ‘ਆਟਾ ਦਾਲ’ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ,ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਅੱਡਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਵਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤੋਂ ਹਾਰੇ ‘ਅੰਗਹੀਣ’ ਚੱਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਟਰਾਈ ਸਾਇਕਲ ਨਹੀਂ। ਅਣਚਾਹੀ ‘ਬੱਚੀ’ ਪੰਘੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਬਿਰਖ ‘ਇਨਸਾਫ’ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਤੋਂ ਪਹਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹਨ। ਸਭ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ‘ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ’ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਕੱਲੇ ‘ਦਰਸ਼ਨ’ਵੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ,ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਫ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਤਰਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਚਲ ਵਸੇ ,ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਲਾਲਗੜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵੀ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਮਾਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਸ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਤਰੱਕੀ। ਭੋਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤੈ, ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ’ਚ ਇਕੱਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਲਈ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਤਾਂ ‘ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ’ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਅਣੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਸਿਵਿਆ ਦੀ ਕੰਧ ਵਲਣਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਛੱਪੜ ਦੀ ਕੰਧ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਕਲੀ ਕੂਚੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ।

ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਐ ? ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦਵਾਈ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਫਰਿੱਜ ਆਏ ਹਨ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਮਹਿਲਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜੂਤ ਪਤਾਂਗ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ’ਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵਰਦੀ ਡਾਂਗ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉਹ ‘ਯੂ ਟਰਨ’ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ। ਰਣਇੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਮਾਇਤੀ ਆਖਦੈ, ਰਣਇੰਦਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਡੋਬਤੀ। ਉਹ ਹਮਾਇਤੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਇਹ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਸੀਚੇਵਾਲ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਏ ਇਸ ਗੰਦ ਮੰਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ‘ਕਾਰ ਸੇਵਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਗਨ ਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਜੁਆਕ ਖੇਡਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜੁਆਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ’ਚ ਵਿਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ। ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਮੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ) ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ,ਜਿਨੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੈ, ਪਰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣੀ ਪਾ ਰੱਖਿਐ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ‘ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ’ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਕਾਸ਼ਾਹੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ’ਚ ਇਹ ਨੀਲੇ ਚਿੱਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਖੜਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਟਰਾਈ ਸਾਇਕਲ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਸਿਲਾਈ ਮਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਹੁੰ ਜਣਿਆ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੈ ਹੈ। ਬੱਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ।

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਸ਼ਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪੀਪੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੋ ਵਿਹਲੇ ਹਨ,ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਾਇਕਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੰਡਣ ’ਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ’ਚ ਬੱਚੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਧਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਣ ਵੰਡੂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ.ਈ.ਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ,ਉਸ ‘ਯੋਗ ਗੁਰੂ’ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦੈ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜੋ ਸੱਚੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ,ਬਠਿੰਡਾ

ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।

…ਕਿਉਂ ਹਾਰਦੇ ਹਨ ਸਿਕੰਦਰ

ਸਿਕੰਦਰ’ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਫਿਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ‘ਸਿਕੰਦਰ’ ਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿੱਤ ਗੱਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਸਿਕੰਦਰ’ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਗਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਤੰਗੀ-ਤੁਰਸ਼ੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਗਈ। ‘ਸਿਕੰਦਰ’ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਆਖਰ ਪਤਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ‘ਸਿਕੰਦਰ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਕਫਨ’ ਨਾ ਜੁੜ ਸਕਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ‘ਕਫਨ’ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਰ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ‘ਕਫਨ’ ਦਾ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖੇਗੀ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ। ਰਾਮ ਬਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਚੰਭਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਬਾਗ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲ ਅਸਥੀਆਂ ਤਾਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੀ ਅਰਥੀ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ’ਚ ਪਈ ਰਹੀ। ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲ ‘ਲੱਕੜਾਂ’ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਹਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇੱਕਾ- ਦੁੱਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮ੍ਰਿ੍ਰਤਕ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨੰਬਰ ਵਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਖਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਨਾ ਮਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ’ਚ ਖੜੀਆਂ ‘ਖੱਚਰਾਂ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ‘ਅਰਬੀਅਨ ਖੱਚਰਾਂ’ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ‘ਖੱਚਰਾਂ’ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ ਹਫਤਾ ਭਰ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ‘ਖੱਚਰਾਂ’ ਨੌਂ-ਬਰ-ਨੌਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ‘ਸਿਕੰਦਰ’ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ‘ਖੱਚਰਾਂ’ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੀਤੀ ਘੜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਲਈ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ’ਚ ਉਦੋਂ ਬਿਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨੇ ਹੱਲਾ- ਗੁੱਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ’ਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 1.33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਪੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ 20.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੰਡੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਓਨਾ ਪੈਸਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੱਝਵੇਂ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਿਨਸੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਲਈ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਦਵਾਈ। ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਮੁਰਗੇ ਛਕਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕੋ ਸਾਲ ’ਚ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਜਾਇਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰੀ ਦੇ ਜਗਨ ਨਾਥ ਮੰਦਰ ’ਚ ਕਰੋੜ-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ’ਚ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਵਹਿਮਾਂ- ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਚੜਾਵੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ। ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਇਹ ‘ਵੱਡੇ ਲੋਕ’ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ‘ਸਿਕੰਦਰ’ ਕਿਉਂ ਹਾਰਦੇ ਹਨ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ,ਬਠਿੰਡਾ
ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।