'ਲੋਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ' ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੈ ਭੀਮ ਕਾਮਰੇਡ' ਕਰੇਗੀ ਪਰਦਾਪੇਸ਼

ਬੁਲਾਰੇ: ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਪੋ:ਸਰੋਜ ਗਿਰੀ 

ਵਿਸ਼ਾ: ਫ਼ਿਲਮ,ਜਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸੱਜੇ,ਖੱਬੇ,ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ
ਸਥਾਨ: ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ, ਸੈਕਟਰ 27,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਦਿਨ: ਐਤਵਾਰ(16 ਜੂਨ) 
ਸਮਾਂ: 11.30 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ

'ਲੋਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ' ਤਨਜ਼ੀਮ 16 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਆਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੈ ਭੀਮ ਕਾਮਰੇਡ' ਪਰਦਾਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਏਗੀ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੁੱਖ ਬਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰੋਜ ਗਿਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।ਚਮੜੀਆ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਬ੍ਰਹਮਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਹ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਂਅ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਸਰੋਜ ਗਿਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਪਰਦਾਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।'ਲੋਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ' ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਰਹਿੰਦੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਉਲਝਵੇਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚਾਨਣ ਪੈ ਸਕੇ।ਪਰ ਅਨੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੜਿਆ ਗਿਆ।

'ਜੈ ਭੀਮ ਕਾਮਰੇਡ' ਦਲਿਤ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਛੋਂਹਦੀ ਹੈ।ਅਨੰਦ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਬਦਲਵੀਂ ਕਲਾ ਦਾ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਦਵੰਦਵਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?ਓਹਦੀ ਕਲਾ 'ਸਾਬਾਸ਼ੀ ਥਾਪੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਅਨੰਦ ਫ਼ਿਲਮ ' ਚ 'ਸਬਲਟਰਜ਼' (ਕੰਨ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ) ਦੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ,ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਫੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।

'ਲੋਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ' ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਟੀਮ 'ਲੋਕ ਪਹਿਕਦਮੀ'

ਸੰਪਰਕ: ਨੈਨਇੰਦਰ ਸਿੰਘ: 98761-10958,ਗੰਗਵੀਰ ਰਠੌੜ: 98889-54521,ਜਸਦੀਪ ਜੋਗੇਵਾਲਾ: 9888638850

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ--ਗੁਰਬਚਨ

'ਫ਼ਿਲਹਾਲ' ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰਬਚਨ ਨੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕ 'ਚ 'ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ' ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪੰਜ-ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖ ਛਾਪੇ ਹਨ,ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਲੇਖ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦਾ 'ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ' ਹੈ,ਇਸੇ 'ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲੇਖ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ (fait accompli) ਹੈ। ਸੰਕਟ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਕਟ ਇਹਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਏਨੇ ਵਖੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੈਜਮਨੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਅਵਚੇਤਨ ਨੇ ਊਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਭਖਾਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਮਹਾਂ-ਦੁਖਾਂਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ 1947 'ਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1984 'ਚ। ਦੋਵੇਂ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਲੂਹਿਆ ਗਿਆ। 

ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈਜਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆਵੀ (reactive) ਹੈ। ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੇ ਦਲਿਤਵਾਦ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਪ੍ਰੀਤ ਪਰਤੌ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਖ਼ੇੜੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਨਵ-ਜਾਗਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਭੰਵਰ 'ਚ ਖੁੱਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪਨਪਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 

ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕ ਦਾ ਕਵਰ ਪੇਜ

ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਲ ਕਦੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਯਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸੌੜੇ/ਯੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਏਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਹਿ 'ਚ ਹਿੰਦੁਤਵੀ/ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਅਵਚੇਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਉੱਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੱਬਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜੇ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿ-ਉੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਭੂਖੰਡ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। 

ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸੁਆਲ ਆਤੰਕ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉੱਕਾ ਬੇਫ਼ਿਕਰੇ ਅਤੇ ਅਲਗਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਾ ਲੌਬੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਦਿੱਸੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਕ੍ਰਮਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਤਦ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਆਕ੍ਰਮਣੀ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਗਿਆ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੈਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਨੁਸਖ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਸੈਕੁਲਰ' ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਨਤੀਜਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਆਕ੍ਰਮਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ, ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵਿਚ, ball picker ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਨਿਭਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਅਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ, ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਦਿ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਮੇ 'ਚ ਪਏ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ (Idea of Punjab) 'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਸੱਵਰ' ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਥਾਣੀਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਗੰਵਾ ਲਿਆ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੈਹ-ਦਿਲੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਸੀ। 

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ Sikh identity politics ਪਿੱਛਲ-ਮੂੰਹੀ, ਘਟਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਆਪਾ-ਮਾਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਜ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਖੇੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਖੰਡ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ, ਆਰਥਿਕਤਾ+ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੈਲਾਅ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਰਵ-ਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। 1984 ਵੇਲੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਚੋਖੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਘਰੇਪਣ, ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦੋਸ਼-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ imaginary homeland ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕ ਦੋ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਥਾਲ 'ਚ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰੀ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨੰਤ ਗੁਬਾਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਤਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਖਾੜਕੂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਬੁੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 

1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਰ ਵੇਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ। ਹਰ ਵੇਰ ਸਾਊਥਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ/ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਊਥਾਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਊਥਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਟਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਵਲੈਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਅਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੇੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। 

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਊਥਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਆਵਾਸੀ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛੱਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਤ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜ ਜਾ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਕਾਰਤ ਨਾਲ 'ਫੌਜੀ' (ਯਾਨੀਕਿ ਫੋਰਜਡ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੇ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 'ਫੌਜੀ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਇਹ ਕਿ ਏਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਆਪਣੇ ਪੱਛੜੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਏਨਾ ਹਤਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੋਇ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਉਹ ਇਸ ਭੋਇੰ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ : 'ਏਥੋਂ ਉੱਡ ਜਾ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ...।'' ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਗੌਰਵ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਨਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬੌਧਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੁਆਲੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਲੇਖਕ-ਜਨ ਅਕਾਦਮੀਆਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਉਗ੍ਰਾਹੁਣ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਅਲਪ-ਬੁੱਧ ਲੁੰਪਨੀ ਬੰਦੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਤਰਕਾਰੀ ਖੜੋਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟਾਓ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਣਤ (morphology) ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਏਨੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਗਾਮੀ 'ਹੁਕਮ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸੁਧਾਰ' (reforms) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼/ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ 'ਹੋਣਾ' ਤੇ ਇਸ ਹੋਣੇ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਠੋਸੇ 'ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰੋਬੋਟ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਬੋਟ ਵਾਂਗ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਦਾ ਬੰਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੋਬੋਟ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੂਤਨੀ ਵਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ-ਵਿਹੂਣੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰਟਰੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਅੱਜ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਪਰ-ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ। 

ਸੁਆਲ ਹੈ : ਇਸ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਉੱਜੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਏਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਫੌਤ ਹੋਣ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯੁਵਕ ਏਥੋਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ? 

ਗੁਰਬਚਨ,ਸੰਪਾਦਕ ਫਿਲਹਾਲ
ਮੌਬਾਇਲ: 98725-06926

ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਖੱਬੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ (Sensitive), ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤੰਨ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਅਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗਰੂਮ ਫਸਲਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਹੱਕੀ ਪੈਂਤੜੇ ਉਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹੈਂਕੜ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਜਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਧੌਂਸ (Hegemony) ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ 'ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਦਮਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਤਾ ਕੁ ਭਰ ਵੀ ਭੁਗਤਦੀ ਹੋਵੇ। 

ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ 1920ਵੇਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ 'ਦਾਤੀ-ਹਥੌੜਾ' ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 'ਕਿਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ 'ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 1927 ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਰ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਪਦਿਕ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਪੁਰਜਾ-ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 'ਬਲਿਊ ਪਰਿੰਟ' ਉਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ 1928 ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ' ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਪਰਜਾ ਭਗਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੇਤੰਨ ਫੈਸਲਾ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਪਛਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। 

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਪਰਜਾ ਭਗਤੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।''ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 'ઑਕਿਰਤੀ ਬਾਬਿਆਂ' ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੇ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੂੰ 1936 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਪਲ ਕੁਝ ਜਾਤੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ (transfer of power) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ 'ਸਿੱਖ ਹੋਮ ਲੈਂਡ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ઑ'ਪਰਜਾ-ਭਗਤੀ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ' ਦੇ ਬੀਜ ਫੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 'ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ-ਸਾਂਝੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੰਗਾਲੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਣ (Bengali Renaissance) ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਬੈਕਿੰਮ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਣ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਜਨ-ਜਾਗਰਣ' ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 'ਅਨੰਦ ਮੱਠ' ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ 'ਬੰਗ ਸ਼ਕਤੀ' ਮਾਂ ਦੀ ਦੈਵੀ ਪੂਜਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤਵਾਰੀਖੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਇਸ ઑਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ 'ਫਰੇਮ ਵਰਕ (framework) ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਪਰਗਟ ਹੋਏ ਹਰ ਰੁਝਾਣ, ਇਹ ਉਦਾਰਪੰਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੀ, ਨਰਮ-ਦਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਰਮ-ਦਲੀ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਲੀਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਧਿਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾ ਉਲੰਘੀਆਂ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 'ਕੌਮੀ' (ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ) ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਉਤੇ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1960ਵੇਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ 'ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰਾਂ, ਖੱਬ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤਵਾਰੀਖੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ' ਧੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਆ ਵੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਪੈਰ ਪਸਾਰਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ઑਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦਾ ઑਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ (social base) ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਸਬੂਤ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਭਾਵਪੂਰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1882-83 ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਨਵੀਨ ਚੰਦਰ ਰਾਏ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਗਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਲਾਸੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ... ਉਦੋਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 

ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੈਅ ਖੈਅ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੰਗ 15-16 ਸਾਲ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੀਡਰ-ਵਰਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ਼ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨ (Nationalistic Discourse) ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਫ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਕੌਮੀ (ਭਾਰਤੀ) ਸ਼ਹੀਦ, ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ਼,ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਆਦਿ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤਿਅਰ ਕੀਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਜੁੜੇ। ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਹੇ ਅਤੇ 1960ਵੇਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਠਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਫਿਰ, 1970ਵੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਬਣਿਆ। ਵਿਭਿੰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ઑਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਜੱਦੋਜਹਿਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ। 'ਬਲਿਊ-ਸਟਾਰ' ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੰਜੋੜੇ ਗਏ। 

ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਕਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨੇ ਸਿਰਜੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ 'ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ਼ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ਼ (fundamentalist) ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਾਰਕਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪੱਛਮੀ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮਵੇਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੜ੍ਹ ਵੱਟ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬੱਜਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ 'ਵੱਖਵਾਦ-ਅੱਤਵਾਦ' ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਾ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਪਦਾ।  

'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਖੱਬੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਮੰਥਨ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪਨੁਮਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਵਪਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਚਲਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ, ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ઑઑਦੈਵੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ? ਮਾਰਕਸੀ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ-ਸਭਿਆਚਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ 35,000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ઑਦਮਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ઑ'ઑਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿਚ ਤੋਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਉਤੇ ઑਸਹੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਰੱਥ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (autonomy) ਦੀ ਮੰਗ, ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਹੀ 'ઑਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ' ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ਼ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 'ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ' (dissent) ਦੀ ਸੰਘੀ ਦਬਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀ ਦਮ ਭਰਿਆ। ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇ ਉਲਟ ਜੋ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ઑਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 'ਦੋਸ਼ੀ' ਮਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦਮਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ઑਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗੀਰੈਡੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਲਿਊ-ਸਟਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਸਹੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਫੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਲਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸ (discourse) ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੌਜੀ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਗੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਤੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ઑਦਮਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

'ਸਿੱਖ 'ਅੱਤਵਾਦ-ਵੱਖਵਾਦ' ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤੇ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਬੁਲਟ ਫਾਰ ਬੁਲੱਟ' ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਅਰ ਕੀਤੀ; ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ (logistic support) ਵੀ ਲਈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ઑਦਮਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇ.ਪੀ. ਐਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 

ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ/ਭਾਜਪਾ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ 'ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ' ਦੀ ਲੜਾਈ (Sikh identity politics) ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਪਾਲੇਟਿਕਸ' ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਦਮ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਇਕ ਕੌਮ, ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਪਜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ (diversity) ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ (uniformity) ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ' globalization ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ 'ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ' (Social justice) ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹ ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਸੌਖੀ ਹੀ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ 'ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਟਕਸਾਲੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੱਬੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਮਲ (practice) ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ 'ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ' ਦੀ ਕਾਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। 'ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਤੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਤੇ ਅਜੰਡਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।  

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ-ਏ ਘੋਸਟ ਸਟੋਰੀ' (ਆਊਟਲੁਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮਾਰਚ, 26,2012) ਵਿਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ-'ਜਾਤਪਾਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਡਿੱਗੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਭਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਹ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ, ਦੋਨੋਂ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਰਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1928 ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਏ. ਡਾਂਗੇ ਵਰਗੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 


ਰੌਏ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਸੰਗਠਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਪਰਿਵਚਨ-ਭਾਸ਼ਣ (Rhetoric) ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਅਛੂਤ ਦਲਿਤਾਂ' ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀਵਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ (weaving sections) ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ (Ban) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।''ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ (weaving section) ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਉਥੇ ਬੁਣਾਈ ਸਮੇਂ ਟੁਟਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਦਲਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਧਾਗਾ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ (Polluting) ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਧੱਕੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ।'' 

ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੇਦਾਂ-ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ(institutionalised) ਕੀਤੇ ਅਛੂਤਪਣ (untouchability) ਅਤੇ ਘੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਛੂਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ઑਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ... ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਆ ਪਾੜਾ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮੈਕਸ ਮੁਲਰ ਵਰਗੇ 'ਇੰਡੋਲੋਜਿਸਟ' (Indologist) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਉਚ ਵਰਗ (elite) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ 'ਨੇਸ਼ਨ' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਚ-ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੰਚਾਇਲੀਆਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ઑਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਓ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਕਲਚਰ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਹੀ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੈਰੀ ਐਡਰਸਨ (Perry Anderson) ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਾਲੋਜੀ (The Indian Ideology) ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇੰਡੀਆ' (ਭਾਰਤ) ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਈ ਸ਼ਬਦਾਬਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ... ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ઑਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ... ਯੂਨਾਨੀਆਂ (Greeks) ਵੱਲੋਂ 'ਇੰਡੀਆ' ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਸ (Americas) ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪੈਰੀ ਐਡਰਸਨ ਨਾਮਵਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ 1962 ਤੋਂ 'ਨਿਊ ਲੈਫਟ ਰੀਵਿਊ' ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 'ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਪਰੀ-ਮਾਡਰਨ ਟਾਇਮਜ਼ ਵਿਚ) ਕਦੇ ਵੀ 'ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ...ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਲਤਨਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਰਿਹਾ।'' 

ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ -'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਬਖਸ਼ਿਆ...ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨੇਸ਼ਨ 'ਕੌਮ' ਸਾਂ।'' 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 'ਨੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (Discovery of India) ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ -'ਨਹਿਰੂ ਅਦਭੁਤ ਕਿਆਫ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ 6000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ...ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਮ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰ (ਟੈਰੀਟਰੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਰੀਆ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਦੱਖਣ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਸਲਤਨਤ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। 

ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਬੀ.ਬੀ. ਮਿਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਅਨੇਕਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅੜਿੱਚਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੈਰੇਟਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ''ਇਕ ਕੌਮ'' ਦਾ ਤਸੱਵਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਪੈਰੀ ਐਡਰਸਨ ਮੁਤਾਬਕ -1920ਵੇਂ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਅਤੇਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ (functioning and ethos) ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। 

ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਗਿਰੀ ਲਾਲ ਜੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਰਿਹਾ , ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਹਿੰਦੂ ਫਿਨੋਮਨਾਂ (The Hindu Phenomenon) ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ 1947 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਇਆ।'' ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ''ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਪੀਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸੈਕੂਲਰ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਪਟੇਲ ਨੇ 1949 ਵਿਚ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਫੌਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ 'ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ' ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ (ਸਫ਼ਾ 90, 91) ''ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਕਾਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ।'' ਨਾਮਵਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਿਲੀਅਮ ਡਾਲਰਿਮਪਲ ਵੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ, 2012 ਵਿਚ 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਸੰਡੇ ਕਾਲਮ' ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਅਖਲੇਸ਼ਵਰ ਅਈਅਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ''ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਤਲੇਆਮ ਉਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ?'' ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45,000 ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਘਟਨਾ ਨੇ ਧੁੰਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।'' ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਏ ਜੀ ਨੂਰਾਨੀ (A.G. Noorani) ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ઑઑਇਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀ ਰੱਖਦਾ''। 

ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ - 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਕੇ ਕਲਚਰਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਇਕਸੁਰਤਾ (ideological homogenization) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੋ ਵੱਡੇ ਥੀਮਜ਼ ਦੁਆਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਨੈਰੇਟਿਵ (Nationalistic Narrative) ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਦਬ ਦਬਾ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ 'ਸਹੀ' ਸਿਧ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਠੋਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਕਲਚਰਲ ਇਕਸੁਰਤਾ' ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਉਪਰ ਡੀਬੇਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ 'ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ-ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25-ਬੀ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਕਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਭਾਰਤੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਪੈਰੀ ਐਡਰਸਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ઑਸਟੇਟ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਧਾਰਤ ਧਰਮ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ (fusion) ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵੈਮਾਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ-ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ, ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ 'ਪਿਛਲੱਗੂ ਰੋਲ' ਅਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖੋ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਫਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹਨ। 

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

'ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ': ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ,ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਘਾਤਕ ਕਾਕਟੇਲ

ਸੰਨ 1944 ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਰ ਡੀ ਟਾਟਾ,ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਸਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਮਾਡਲ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 6% ਪੂੰਜੀ ਪੱਲਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ 94% ਧਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ।ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1957 ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 22 ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ 312.6 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵੱਧ ਫੁੱਲ਼ਕੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 100 ਵਾਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 25% ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ।

Illustration: Uttam Ghosh Courtesy rediff.com

ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ,ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਰਗੀ ਵਿਕਾਸ 'ਰੱਬੀ ਕ੍ਰਿਪਾ' ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ 80% ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਾਡੇ 'ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਲਾਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿੰਨ ਵਾਂਗ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਬਲਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ 'ਚ (ਖਾਸ ਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ,ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।ਪੂੰਜੀਪਤੀ (ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ) ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਧਾਉਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

by Manjul Courtesy : Manjul.com

90ਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਦਿਖਾਈ।ਅਮਰੀਕੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ,ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾ੍ਹਂ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਣਬ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭੇਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।ਉਧਰ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਸਾਲੇ 'ਟਾਈਮ' 'ਚ 'ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ।


ਇਸੇ ਤਰਾ੍ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਾਰਕ ਦਿਲੀਪ ਖਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 25 ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ।ਬਿਰਲਾ,ਟਾਟਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ 650 ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ 2000 ਅਖ਼ਬਾਰ,30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮ ਐੱਫ ਰੇਡੀਉ ਚੈਨਲ,245 ਰੇਡੀਉ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ (ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਟਾਇਮਜ਼,ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ,ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ,ਭਾਸਕਰ,ਜਾਗਰਨ,ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਆਦਿ) ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਗਮੋਹਣ ਰੈੱਡੀ ਵਰਗਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮੂਹ 'ਸ਼ਾਖਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ' ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 101.63 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਈ) ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿੱਸੇ ਦੱਬੇ-ਦਬਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੇਸ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।


ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ,ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ (ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ) 'ਚੋਂ ਬਲੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ 20 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 50,000 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ 'ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੋਨਾਮੁਖੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਐਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱੋਪਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਸਾਈ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਤੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰਜ਼ਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ੱਿਵਤ ਮੂਜ਼ਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ।

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਖਾਰਦਿਆਂ,ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਨਦੀਪ 
ਲੇਖਕ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰੰਟ' ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ' ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ। 
98764-42052

ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ-(ਦਲਿਤ+ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ+ਕੌਮੀਅਤਾਂ)=ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ : ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ,ਮਾਰਕਸੀ ਚਿੰਤਕ

'ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਅਡਿਓਲਿਜੀ': ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਯਥਾਰਥ ਵੱਲ
ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।ਉਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਸਾਲੇ 'ਨਿਊ ਲੈਫਟ ਰੀਵਿਊ' ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਅਡਿਓਲਿਜੀ' ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਗਾਤਾੜੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ-ਸਮਝ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 'ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਦੇ ਤਰਕ ੳਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਚੇਨ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ'।-ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ 

ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦ ਜਰਮਨ ਆਡਿਓਲਿਜੀ' 'ਚ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਏਂਗਲਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਅਡਿਓਲਿਜੀ' ਦਾ ਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਦ ਜਰਮਨ ਅਡਿਓਲਿਜੀ' ਜਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਦਿਖਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ,ਜਾਤੀ-ਜੇਂਡਰ-ਨਸਲ ਆਦਿ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਲੋਚਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਆਤਮ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਬੈਚੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਜੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨ 'ਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ'।

ਦਰ ਅਸਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਨਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਬਨਾਮ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ,ਅਧੁਨਿਕਤਾ ਬਨਾਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੇ ਬਾਇਨਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਖੁਦ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਨਰਿਪੱਖਤਾ/ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਆਦਿ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ'।ਲੰਦਨ ਰੀਵਿਊ ਆਫ ਬੁਕਸ 'ਚ 2012 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੇਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 'ਸੱਚਾਈਆਂ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਮੁਤਾਬਕ,'ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ,ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ,ਓਹਦੀ ਗਤੀ ਇਕ ਵੰਡੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ'।ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ 'ਚ ਪੇਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਨਤੰਤਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਜਾਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ'।ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ 'ਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਥਾਨ ਹੈ-ਜੋ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ,ਪਰ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ? ਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ?ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜ਼ੋਰ ਲਿਬਰਲ,ਸੈਕੂਲਰ ਚਿੰਤਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ'। ਪੇਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਇਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀ 'ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ' ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ'।


ਲੇਖਕ ਦੇ ਮੁਤਬਾਕ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ',ਪਰ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ 'ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਧਰਮ(ਹਿੰਦੂ) ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ 'ਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ'।ਆਇਰਲੈਂਡ,ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ,ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਏਕੀਕਰਨ(ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਧਰਮ) ਹੋਇਆ, ਓਥੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰਹੀ ਹੈ'। ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਉਹ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਭਾਵ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਪੇਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣ'।

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ 'ਇੰਡੀਪੈਂਡਨਸ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਖਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬ 'ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪੰਜ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲਗਤਾਰਤਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਗਧਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਪ੍ਰਚੀਨਤਾ ਦੇ ਅਨੋਖੇਪਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਫੈਲੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੁਫਨੇ' 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ'।ਫਿਰ ਅਮਰੱਤਿਯਾ ਸੇਨ,ਮੇਘਨਾਦ ਦੇਸਾਈ,ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੂਹਾ,ਸੁਨਿਲ ਖਿਲਨਾਨੀ,ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ 'ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਅਡੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ'। ਦਰ ਅਸਲ ਇਹ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕਾਲ ਖੰਡ 'ਚ ਉਸਦਾ ਭੂੰ-ਭਾਗ ਛੋਟੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਮੌਰਿਯ,ਗੁਪਤ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ 'ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' 'ਚ ਬਿਆਨੇ ਭੂੰ-ਭਾਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਸੀ'। ਜਿਸ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ' ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਿਚਾਰ' ਹੈ'। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ'।ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਭੂੰ-ਭਾਗ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਬਣੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਰੇਲ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਅਭਿਜਾਤ ਦੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਏ ਜੋ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਰੰਗ ਤੇ ਵਰਣ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੀ,ਪਰ ਰੁਚੀਆਂ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੇ ਨੈਤਕਿਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ। 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ।(ਸਫਾ 15)

ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਏਕਤਬੱਧ ਕਰੇਗਾ'?(ਸਫਾ 24) ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ' ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ'।ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ' ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕੁਲਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਲਈ-ਜਿਸ 'ਚ ਜਿਨਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ-ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸੀ ,ਬਲਕਿ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਦੀ ਸੀ'।

ਅੱਗੇ ਲੇਖਕ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਮਤਦਾਤਾ ਸੰਘ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਮੇਜ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ(ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਵਰਾਜ' ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ'।'ਮੇਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ' ਤੇ ਛੂਤਛਾਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਪੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ'।ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਮਤਦਾਤਾ ਮਹਾਂਸੰਘ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਅੰਬਦਕਰ ਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦਬਾਅ ,ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਪੂਨਾ ਕਰਾਰ-ਜਿਸਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ,ਉਸਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ।'ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ,ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰੀ,ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ' ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਪੂਨਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ-ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਵਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਮਲਵਾਰ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਪਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ 'ਇਸ ਵਰਤ ਕੋਈ ਉਦਾਤਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਇਹ ਇਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਦਮ ਸੀ।

ਪੈਰੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ'।'ਅੰਬੇਦਕਾਰ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਜੋ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸਨ।ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਦਕਾਰ ਨੇ ਲੰਦਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਤੇ ਕਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗੰਭੀਰ-ਗਹਿਨ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ'।ਪਰ ਅਸੀਂ 'ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀ ਮਿੱਥਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੇ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਤਮ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਏ'। (ਸਫਾ53)

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ,ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ'।ਇਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਸੀ,ਓਹਦੇ ਤਮਾਮ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਨਸਲੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ,ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ'।ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ,ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਇਆ,ਉਸਦੀ ਓਥੇ ਹਾਰ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰ ਤੱਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀ'।

ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰਮ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜੋ ਜਨਮ ਜਾਤ ਹੀ ਕੌਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ 1937 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1934 ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਹੁਮੱਤ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੋਬਾਗ਼ ਹੋਏ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ: ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ 97ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। 'ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭੇ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਮਾਮ ਹਿੰਦੂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ।' (ਸਫ਼ਾ 56)ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ।

ਲੇਖਕ ਅੱਗੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਖੂੰਝੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ૶ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ૶ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬਾਦ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।

1944 'ਚ ਛਪੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਲਿਖਤ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅ;' ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਇਕੋ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਲਿਖਤ, 'ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰੈਨਨ ਤੋਂ ਏਕਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਸਨ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੱਕ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸੀ।' (ਸਫ਼ਾ 89)

ਕਤਲੇਅਮ ਵਿਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਉਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਘਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ 'ਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉੱਥੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 'ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਠਾਣ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਬਹੁਤ ਤੁਛ ਹੈ.. ..। (ਸਫ਼ਾ 91)

ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਕੀਰਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਲੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।' (ਸਫ਼ਾ 94)

ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਬਾਰੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੋਹਲਿਆਂ 'ਚ ਦਬੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੁਨੀਲ ਖਿਲਨਾਨੀ ਦੇ ਮੁਤਬਾਕ, ਸਮਾਜੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕੀਰਣ ਇਕਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੀ।'ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਗਾੜ ਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 1951 ਤੋਂ 1971 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ) ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਜਾਤ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਜਕੜੀ' ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ૶ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ૶ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਘੋਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ 'ਚ 'ਸੰਘੀ' ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੌਦਾਂ ਸੂਬੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 'ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ,।'ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਡੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।' (ਸਫ਼ਾ 114) ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਇਕੱਠਾ' ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਮ ਰਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੇਖਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਬਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੋ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।'' (ਸਫ਼ਾ 121)ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਲੇਖਕ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ '૴.. ਨਹਿਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਰਜ਼ਾ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ, ਸੰਗੀਨਾਂ ਸਨ।' (ਸਫ਼ਾ 133) '1961 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਫੋਟੋ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਗਾ ਜਨਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੇ 1963 'ਚ ਬੰਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮਿਜ਼ੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।' (ਸਫਾ 135)

'ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ' ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਰਾਜ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ: ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ 'ਚੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਜ਼ੇਬੰਦੀ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਛੂਆਛਾਤ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਾਤਪਾਤ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਡਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। 'ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾੜੇ ਦਾ ਟੱਟੂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼' (ਸਫ਼ਾ 139) ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਥਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਦੋਂ ਘੱਟੇ ਰੁਲ ਗਈ, ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ: 'ਉਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਭੇਦਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਭੈੜੇ ਰੂਪ 'ਚ।' (ਅੰਬੇਡਕਰ ਰਾਈਟਿੰਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਪੀਚਸ, ਜਿਲਦ 14, ਬੰਬਈ 1995, ਸਫ਼ੇ 1318-1322) ਇੱਥੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਬ-ਧਰਮੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।

'ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਾਕਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।' (ਸਫ਼ਾ 146)

ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ, ਜੋ ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਹਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਟੂ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਹਾਲ 'ਚ ਛਪੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਮੋਹਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਲਗਭਗ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ.. ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਬਣਾਏ ਬੀਤੇ ਦੇ ਮੋਹ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ'।

'ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।