ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
Showing posts with label ਅਜ਼ਾਦੀ. Show all posts
Showing posts with label ਅਜ਼ਾਦੀ. Show all posts

Friday, March 15, 2013

ਲਾਲਚੀ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕ

ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ,ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ।ਬਸ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਬਸ ਜਹੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਹੀ ਚਰਚੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਗਰੀਬਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਪਿਆਰ, ਦਿਆ, ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਵਰਗੇ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ૶ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚਲਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਲੀ ਖਾਈ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਖੱਪਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਭਰ ਸਕੇ।

ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਕੀ, ਕਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸਵਾਰ ਸਕਣਗੇ? ਨਹੀਂ।


ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਰਾਤ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਈ ਰਾਤ ਤੇ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਮੁੱਕ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ૶ਦਲਿਤ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਈਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਡਕਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਥੋਥੇ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।ਹਾਂ, ਨਾਂਅ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ 'ਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਬੇਹੂਦਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ।ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਰੀਬ, ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮਗਰੋਂ ਉਸੇ ਗਰੀਬ, ਲਾਚਾਰ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਆਖਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਹੋਵੇ।ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪਹਿਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।ਉਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ।ਹੈ ਨਾ, ਇਕੀਵੀਂ ਸੱਦੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਸਵੀਰ।ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸੱਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਥ ਦੇ ਰੱਥਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ।ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸਮਝ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।


ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਉਪਾਰਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ।


ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ 

ਮੌਬ:-098718-60789ઠ

Tuesday, January 22, 2013

'ਸਰਕਾਰੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ' ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,ਖਾਸ ਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ।ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾਮਿਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਫਿਰ ਨਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦਿਉ ਕੱਦ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਬਰੀ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਣ।

ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੱਖ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੱਚਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ "ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ" ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਆਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਕੇ ,ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਆ ਟਿਕਦੀ ਹੈ।


ਖਾਸ ਕਰ 90-91 ਤੋਂ ਰਾਓ- ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਹਿਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤਹਿਤ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਉਣ ਢੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਬਰਾਂ-ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਨਾ੍ਹਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ/ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੱਚਰ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਕਾਮ ਉਕਸਾਊ ਅਧ ਨੰਗੀਆਂ ਫਿਲ਼ਮਾਂ, ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸ੍ਹੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੇਖਣ/ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਬੇਹੱਦ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹਰਕਤ'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੁਲਾਈઠ1997 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਮਾਸਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੰਮੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਦੋਜਹਿਦ ਲੜਦਿਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆ ਸਨ। ਕੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੀਡੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੁੱਝ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਜ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਉ?


ਇਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰੇਟਾ ਦੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ''ਪਿੰਕੀ'' ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਂ ਪੁੱਜੀ।ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁੰਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਢਾਣੀ ਸਮੇਤ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਭੰਨ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀ ਸ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਮਨੋਰਮਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਵਰਤਾਰੇ ਰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਭੈਂਗੀ ਅੱਖ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਬੀਜਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੜ ਵੱਟਣ'ਚ ਭਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।



ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਰਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ,ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ,ਅਰਧ ਨਗਨ ਲੱਚਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ'ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਚੈਨਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਫੈਸਨ ਸ਼ੋਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਪ੍ਰੋਸਣ 'ਚ ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਰੱਤੀ ਭਰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਇਸੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਦੀ ਚੀਚੀ ਮਾਤਰ ਨਿੱਕਲੇ ਖੂੰਨ ਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਵਾਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਉਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਆਣ ਪਈ ਹੋਵੇ।ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਸੀਵਰ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਬਾਨੀ , ਬਿਰਲਾ, ਜਿੰਦਲ, ਸਿੰਘਾਨੀਆ, ਮੋਦੀ, ਮਾਲਿਆ, ਸਮੇਤ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ ਆਦਿ ਨੱਕ ਰਗੜਨઠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ 'ਯੁਵਰਾਜ' ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਏ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਨਾ੍ਹਂ ਅਤੇ ਇਨਾ੍ਹਂ ਦੇ ਪਿਉ, ਨਾਨਾ, ਨਾਨੀ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨਰਕੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹਨ?

ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ'ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਉਸ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦਾਮਿਨੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ/ਕਤਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਸ਼ਾਇਦ ਖੇਤਾਂ ਬੰਨਿਆਂ,ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੋੰ ਅੱਗੇ ਇਨਾ੍ਹਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।


ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨੀ ਵੇਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
। ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੀਰ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਨ'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਹਿ ਹੇਠਾਂ ਛੁਪੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਰੈਣ ਦੱਤ 

ਲੇਖਕ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕਾਂਡ ਘੋਲ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂਆਂ  'ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ।
Mob: 96460-10770

Sunday, March 25, 2012

ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਬਨਾਮ 'ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ'

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਤੱਥਮੂਲਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਤੱਥ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਵਜੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਹਠ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਥੁੜਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੈਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ੪੨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ' ਦਾ ਸਬੱਬ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 'ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ' ਦੀ ਕਤਲੇਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਾਤਲ ਦਾ ਖੁਰਾ ਨੱਪਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 96 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 34 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੁਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤਿਵਾਦ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਦਾਇਨ ਨੂੰ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਲੰਵਤ ਤੇ ਕਸਾਬ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਚੇਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰੰਮਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਰਾਕ ਤੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੋੜਵੇਂ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਜੇ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ, ਨਸਲੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁਹਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲੰਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੰਵਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ (ਸਜ਼ਾ) ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ " … ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ" ਤੇ " … ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ 'ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ'। ਰਾਜਤੰਤਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਤਸ਼ਦੱਦਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲਾਂ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ 'ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ' ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨੀਅਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੀ ਆਲਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜੇ ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 'ਹਾਂ' ਵਿੱਚ 'ਹਾਂ' ਨਾ ਮਿਲਾਈਏ। ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ 'ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ' ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲਮੀ ਕਾਜ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਈ ਹੈ। ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਹਚੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਨਿਹਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਬਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਹਚੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਔਖੇ ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਲਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ' ਨੂੰ ਹੱਡੀ-ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਭੁਝੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਦੇ ਬਲੌਗ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ ਬੱਜੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

Wednesday, December 14, 2011

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕਰ ਕੇ..

ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਰੂਪ ਕੌਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਯਾਦ ਬਚੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਸ਼ ! ਮੈਡਲ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ,ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਠੰਢਾ ਬੁੱਲਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਵਖਤਾਂ ਦੇ ਵਾ ਵਰੋਲੇ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੁੱਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।ਤਾਬੂਤਾਂ ਚੋਂ ਵੱਢੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈਅ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਖਾਤਰ ਦਰ ਦਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਚੂੜਾ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। Àੁਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਤੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਫ਼ਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬਦਨਸੀਬ ਸਨ ਉਹ ਪਲ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਚੰਦਰੀ ਜੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਨਾਇਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ। ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ 1974 'ਚ ਵਿਧਵਾ ਰੂਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਮਾਣ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡਲ ਗੁਜਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੁਆਲ ਸੀ, 'ਪੁੱਤ ,ਸੁਣਿਐ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੁੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਐ।' ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜੰਗ। ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਪ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮੈਡਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਸਿਰ ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਫੌਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ। ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਾ ਦਿਖੀ। ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਚੈਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਪ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਾਪ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਮਸਲਾ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੜਾਈ ਵਿਚਕਾਰੇ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਡਰਾਈਵਰੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਦਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ 'ਚ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੱਚਤ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਈ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪਏ। ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਰੂਪ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੀਰੋ ਖੁਰਦ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ) ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੀਰੋ ਖੁਰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਬੁੱਤ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਪ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੁੱਤਸਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਾ ਲਿਆ। ਪੂਰੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਪ ਦਾ ਤਿਆਰ ਬੁੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਪਿਛੇ ਪਈ ਛੋਟੀ ਜੇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੁੱਤ ਖਾਤਰ 10 ਬੋਰੀਆਂ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾਨ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਘਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜੋ ਜਲਦੀ ਮੁੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਿੱਧਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਸਕਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ।


ਪੁੱਤ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਸਕੀ। ਬੁੱਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਐਲਾਨੀ, ਜੋ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਤਸੱਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ,ਇਹੋ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ 'ਤੇ ਖਫ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹਾਰੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਇਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 1963 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਜੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਸੋਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਚੋਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਬੂਤਾਂ ਚੋਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛੇ ਬਚ ਗਏ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਰਬਤ ਬਚੀ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਰੂਪ ਕੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਹਾ ਵਤਨ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੱਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਜੇ ਆਹੂਜਾ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਸਕੈਅਡਰਨ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਆਹੂਜਾ 27 ਮਈ 1999 ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੁੱਤ ਖਾਤਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਪਰੋਂ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਮਿਤੀ 14 ਜੂਨ 1999 ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਬੁੱਤ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਿਊਸਪਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਡੀ.ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1959 ਮਿਤੀ 15 ਜੂਨ 1999 ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਰਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਹੈਂਡੀਕਰਾਫਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬੁੱਤ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬੁੱਤ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ੀ। ਅਖੀਰ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3169 ਮਿਤੀ 5 ਮਈ 2000 ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੁੱਤ ਵਾਸਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ,ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੁੱਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਅਜੇ ਆਹੂਜਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਅਲਕਾ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣ ਦੀ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਡੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਲਿਆ ਵਾਲੀ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਢਾਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਾਪ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਿਨ ਫਿਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ 'ਸੇਵਕਾਂ' ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਣੀ। ਦੇਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਹੈ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।

Monday, August 15, 2011

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡੀਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਿਧੜਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਕਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤਿਰੀਪੁਰਾ, ਮੀਜ਼ੋਰਾਮ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਂਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਦਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਪਿਕਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸਫਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ "ਅਜ਼ਾਦੀ" ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਤਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡੀਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੋਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਵਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡੀਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਅੱਜ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡੀਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ
ਹਰਭਜਨ ਚੀਮਾ
604 377 2415

Tuesday, July 5, 2011

'ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਰਮਾਣ ਘਰ' 'ਚ ਕੈਦ ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਮਾਓਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਨੈਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ''ਦਸਤਕ'' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ''ਨੈਨੀ ਬੰਦੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰ'' ਪੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਰਮਾਣ ਘਰ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਦੀ ਸਿਹਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵਰਗੀ ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾਦਿਲੀ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੈ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਧਾਰਣ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਲਰ ਨਾ ਝਗੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪਾਰਟ ਆਫ਼ ਦਾ ਗੇਮ' ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੀਮਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ 'ਦਸਤਕ' ਪਾਠਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ।

ਹੁਣ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੈ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਿੱਜੀ ਇਕੱਲਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਭਰ ਰੋਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੀ. ਵੀ. ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 3*6 ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਵਿਛੀ ਦਰੀ ਹੀ ਸੋਣ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹਨ।


ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 'ਦੀਦੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪੁੱਲ 'ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਸਤੀਸ ਨਾਮੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਦੀ ਹੈਲੋ-ਹਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਣੱਤ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਇਦ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੀਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੈ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਤੀਸ ਨਾਮੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੁਣੱਖਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੈ ਵੱਲੋਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੈ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਥਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਮਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਆਦ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ 'ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ' ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਥੋਂ ਸਥਾਨਕ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਗ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਟਕ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁੱਠੀ ਵੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੋਤੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਆਦ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਜ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ-

'ਅਬੀ ਗਰਾਨੀ-ਏ-ਸਬ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ,
ਨਜਾਤ-ਏ-ਦੀਦਾ-ਓ-ਦਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ,
ਚਲੇ ਚਲੋ ਕਿ ਵਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਬੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।


ਨੀਲਾਭ
ਲੇਖ਼ਕ ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।

ਬਲੌਗ ਅਬਜ਼ਰਬਰ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਕੱਟ-ਪੇਸਟ

Thursday, February 17, 2011

"ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੁਰਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੌਣ ਕਰਦੈ''

(ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ''ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ', ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਅਹੰਗਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ)

ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਫ ਡਿਸਅਪੀਅਰਡ ਪਰਸਨਜ਼ (ਏ ਪੀ ਡੀ ਪੀ) ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ–ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 1994 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਅਹੰਗਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। 1991 'ਚ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਾਵੇਦ ਅਹੰਗਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤੜਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ।ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ; ਬੇਥਾਹ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਭਰੀ ਲੜਾਈ; ਇਕ ਲੜਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ : ਉਸ ਵੇਦਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ 19 ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਵਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਰਮਿਆਨ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਤ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ, ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਰ–ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਜੋ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ।

1994 'ਚ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। 'ਲਾਪਤਾ' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੇ–ਸਬੰਧੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ–ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ 'ਲਾਪਤਾ' ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਅਹੰਗਰ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਇਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ (CAVOW) ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਕਰੇਨ ਗੈਬਰਿਅਲ ਅਤੇ ਵਸੰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ ਹੈ :

ਕੈਵੋ : ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਐਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵੈ–ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ?

ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਅਹੰਗਰ : ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਸੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਲਾਪਤਾ' ਹੁੰਦੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਛਾਣ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਘ–ਸੁੱਘ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੈਵੋ : ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਪ੍ਰਵੀਨਾ : ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕੋਨਨ ਕੇਸ਼ਪੁਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੈਵੋ : ਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਪ੍ਰਵੀਨਾ : ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਖੋਹਣੇ ਪਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਬਾਪਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਨੀਮ–ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ? '' ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਕੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।

ਕੈਵੋ : ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਆਲ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?

ਪ੍ਰਵੀਨਾ : ਐਸੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਘ–ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 'ਲਾਪਤਾ' ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦੇ–ਖ਼ਾਕ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੈ।

ਕੈਵੋ : 1990 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜੋਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ? ਜੇ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਵੀਨਾ : ਔਰਤਾਂ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਆਵਾਮ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਵੋ :ਜੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ 'ਚ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ?

ਪ੍ਰਵੀਨਾ : ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਲਹਿਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਵਡੇਰੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖ਼ੂਬ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਰਹਾਂਗੀ।

ਕੈਵੋ : ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ–ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਥਾਹ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਉਹ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪ੍ਰਵੀਨਾ : ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ 'ਲਾਪਤਾ' ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੈਵੋ : ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ–ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ?

ਪ੍ਰਵੀਨਾ : ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ•ੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਈ–ਮੇਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ।

ਕੈਵੋ : ਲਿੰਗਕ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪ੍ਰਵੀਨਾ : ਹਾਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਕ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ 'ਲਾਪਤਾ' ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸ ਹਿੱਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਿੱਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਾਰਿਸ। ਫੇਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।

ਕੈਵੋ : ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂੜ•ੀਵਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਵਾਕਈ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਪ੍ਰਵੀਨਾ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਸੀਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਬੁਰਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।

ਕੈਵੋ : ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ?

ਪ੍ਰਵੀਨਾ : ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਇਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਇਕ ਬੇਟਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ ਹੈ।

ਕੈਵੋ : ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਵੀਨਾ : ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਦਮੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 1994 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ–ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੈਵੋ : ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਵੀਨਾ : ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਉ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੜਕੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਵੋ : ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ?

ਪ੍ਰਵੀਨਾ : ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਧ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਲਾਪਤਾ' ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਕੈਵੋ : ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਮਨ–ਅਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ?

ਪ੍ਰਵੀਨਾ : ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਲੰਮੇ–ਚੌੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਅਮਨ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਂਦੀਪੁਰਾ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਉ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਤਿੰਨ ਵਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਬੇਟਾ 'ਲਾਪਤਾ' ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਗਰ ਉੱਪਰ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਨ! ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਕ ਦੰਦ–ਕਥਾ ਹੈ, ਇਕ ਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵੱਛੇ ਖੋਹਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਜਿਗਰ 'ਚ ਵੀ ਸੱਤ ਛੇਕ ਸਨ। ਇੰਞ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਐਸਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਘੋਰ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਾ ਸਕੇ।

ਕੈਵੋ : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਉਭਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ?

ਪ੍ਰਵੀਨਾ : ਐਸੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਹ 'ਚ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਹੱਥੀਆਂ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕਰਾਂਗੀਆਂ।

ਅਨੁਵਾਦ :ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ
ਇਸਤਰੀ ਗਰਜਨਾ' ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

Monday, February 7, 2011

ਮਿਸਰ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ,ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਵਧੀਆ ਸਾਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਂਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੁਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਗੁਲਾਮ,ਨਰੰਕੁਸ਼,ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਟਿਉਨੀਸ਼ੀਆ,ਯਮਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ, ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਪਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ।ਇਹ ਤਾਂਘ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਉਨੀਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੈਸਮੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੈੱਬਸਈਟਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਨੌਜਵਾਂਨ ਪੀੜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ,ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ।ਫੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਇਟਾਂ, ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ,ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆਂ ਹਨ ।ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ੋਸਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਇਟਾਂ।ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ,ਮੈਂ ਉਥੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ,ਮਿਸਰ ਤਾਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ,ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ।ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁਣ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਟਿਉਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ,ਰਾਜਗੁਰੂ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹਜਾਂਰਾ ਨਾਮੀ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਸਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂਘ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਰਗ ਨੇ ਚਾਹੇ , ਅਣਚਾਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ।ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਬਹਤਾ ਚਿਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦੇ ।

ਮਿਸਰ ਦੇ ਤਹਰੀਰ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਉਸ ਘਟਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰਂੋ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੜੀ ਬਣਾਕੇ ਕਾਇਰੋ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਕ ਹੋਰ ਸਬਕ ਸਾਡੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਵਰਗ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ,ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਚਕਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਦੋ ਕੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਦੋ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾਂ ਪੈਣਾ ਹੈ ।ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ,ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੀਹ ਸਾਲ਼ਾਂ ਤੋ ਅਹਤਿਆਤਦੀ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਮਿਸਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ।

ਲੇਖ਼ਕ--ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ

Thursday, January 27, 2011

ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਟਰੈਕਟਰ'

ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ? ਸਫ਼ੈਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੀ 2-ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ, ਜਿਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਰਗ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਤਾਕਤ ਤੱਕ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਟਰ (ਜੁਗਾੜੂ ਸੋਚ) 'ਤੇ। ਜਿਸਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਚਰਿੱਤਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ) ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ -ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਚਾਰ ਟਾਇਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦੌੜ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਹਨ੍ਹੇਰੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਡਿੱਪਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਸੀ।

ਸਾਡੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਟਰ' ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ... ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਖੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡੇ 62 ਸਾਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਾਤਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੱਟਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਲੂਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਸਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਖ਼ਲਾਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੀ ਡਫ਼ਲੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਨਾ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪੰਥ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਫਸਾਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਧਰਮ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕਰਦੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਉਂਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਾਇਬਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਰੋਣ ਰੋਣਹਾਕਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਐ ਤੇ ਗੰਢਿਆਂ ਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਜਾਇਕਾ ਵਿਗਾੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ-ਲਿਖਾ ਕੇ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਤਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਕ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖੁਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਡ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 2ਜੀ-ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘਪਲੇ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੂਲ ਹਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਠਨ ਦੇ 62 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70-75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਬੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਸੋਚ ਪਹਿਚਾਣੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ..'ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੀਖ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਨੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਮੀਰ, ਇਖਲਾਕ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ 'ਚੋਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 5-5 ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਵਾਲੇ 'ਸ਼ਰੀਕਾਂ' ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖੌਫ਼ ਸਿਰ ਲੂ'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠੇ 'ਨਵੇਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ' ਨੇ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭਸੂੜੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ''ਕਾਕਾ'' ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 'ਸਰਦਾਰੀ' ਭਾਲਦੈ ਤੇ ਦੂਜਾ 'ਨਿਜਾਮ' ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢਦੈ ਫਿਰਦੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭੁਲਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੁੱਕੜ-ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਲੂਲੂ-ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚ-ਮਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਪਰ ਗੂੰਜਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਹੇਗੀ।

ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਿੱਟਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ੈਦ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਕਲੰਕਿਤ ਤੇ ਦਾਗਦਾਰ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ 'ਟਰੈਕਟਰ' ਬਣਿਆ 'ਕਰੈਕਟਰ' ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ
98148-26100/93178-26100
email:
iqbal.shant@gmail.com