ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
Showing posts with label ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ. Show all posts
Showing posts with label ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ. Show all posts

Wednesday, November 14, 2012

ਰਾਜ,ਸਮਾਜ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਰਦਾਵਾਂ ਖਾਸਾ

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ  ਹਰ ਮਸਲੇ  ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਘੋਖਦੀਆਂ ਹਨ| ਕੁਲਦੀਪ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਹਨ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਨਸੀ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰਾ ਵਰਗ-ਵੰਡ,ਜਾਤ-ਪਾਤ,ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ 'ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਜ਼'ਦਾ ਦੌਰ ਮਧੱਮ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਹਿਗਾਈ/ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ/ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਹੈ,ਸੰਗਠਿਤ-ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ,ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ,ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ,ਧਾਰਮਿਕ ਵਪਾਰਵਾਦ ਜਿੱਥੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਪਿੱਤਰ-ਸੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੱਤਾ,ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਮਰਦਾਵੀ ਹੈਂਕੜ ਰਾਹੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੇਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ,ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚਣੀ,ਮਾਨਵੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨਸੀ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ।

ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਨਸੀ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਮ-ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮਨ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਲੀਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਿਰਫ ਉਪਰੋਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ। ਮਰਦ ਖੇਤਾਂ, ਘਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ,ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਵਾਜਾਈ-ਸਾਧਨਾਂ, ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਣ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ-ਸੰਸਥਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ, ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਕਿੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਚ-ਗਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ, ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਲੀਲ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ, ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਅਰਧ-ਵਿਕਿਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਦੇੜ ਕੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? 

ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆਲਮੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀਆ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੇਚ-ਖਰੀਦ ਮੁਨਾਫਾ ਸਿਧਾਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਤੰਤਰ ਵੇਚੇ-ਖਰੀਦੇ ਉਤਪਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿੱਥਾਂ, ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਟੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੋਕੀ ਔਰਤ ਦੇ ਲਿੰਗਕ-ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਭੁਲੇਖੇ ਸਿਰਜਕੇ ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਇੱਕ ਉਤਪਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਰਾਂ ਘੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਣ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰਣ,ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲਿੰਗਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਪਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜੀਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ-ਕਿਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ (ਪਰਿਵਾਰ,ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ) ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਨਸੀ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਜੋੜ-ਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਿੰਗਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸਮਾਜੀਕਰਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਲ਼ੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਇਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਆਨ,ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨੂੰ ਘੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਾਹਿਤ,ਸੰਗੀਤ,ਗੀਤਕਾਰੀ,ਕਿੱਸੇ,ਪ੍ਰੀਤ-ਕਹਾਣੀਆਂ,ਸੂਰਵੀਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ,ਫਿਲਮਸ਼ਾਜੀ,ਸੰਚਾਰ –ਤੰਤਰ,ਲੋਕ-ਤੱਥ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਲਿੰਗ ਸ਼ੋਸਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ,ਮਨੁੱਖਤਾ,ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਮਾਇਆ,ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਖਾਧਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ,ਸਮਾਜਿਕ ਜੰਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੰਗਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ।ਪੀੜਿਤ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਆਤਮ-ਗਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।ਇਥੇ ਆਕੇ ਨਿਆਂ,ਸਮਾਜ,ਰਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਡੋਲ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਨਤੀਜਨ ਜੁਰਮ ਦਾ ਪੀੜਿਤ ਹੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਕੁਲਦੀਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖ਼ਤਾਂ 
ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ
ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੋਵੇਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ….........

Saturday, November 5, 2011

'ਆਬਾਦੀ ਬੰਬ' ਬਾਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਦੇ ਤੂੰਬੇ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਬੇਲਾ

ਮਰਦਸ਼ਮੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਬਤ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਜਾਂ ਭਰ-ਪੇਟ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ' ਜਾਂ 'ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ' ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪੀਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਜਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਸੌ ਸਤਾਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ, ਚੰਦਰਮਾ, ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਉਚਤਮ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਹੈ। ਬੱਸ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਪਲਦੀ ਚੀਥਿੜਆਂ ਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀ। 'ਵਿਦਵਾਨਾਂ' ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 'ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀ ਸੌ' ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਉੱਘੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਯੰਤੀ ਘੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਿਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਨ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਸੋਂ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀ ਗਈ ਹੈ।


'ਆਬਾਦੀ ਬੰਬ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੂਜੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਧਿਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, "ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ/ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁਗਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ਦੋ ਸੌ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਸੌ ਲੀਟਰ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 1.1 ਅਰਬ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ!

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ ਸੌ ਤਲਾਬ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ-ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਤਲਾਬਾਂ, ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਤੋਂ 'ਵੇਚਣਯੋਗ' ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ 'ਪਾਣੀ ਮਾਫ਼ੀਏ' ਦਾ ਹੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

'ਆਬਾਦੀ ਬੰਬ' ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਗਲੀ ਮਿੱਥ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ 'ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ; ਮਤਲਬ ਗ਼ਰੀਬ ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਆਦਾਰਾ 'ਪੈਂਟਾਗਨ' ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ/ਵਾਧੂ/ਵਰਤਿਆ ਕੂੜਾ-ਕਬਾੜ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਖਰਚ ਦਾ ਛਿਆਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਪਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰਲਾ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਤਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੀਟ ਤੇ ਮੱਛੀ, ਅਠਵੰਜਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਦਾ, ਚੌਰਾਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਛਿਹੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੌਰਾਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ-2003 ਮੁਤਾਬਕ) ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੰਝੱਤਰ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ (ਸੰਪਤੀ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਉਤੇ 1.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਾਧਨਹੀਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਹੀਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ? ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ' ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਕਿਸਤ ਅਤੇ ਅਵਿਕਿਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਬਾਰੇ 2006 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਮੁਤਾਬਕ 2003 ਤੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 8.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਰਮਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਂ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸੀਵਰੇਜ/ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਤੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਫਰਾਂਸ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ , ਅਮਰੀਕਾ 5.9 ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਕੁਚੱਕਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਰਹੇ? ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੋਅ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ ਉਨਾ ਕੰਮ ਉਨੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਮੀਦ!

ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੌਥੀ ਮਿੱਥ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ-ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ (ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ) ਪਰ ਇਹ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੋਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੂਨ ਘੱਟ ਰਹਿਣ, ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਂ ਨਿਪੁੰਨ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਣੇਪਾ-ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰਿਕ/ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਸਾਹ-ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹੈਜ਼ਾ, ਮਲੇਰੀਆ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ (ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ: 2001-2003, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਇੱਦਾਂ ਉੱਚੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ/ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ, ਪਰ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਝੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅੱਧ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਣਾ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ (1982 ਵਿੱਚ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ; 2003-2004 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਤੰਸ਼ਟੀ ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜਿੱਥੇ 1994-95 ਵਿੱਚ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ 2004-5 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 8.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ; ਮਤਲਬ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਉਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15-29 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 38.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੋਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ।

'ਆਬਾਦੀ ਬੰਬ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਵੀਹ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ 'ਤੇ ਝੂਲਦੇ 8-10 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਉਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ-ਆਬਾਦੀ ਰੂਪੀ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ?


ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦੀਆਂ ਹਨ|

Thursday, October 13, 2011

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਘੋਖਦੀਆਂ ਹਨ|

ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਫੈਕਟਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ, ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪੱਛਮ-ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਮ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਹੋ-ਸਾਹ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਅਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ ਤੋਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਤੰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਿਕ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਔਰਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਵਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਜ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਰਦ ਤੱਕਣੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਹੈ?


ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਵਾਂ ਫਰਾਹ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਫਰਾਹ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਰਦ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਓਮ’ ਦਾ ਗਾਣਾ-’ਦਿਲ ਮੇਂ ਮੇਰੇ ਹੈ ਦਰਦੇ-ਡਿਸਕੋ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦਾ ਸਰੀਰ)। ਔਰਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੀਲਾ ਕੀ ਜਵਾਨੀ’ ਵਰਗੇ ਕੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਕਲਾ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੇ ਤਰਦੱਦ ਵਿਚ ਹਨ। ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ (ਰਾਗਿਨੀ ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਲਾ-ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਦੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰੁੱਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਲਾ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਅਪਰਣਾ ਸੇਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਉਸ ਦਰਦ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦਾ ਸੰਜੀਵ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਮੇਰੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਇਕੱਲ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੰਢਾਉਦੇ ਹਾਂ।” ਉਸ ਇਕੱਲ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ਪਤਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਮੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀ ਲੈਂਦੀ।


ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ’15 ਪਾਰਕ ਐਵਿਨਊ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੜਕੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਕਿਜ਼ੋਫ਼ਰੇਨੀਆ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕਾਰਨ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਮਿਤਾਲੀ (ਕੋਂਕਣਾ ਸੇਨ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ) ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਕਿਜ਼ੋਫ਼ਰੇਨੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਏ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਸਦਮਿਆਂ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਖੁਦ ਸਿਰਜੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਬੰਦੇ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਿਤਾਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਅੰਜਲੀ (ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰ) ਦਾ ਪਾਤਰ ਘੜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਤਾਲੀ ਦੀ ’15 ਪਾਰਕ ਐਵਿਨਊ’ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਗਲਪਣ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹਾਂ? ਫ਼ਿਲਮ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋਜੋ ਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਤਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਮਰ ਭਰ ਗਿਲਾਨੀ ਵਿਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਿਤਾਲੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਵਰਤਦੀ? ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ਿਲਮ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਅਣਚਾਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਪਰਣਾ ਸੇਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਜ਼ ਆਇਅਰ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਅਪਰਣਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅੱਗੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੇਨੀਅਲ ਪਰਲ ਦੇ ਕਤਲ, ਇਰਾਕ ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪਾਪਕਾਰਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੈਪਸੀ-ਕੋਕ ਦੇ ਘੁੱਟ ਭਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਤਮਿਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਫੋਟੋ-ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਬਰੀਕ ਤੰਦਾਂ ਉਸਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬੁੱਢੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਉਸ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਬੰਧਤ ਬੇੜੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਹੋ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਸੁਫਨਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਾਂਗ ਅਪਰਣਾ ਸੇਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਪਰੋਮਿੱਤਰ ਕਾ ਏਕ ਦਿਨ’ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਪਰੋਮਿੱਤਰ ਕਾ ਏਕ ਦਿਨ’ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਘੁਟ ਘੁਟ ਕੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ-ਦੋਸਤੀ ਦਾ। ਫ਼ਿਲਮ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੂਪੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੱਸ-ਨੂੰਹ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਗਰਜ਼ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਮਰਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਗਮਦੀ।

ਅਪਰਣਾ ਸੇਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਹਨ ਜੋ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਨਾਇਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੜੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਕਾਲੀ ਨਸਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ, ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਮਝਣਾ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋਣਾ, ਆਦਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤਿਵਾਦ ਹੈ।

ਦੀਪਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ‘ਵਾਟਰ’, ‘ਫਾਇਰ’ ਅਤੇ ‘ਅਰਥ’ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਮਿੱਥਾਂ, ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਹਨ। ਵਾਟਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਦੀਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸਮਾਜੀ ਨੱਕ-ਨਜੂਮ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਵਾਨ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਹਾਣ ਲੱਭਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੜਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹੀ ਟੀਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਰੇਕ ਤਬਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਪਾਪ-ਪੁੰਨ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਰਖਦੀ ਹੈ।

‘ਫਾਇਰ’ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਵਿਆਹ-ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਚਿਪਕੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮਾਨ-ਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਨ? ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਫ਼ਿਲਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਫਾਇਰ’ ਅਤੇ ‘ਵਾਟਰ’ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡਿਆਂ ਤੇ ਲਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਾ-ਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਗੁਰਿੰਦਰ ਚੱਢਾ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਬੈੰਡ ਇਟ ਲ਼ਾਈਕ ਬੈਕਹੈਮ’ ਕਾਮੇਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਘੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਛੇੜਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਧਾੜਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੀ ਹੈ।

‘ਸਲਾਮ ਬੰਬੇ’ ਵਰਗੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਰਾ ਨਾਇਰ ਜਦੋਂ ‘ਕਾਮਸੂਤਰ’ ਵਰਗੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਚਿੱਬ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੀਰਾ ਨਾਇਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਅਤ ਦੇ ਰੂੜ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਾਵਾਂ ਰਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਤਰਾਸ਼ੇਗੀ।

Cross posted from ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਵੇਅਰ