ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
Showing posts with label ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਾਟਕ. Show all posts
Showing posts with label ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਾਟਕ. Show all posts

Wednesday, April 10, 2013

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
-ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਚੋਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 3-4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ।

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ? -
ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ? -
ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਹੈ? -

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਆਡਿਟ ਸੰਸਥਾ 'ਕੈਗ' ਵੱਲੋਂ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਹੈ? -

ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਸੰਸਦਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਸਮਝ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।

ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
-ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਹਤਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਤਾਂ ਆਖਰ ਹੋਵੇਗਾ?
-ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?
-ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ। 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਏਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਹੈ?
-ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ?
-ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਪਤਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ? 'ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ' ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ?
-ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਜੀਤ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

Friday, April 8, 2011

ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ 'ਆਪਕੀ ਪੌਲਿਟਿਕਸ ਪਤਾ ਹੈ'

ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਉਸਦੀ ਲਹਿਰ ਖੁੰਬ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।ਲੋਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੱਥ(ਫੇਸਬੁੱਕ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਤੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਗਲ ਤੱਕ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣ,ਓਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਾਤਮਾਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸਹਿਤਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਿਖਦੀ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਲਹਿਰ" ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ?ਮੀਡੀਆ,ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼,ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਪੱਖੀ,ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਸਲ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ,ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੈ,ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲ਼ੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੋਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼(ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ,ਇਸ ਦੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਮੂਲ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੈ,ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,ਉਹ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫਰੋਲੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘਪਲੇ 'ਚ ਲੱਭਣਗੀਆਂ।'ਰਾਡੀਆ ਐਕਟਿਵ ਕਾਂਡ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ,ਉਸ 'ਚੋਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪੌੜੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ 2ਜੀ-ਰਾਡੀਆ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ,ਉਹ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੁੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੇਪ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ,ਉਸ 'ਚ ਸੰਪਾਦਕ ਨੀਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ "ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ"?ਉਹੀ ਨਿਉਜ਼ ਐਕਸ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਅਤਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰਾ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਦੇਖਣਾ,ਸੁਣਨਾ,ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਮੂਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਾਲ ਦਾ ਨੱਕਾ ਵੱਢਣ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ,ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਛਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਫੂਕਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ "ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ" ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖਾੜਕੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ 'ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੁੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ,ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੱਕ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ?ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ 50 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਬੂ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਵਰਗੇ ਡਰਾਇਵਰ ਰਹੇ "ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ" ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਐਕਟਵਿਜ਼ਮੀ ਚੌਧਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀੜੇ ਸ਼ਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ?ਇਸ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਤੇ ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਵਲੋਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥੌੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਓਥੇ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ।ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕਮਾਇਆ,ਇਸਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ?ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ "ਵਿਕਾਸ" ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵੰਗਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀਆਂ,ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਰੋਹਬ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਅੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਰ ਵਿਰੋਧੀ "ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵਾਂ" ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਕਿ ਸਮਝ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ?ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ?ਅੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ(ਐੱਮ.ਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਏਜੰਡਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ,ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਊਂਗਲ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ ਵਾਦੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਲਝ ਰਹੀ ਹੈ?ਇਹ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਕੋ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ।

ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਵਾਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈੱਨ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ "ਕਰੂਕਡ ਫੇਸ ਆਫ ਗਾਂਧੀ" ਕਿਹਾ ਸੀ।ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ 40 ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਨਾ ਨੇ ਮੁੜ ਆਹੁਦਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ।ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਸਿਆਸੀ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।17 ਜਨਵਰੀ 2009ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਸੈਮੀਨਰ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚੋਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਕੋਈ ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,ਕਿ ਇਕ ਮੁੱਠੀ ਚੱਕ ਲਈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ।ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਤਿਹਾਸ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਓਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਭਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਸਿਰਫ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਤੀਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਫੈਸਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮੁੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ।ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਧਾਰਾ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਲੋੜ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ
mail2malwa@gmail.com
09899436972
ਇਹ ਰਚਨਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Wednesday, April 6, 2011

"ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ" 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂਅ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ।ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਮੌਕੇ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ।ਉਹਨਾਂ 84 ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰਿਹਾ,ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਰਮਜ਼ਾਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ Economy, Culture and Human Rights - Turblunce in Punjab, India and Beyond ਦਾ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।-ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਣ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲੀ 2002 ਦੀ ਇਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਹੁਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅੰਤਰੀਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਲੋਕਤੰਤਰੀ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਨ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਤੇ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ, 'ਇਕੋਨੌਮੀ, ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ¸ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਬਿਆਂਡ' (Economy, Culture and Human Rights - Turblunce in Punjab, India and Beyond) ਵਿਚ 200 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲੇਖਕ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਲੀਕਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੰਢਾਏ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਪਰੋਂਦਾ ਹੈ।

1970 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਕਸ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਾਤੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਖੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ... ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇਗਾ...।' ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ ਰੁੱਝ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾ:ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 'ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਘੜੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ' ਉਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸ: ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ,ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ। ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ 1992 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵੀ ਇਸ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਆਰਥਿਕਤਾ-ਸੰਪੰਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ'ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ।'

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਤਵਾਰੀਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ,ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਰਕੇ 1951 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

ਦਰਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰੇ ਹੰਢਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਲਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ, 1970ਵੇਂ ਦੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, 1980ਵੇਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਦਹਾਕੇ ਲੰਮੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ।

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਮਾਰਚ 1949 ਨੂੰ 500 ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 11 ਟੈਂਕਾਂ, 5 ਬਖ਼ਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ 5 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦਰਜਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 26 ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ 1969-70 ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਸੰਘ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੌਰਾਨ 82 ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਐਮ. ਤਾਰਕੁੰਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 39 ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, 28 ਹੋਰ ਕਈ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਿੱਧੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਥੱਲੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ।

ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 1970 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ, 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਹੋਈ।' ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1978 ਦੇ ਸਿੱਖ-ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਲੜੀ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ 5000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਬੇਗ਼ੁਨਾਹ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

Friday, January 14, 2011

ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੱਲ ਨੂੰ ਖੋਰਾ

ਭਾਰਤ ਅਮੀਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਏਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂਹੀਓਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਲੇ ‘ਚਿੱਟੇ ਧਨ’ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਿੱਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਏਨਾ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 69 ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 543 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਚੋਂ 300 ਐਮ.ਪੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਦਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 154 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦੇ 17 ਕਰੋੜਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਐਮ.ਪੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਮਾ ਨਗੇਸ਼ਵਰਰਾਓ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਟਾ ਧਨ 173 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲ ‘ਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ 55 ਨਵੇਂ ਐਮ.ਪੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 78 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰੈੱਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਰੈਡੀ ਭਰਾਵਾਂ’ ‘ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਘਪਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਕੌੌੜਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਨੇ ਹੀ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਮੁਲਕ ‘ਚ 8.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਧੂ ਕੌੜਾ ਨੇ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਮਿੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਧੂ ਕੌੜਾ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਸੁਖਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ 1996 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ 2.45 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚਲੇ ਘਰੋਂ 1.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੇਤਾ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ 12 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਸ਼ੀਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਲ 2004 ‘ਚ ਕੇਵਲ 23.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਲ 2009 ‘ਚ 2.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋ ਫਲੈਟ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਮ.ਪੀ ਲੋਧਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 2.88 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕੋਲ 87.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 54.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2010 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਖਨਊ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਪਰ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਹਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਥੇ ਹੁਣ ਟੱਕਰ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਟੱਕਰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਜੀਅ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਮੈਸੀ ਟਰੈਕਟਰ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਇਧਰ ਔਰਬਿਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਚੌਥੀ ਦਫ਼ਾ ਗੱਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 56.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਜੇ 93.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਵੀ 1.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 1996-97 ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 13 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ‘ਚੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗਿੱਦੜ-ਸਿੰਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ,ਬਠਿੰਡਾ
ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ

Tuesday, October 26, 2010

ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਖ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ਼ਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ/ਗਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।ਹਿਲਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਲੰਮੀ ਹੈ।ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ,ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ,ਅਡਵਾਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ/ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ,ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਵਰਗੇ ਨਿਧੜਕ ਲੇਖ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਅਰੁੰਧਤੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਲੁਕੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।--ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ,ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ।ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ,ਓਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਓਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਏਥੋਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਮੈਂ ਓਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ,ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।ਕੋਈ ਵੀ ਜਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਜਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਓਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਇਕ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਓਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।ਓਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਥੋਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । ਓਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ, ਕਦਾਲੋਰ ਵਿੱਚ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਓਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਸੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ,ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਕਸਬਾ,ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ੪੭ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਟਿਆਰਾਂ,ਆਸੀਆ ਤੇ ਨੀਲੋਫ਼ਰ, ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਝਰਨੇ ਦੇ ਵਹਾ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਂ ਨੀਲੋਫ਼ਰ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਆਸੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ।ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ,ਜੋ ਇਹ ਆਸ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਇਕ ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਕ -- ਆਜ਼ਾਦੀ -- ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਪੱਥਰ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਏ ਸੀ।ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਮੁੱਛ-ਫੁੱਟ ਮੁੰਡੇ,ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।

ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜਿਆ ਹੈ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ,ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ,ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ,ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ।ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਕਹਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਓਹ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ,ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਲਈ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਓਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਾਤਲ,ਬਹੁ-ਕਾਤਲ ,ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਅਲਸਾਜ਼,ਲੁਟੇਰੇ ,ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ , ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ।

ਅਰੁੰਧਤੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ/ਗਦਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।


ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ--ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

Tuesday, October 12, 2010

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ

ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਗਾਇਕ,ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ (ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਆਈ ਏ ਸਟਾਫ਼ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ’ਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਬਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ (ਬਟਾਲਾ) ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਨਾਲ ਕੰਧ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਹੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਨਾਮਵਰ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਰਮ ਸੇਖਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਜ਼ੀਰਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਚਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਮਾਓਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ’ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤਦ ਤਦ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Saturday, September 4, 2010

ਇਕ ਇੰਚ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਕਤਲ,ਪਰ ਝੂਠ ਮੀਲਾਂ ਲੰਮੇ

ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।ਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂਵਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ।ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ।ਸ਼ੋਮਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਤੇ ਪਸੁੰਨ ਬਾਜਪਈ ਨੇ ਜਨਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ "ਆਉਟ ਲੁੱਕ" ਨੇ "ਅਜ਼ਾਦ ਦਾ ਕਤਲ" ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲੰਮੀ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਸੁਤੰਤਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟ–ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ–ਬੁੱਝਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।-ਸੌਕੇਤ ਦੱਤਾ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ’’ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਸਲ ਵਜੋਂ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿਥਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਚੁੱਕਕੇ ਗਿੱਠ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਹਾਣੀ ਉਕਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਛੁਪੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਹੇਠੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਦਿਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਇੰਚ ਉਪਰ ਵੱਲ ਇਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਅੰਡਾਕਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਕੇ ਦਿਲ ਪਾੜਕੇ ਕੰਗਰੋੜ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਮਣਕੇ ਵਿਚਾਲਿਉਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੀ ਉਥੇ,‘‘ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪੱਸਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਥਾਂ ਉ¤ਤੇ ‘‘ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਲੂਹੇ ਹੋਣ’’ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ।

ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਗੋਲੀ ਦੇ ਘਾਤਕ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਿਕ ‘‘ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਲੂਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ’’ ਭੇਤ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਜਗਾ• ਉ¤ਤੇ ‘‘ਲੂਹੇ ਹੋਣ’’ ਦੇ ਨਾਲ ‘‘ਕਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ’’ ਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ 7.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ•ੇ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਐਨ ਨੇੜਿਉਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ।

ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਊਟ ਲੁਕ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਅੱਸਬ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਮੁਖੀ ਰਾਏ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰਤੱਤ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜਿਉਂ, ਸ਼ਾਇਦ 7.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇੜਿਉਂ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਜਿਹੇ 30 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ‘‘ਨੇੜਿਉਂ ਗੋਲੀ’’ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ : ‘‘ਜਦੋਂ ਬਾਰੂਦੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਲਾ ਦਾਗ਼ ਪੈ ਕੇ ਚਮੜੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਲੂਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਚਲ ਕੇ ਨਿੱਕਲੀ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਲਾਟ ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਵਜਾ• ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇੜਿਉਂ (ਐਨ ਨੇੜਿਉਂ) ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਲੂਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ (ਲਾਟ) ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੋਲੀ ਐਨ ਨੇੜਿਉਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ (ਲਾਟ) ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ•ੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਲੂਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੇੜਿਉਂ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਚਮੜੀ ’ਚ ਧਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦਾਗ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਮਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਟ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲੀ ਰਿਵਾਜ਼ੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਪਤਾ ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਗੋਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰੂਦ ਅਸਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।’’

ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਹਰ ਤੱਕ ਆਊਟਲੁਕ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ। ਡਾ. ਬੀ ਊਮਾਦੇਤਨ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਥਿਰੂਵਨੰਤਾਪੁਰਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਜਨ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ, ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਪਾਠ–ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਊਮਾਦੇਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸਲ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਰਾਇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ‘‘ਜਖ਼ਮ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਲੂਹੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ‘‘ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਐਨ ਨੇੜਿਉਂ, 7.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੋਂ, ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਜਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲੂਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਅਣ ਮੱਚੇ ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਇਥੇ ਗੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਇਹ ਥਾਂ ਕਾਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਸੂਤੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨੀਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਕੱਪੜੇ ’ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਚਮੜੀ ਲੂਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਨੇੜਿਉਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।’’

ਤੀਜਾ ਮਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ• ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਰੂਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜਾ• ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਲੂਹਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਐਨ ਨੇੜਿਉਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਏ ਕੇ-47 ਵਰਗੀ ਬੰਦੂਕ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੰਤੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ .38 ਬੋਰ (9 ਐਮ ਐਮ ਪਿਸਤੌਲ) ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।’’

ਜੇ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਘੂਨੰਦਨ ਰਾਉ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾ–ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਹੀਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ 20-25 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਦਸਤੇ ਨੇ ਵਾਂਕੇਡੀ ਜੰਗਲ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਰਾਓ ਦੀ ਟੀਮ, ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ, ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜਾਂ ’ਚ ਫੈਲੇ ਜੰਗਲ ’ਚ ਦਸਤੇ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੌਛਾੜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ;ਅਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਠਹਿਰਣ ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੱਖਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਠੇਡਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਟ ਬੈਗ, ਇਕ ਏ ਕੇ-ਸੰਤਾਲੀ ਅਤੇ ਇਕ 9-ਐਮ ਐਮ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਪਏ ਸਨ। ਇਕ ਲਾਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਸੀ; ਦੂਜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਫਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੇਮਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਸੀ।

ਇਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਾ–ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਐ¤ਫ ਆਈ ਆਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ:

* ਜੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਛੱਡਕੇ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏ ਕੇ –ਸੰਤਾਲੀ ਅਤੇ 9-ਐਮ ਐਮ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਏ ਕੇ-ਸੰਤਾਲੀ ਅਤੇ 9-ਐਮ ਐਮ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।

*ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੂਰੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਥੋੜ•ੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 9-ਐਮ ਐਮ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ?

ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਹੈਰਾਨ–ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅਮਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ‘‘ਜੇ ਉਹ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੰਡਕਾਰਣੀਆਂ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਚੋਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ?’’ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਵੀ ਰਿਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਵਾਂਗ (ਜਿਹੜੇ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ), ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਂਗ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ’ਚ ਚਲਾਕੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਕਸਾ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ’ਚ ਲੱਗਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਊਟਲੁਕ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ 7.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।‘‘ਜੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅਤੇ ਲੂਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਰੂਦੀ ਹਥਿਆਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ, ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਵਜਾ• ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਘਣਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਉਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।’’-ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਗੁਪਤਾ, ਏਮਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 30 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

‘‘ਰਿਪੋਰਟ ਚਮੜੀ ਲੂਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਾਗ਼ ਕਮੀਜ਼ ਉਪਰ ਪਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਮੜੀ ਲੂਹੀ ਹੋਈ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਚਮੜੀ ਲੂਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦਾਗ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ 7.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜਿਉਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।’’-ਡਾ. ਬੀ ਊਮਾਦੇਤਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਰਜਨ, ਥਿਰੂਵਨੰਤਾਪੁਰਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲੇਖਕ

‘‘ਅੰਡਾਕਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਿਉਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਏ ਕੇ-ਸੰਤਾਲੀ ਕਿਸਮ ਵਰਗਾ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ .38 ਬੋਰ (9 ਐਮ ਐਮ) ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।’’

-ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ ਦਾ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਬਾਰੂਦੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ।

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲ ਖ਼ਿਲਾਫ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।’’ -ਜਸਟਿਸ ਮਾਲੀਮਥ, ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਕਰਨਾਟਕਾ

‘‘ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ 110 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ...ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ’ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਸੱਚੀਉਂ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਜਸਟਿਸ ਏ ਪੀ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

‘‘ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਸੇਧਾਂ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ’’ -ਕੇ ਜੀ ਕੰਨਾਬਿਰਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਘੁਲਾਈਆ

‘‘ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਆਪ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।’’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸਿੱਧਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।-ਅਨੁਰਾਧਾ ਰਮਨ


ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਭੂਤ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਭੂਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਿਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਅੰਦਰ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਏਗਾ ਨਹੀਂ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੋਸਟ–ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿੱਥਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨੇਗੀ। ਕਤਲ ਓਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਕੇ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕਿ ਅਮਨ–ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੰਘ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਹੌਸਬਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਖ਼ੂਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ੂਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।’’

ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਸਵੈ–ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਉ¤ਪਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ; ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ; ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਮੁੱਖ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੋ) ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਐਨ ਨੇੜਿਉਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏ ਪੀ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸਨੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ•ਾਂ ’ਚ ਗਰੋਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 110 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ–ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੈ–ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਪਰ ਪੋਸਟ–ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਾਂ ’ਚ ਗੋਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਹੈ।’’ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਤੀ ’ਚ, ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ-ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐ¤ਲ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਛਤਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ: ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਣੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸੀ ਪੜਤਾਲ।’’ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ, 1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਫ ਆਰ ਆਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਵੈ–ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਐਸੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।’’

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਵਰਮਾ ਜੋ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਹਨ?-ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ 1997 ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਗਵਾਈ–ਸੇਧਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਵੈ–ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਗਵਾਈ–ਸੇਧਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਵਾਂਗ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਐ¤ਸ ਮਾਲੀਮਾਥ ਦਾ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਦਕਿ, ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਘੁਲਾਟੀਆ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕੇ ਜੀ ਕੰਨਾਬਿਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ-ਸੇਧਾਂ ਅਸਰਹੀਣ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ?’’

ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ----ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ