ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ 'ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ' ਦੇ ਅਰਥ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅੰਦਰ 1886 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਉਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਈ ਦਿਵਸ। ਜਦੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਾਰ ਆਗੂ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏੇ। ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਖ਼ੂਨ ਸਦਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸੂਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਉਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਅ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਮਰ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਉਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 1917 ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਆਪਣਾ ਅਦਰਸ਼ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਠਨਾਈਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਆਵਾਸ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਤਾਂ-ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮਈ ਦਿਵਸ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੀੜਤ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਠ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਇਕ ਠੋਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋੜ ਟਰੇਡ ਯੁਨੀਅਨ ਦੀ ਲੜਈ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਸਨੂੰ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੁਗ ਪਲਟਾਊ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1991 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਪਰਤੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਖੀ ਤੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਗੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁੱਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਤੇ ਬੇਤਰਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਆਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਮਾਜਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਕੈਂਡਲ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਗਭਗ ਬੀਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਤਾਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਉਪਰ ਉੱਸਰੀ ਭਾਂਤ ਸੁਭਾਂਤੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਰਾਏ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ
ਲੇਖਕ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ  ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਲਾਲਚੀ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕ

ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ,ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ।ਬਸ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਬਸ ਜਹੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਹੀ ਚਰਚੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਗਰੀਬਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਪਿਆਰ, ਦਿਆ, ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਵਰਗੇ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ૶ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚਲਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਲੀ ਖਾਈ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਖੱਪਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਭਰ ਸਕੇ।

ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਕੀ, ਕਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸਵਾਰ ਸਕਣਗੇ? ਨਹੀਂ।

ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਰਾਤ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਈ ਰਾਤ ਤੇ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਮੁੱਕ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ૶ਦਲਿਤ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਈਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਡਕਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਥੋਥੇ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।ਹਾਂ, ਨਾਂਅ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ 'ਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਬੇਹੂਦਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ।ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਰੀਬ, ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮਗਰੋਂ ਉਸੇ ਗਰੀਬ, ਲਾਚਾਰ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਖਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਹੋਵੇ।ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪਹਿਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।ਉਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ।ਹੈ ਨਾ, ਇਕੀਵੀਂ ਸੱਦੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਸਵੀਰ।ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸੱਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਥ ਦੇ ਰੱਥਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ।ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸਮਝ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਉਪਾਰਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ 
ਮੌਬ:-098718-60789ઠ

'ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਲਹਿਰ' : ਪੇਂਡੂ ਸਰੋਕਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ

ਲੇਖ਼ਕ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 'ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ' ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ 

ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਸੁਡੌਲ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਰਥਕ ਗਰੀਬੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜੇਬੰਦੀ,ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕਤਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 66 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੇਵਲ 24 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 62 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਔਸਤਨ ਸ਼ਹਿਰੀ 88 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਬਿਲ 2006 ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ੱਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।

ਸਿੱਖਿਆ: ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬੀ.ਏ. ਜਾਂ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੜਈ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤਕ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਤੜਕ ਭੜਕ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੈਪੀਟਾਈਟਸ (ਸੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਰਿਵਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਬੋ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਖਾਈ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰ.ਓ. ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਡਿਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤਾਪ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਪਲੂਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੋਗਸ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਖਲਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ: ਨਸ਼ੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਕੇ ਖਜਾਨੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 29 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁਣ 2012-13 ਲਈ 34 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਧੜਾ ਧੜ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਿੰਡ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਓ ਪਿੰਡ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ?

ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਪਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੜ-ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਆਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਜੋੜਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਤਫਾਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਆਦਿ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਓ ਫੇਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ? ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ। 

ਮੋਬਾਈਲ-96460-12426
ਫੋਟੋਆਂ ਹਰਪ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ

ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਖਾ ਗਈ....

ਨਾ ਹੁਣ ਖੂਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਲੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ- ‘ਪਾਲੀ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਭਰੇ’। ਉਹ ਪਾਲੀ ਗਾਉਂਦਾ-ਗਾਉਂਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਬੇਆਸ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਰਦੀ-ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਮਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਨਿੱਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਥਰ ਵਿਛਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਦਰ ’ਤੇ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਾਲੀ ਦੇ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮੋੜ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਅ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਾਲੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋਈ। ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਹੋ ਗਈ, ਭੰਗੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਲਹਿਰ-ਬਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਫੁਰਰ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਖੇਤ ਮਣਾਂ ਮੂਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਾਕਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਤੇ ਦੀ ਕਪਾਹ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਿੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਸਹਿਮ ਗਈ। ਵਕਤ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਕਬਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਾਲੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ, ਖੁਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਲੀ ਦਾ ਪਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਾਲੀ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਟਾਂ ’ਤੋਂ ਉਹ ਭੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮ ਵਾਲੇ ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁੰਡੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਦਮਾਮੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ‘ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਾਲੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ- ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਲੀ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਲੀ ਧੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਾਲੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਆਰ. ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਆਰ.ਓ. ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਖੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਹੀਓਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੋਰੀ ਧੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਧਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਵੀ। ਤਾਹੀਓਂ ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਹੈ।

ਪਾਲੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਧ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਲੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਲੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੰਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ। ਪਾਲੀ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਪਾਲੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਤ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਲੀ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਟ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਾਲੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ-ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਲੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਭੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਤ-ਪੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਦੀ-ਕਰਦੀ ਪਾਲੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣਾ ਪਵੇ। ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਸੰਨ 1959 ਤੋਂ ‘ਪਾਲੀ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਭਰੇ’ ਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 78 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਦਾ ਉਸੇ ਕਲਪਿਤ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਚ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਘੋਲੀਆ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ- ‘ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰੇ’।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।
94170-11171

ਹੱਡੀਂ ਰਚਿਆ ਸੱਚ:ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਘਰ ਤਾਂ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ,ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ।ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ।ਓਹਨੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰੀ ਸੀ।ਮਾਝਾ ਛਾਣਦਾ-ਛਾਣਦਾ ਮਾਲਵੇ ਤੁਰ ਆਇਆ।ਸਮਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਿਸ਼ਚੈ 'ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਗਾੜੀ ਆਪਣੇ ਜੁਗਾੜਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ।ਕਈ 'ਇਲੀਟ ਜੁਗਾੜੀ' ਸ਼ਬਦਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੁਗਾੜਾਂ ਨੂੰ 'ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ,ਪਰ ਓਹਨੇ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।ਦਰ ਅਸਲ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੁਗਾੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ' ਦੱਸਦਾ ਹੈ।ਮੈਂ  ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਪੌੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਓਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ-ਸਮਝਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ।ਮਿੰਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਿਆਂ 'ਮਾਓਵਾਦੀ' ਐਲਾਨ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੁਲਸੀਆ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ  ਹੈ।ਲੇਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ' ਟੌਹਰੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ' ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰੀ,ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ ਹਨ ਪਰ ਮਿੰਟੂ ਵਰਗੇ ,ਕਮਿੱਟਡ,ਅਨੁਸਾਸ਼ਿਤ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਣਾ-ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਈ ਸੱਚਾਈ ਆਪਣੀ ਲਿਖ਼ਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਓ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਏ ਸੱਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ।ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ-ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ 

ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ 65% ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 28%ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ।ਪੇਂਡੂ ਸਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ( ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ) ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੰਨ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਸੂਬਾ ਬੰਜ਼ਰ ਭੋਂਇ ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਰਕੇ ਜੋ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਢਲ਼ੀ ਹੈ।"ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ" ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਪ-ਦਾਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।ਕਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬਣਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਡੋਲ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।ਜਦੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਹਲ ਵੰਡਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਵਸੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਿੱਕੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿੱਕੀ ਛਿੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਵਿਆਂ 'ਚ "ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ" ਆਇਆ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਲ਼ਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਨਾ ਚੱਲਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲੈਕੇ ਆਇਆ।ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ।ਜੇਕਰ "ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ" ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ,ਰੇਹ੍ਹ ਸ਼ਪਰੇਅ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦੁਆਈਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਨਫਾ ਕਮਾਇਆ।ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਣ-ਕਿਆਸੀਆਂ ਸਮੱਸਿਅਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ।ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ।


"ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ" ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਚੋਂ ਤਬਦੀਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਭੋਂਇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ  'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ-ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ,ਕੰਮ ਕਰਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਣ ਲਈ ਭੱਠਿਆ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਜਾਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ,ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ,ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ,ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰਨ , ਰੰਗ- ਰੋਗਨ ਕਰਨ , ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ , ਅਤੇ ਫ਼ਲ਼ ਸ਼ਬਜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ।ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿੱਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ (ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ) ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ , ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇੱਕ ਪੰਡ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਅਮਲੀ ਪੱਖੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ-ਸ਼ਗਨ ਸ਼ਕੀਮ ਦੀ ,ਇਹ ਸ਼ਕੀਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ।ਦੂਜੀ ਗੱਲ-ਆਟਾ ਦਾਲ਼ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਪੂਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ,ਜੋ ਲੈ ਗਿਆ ਸੋ ਲੈ ਗਿਆ ਸੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ।ਬਚਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ।ਤੀਜੀ ਗੱਲ –ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਸਕੀਮ ਦੀ ,ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ਼ਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ।ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੱਚੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਘਰ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ।ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕਮਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ? ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਓਧਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80-80 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ।ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ? ਚੌਥੀ ਗੱਲ – ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਬਸ਼ਿਡੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਾਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਥੱਕ ਹਾਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।ਪੰਜ਼ਵੀਂ ਗੱਲ – ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ,ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜ਼ਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਸਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਸ਼ਕੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ਼ਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ।ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਪੰਜ਼ਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਦਹਾਲ ਹੈ।100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੰਜ਼ਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ।ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ,ਦੂਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ-ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੱਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ,ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ , ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ (ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਉਣਾ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਮਿਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ? ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ ਹੈ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਗਿਆ।ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਠਲ਼ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਲੇਬਰ-ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਉਸਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਠਲ਼ ਢੋਅ ਢੋਅ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ? ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰੇ ।ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ।ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰਪਏ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋ ਵੱਕਤ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਥਾ ਦੂਰ ਰਹੀ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ।ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10000 ਰੂ: ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁ :ਕਿਉਂ ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਉਸਰਦਾ ਹੈ ।ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਦਾਮ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੇ ਭਰਨ,ਸ਼ਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸ਼ਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ,ਢੋਅ ਢੁਆਈ ਦੇ ਕੰਮ .ਚ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ, ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜ਼ਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਰਤ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿਛੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਅਸਲ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਕਾਰ 60ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਰੋਟੀ ,ਕੱਪੜਾ,ਇਲਾਜ਼,ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ।ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼(ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961 ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ।ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਪੀੜੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।ਇਹੋ ਹਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੈ ।ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ।ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਹੀਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜਿਕ,ਸਿਆਸੀ,ਆਰਥਿਕ,ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੰਨ੍ਹੀ 'ਤੇ ਹੈ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਕਮ ਜ਼ਮਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ।ਇਥੋਂ ਦੀ ਅਫਸ਼ਰਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ (ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ) ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ,ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਸਿਰਫ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ,ਜਗੀਰਦਰਾਂ,ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ।

"ਅਛੂਤ ਦਾ ਸਵਾਲ" ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਨ 1929 ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਰਸ਼ਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ।ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਲਾਇਨਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਠੋ, ਅਛੂਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਸੇਵਕ ਵੀਰੋ ਉੱਠੋ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ । ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ।ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਿਆ।ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਿੱਤ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਮਕਨ ਬਣਾਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ।ਇੰਤਕਾਲੇ ਆਰਜ਼ੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ।ਤਹਾਡੇ ਤੇ ਐਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸ ਮੇਯੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਉਠੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪਛਾਣੋ ! ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ।

ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ 
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ । 
ਫੋਨ ਨੰ :98551-22466

ਬੰਦ ਗਲੀ ’ਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਘਟਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੀਕ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੰਗੜਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜਮਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਸਾ ਖੁਰਚਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਸਿਰਫ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰੀ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲੇ-ਸੜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਮੁਜਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਕ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1967 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉੱਠੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਥਾਹ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਪਛਾਨਣ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੰਡੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਭਰੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਭਾਅ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਰੀ। ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈ। ਸੰਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਉਭਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਟੁੱਕੜੇ ਹੀ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਭਾਅ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਵੱਡੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਧੜਾ ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ’ਚ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਫੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਤਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਕਡੋਲੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਤੀ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀ ’ਚ ਹੋਏ ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1980 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਦਸ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ 71,000 ਹੈ, ਜੋ 10 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਦਖੋਰੀ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਹਾਂ ਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੋਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੜੋਤ ਇਸ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੂਦਖੋਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮਾਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਚਾਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹਾਨੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ। ਵੱਡੀ ਪੇਂਡੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤਕ ਵਾਲੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮਾਲਕ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਮਾਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਭੋਗ ਤਕ, ਸਭ ਥਾਂ ਇਹ ਜਮਾਤ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਕੁਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਰ, ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਘਟਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗ ਘਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ 12 ਏਕੜ ਤਕ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਓਪਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇਕਦਮ ਟਕਰਾਵਾਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਕੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਦਲੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਜ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਨ ਮੰਡੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਨਾਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਮਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਗਲੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੇਖ਼ਕ---ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ‘ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ’

ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ-ਕਰ, ਗੁਰਬਤ ਹੰਦਾਉਂਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ,

ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਮਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ

ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਅਤਦਾਨ ਸੀ, ਨਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਡੀਏ, ਸਰਕਾਰਾ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

9 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਆਂ-ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜਿਤ ਸੀ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਤ-ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਗਏ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਦਰਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜੇਰੇ-ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁਝਦਿਆਂ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ।

ਸਾਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਵਰੇ੍ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਕ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਗੂੰ ਸਾਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਪਸ਼ੂ-ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਿਆਂ ਬੀਤੀ। ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਰੀ-ਸਾਂਝੀ ਰਲਣਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੋਹਾਂ-ਮਾਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਕਰਾਲੀ ਰਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾਂ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦਿਆਂ, ਖੇਤ-ਬੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਪਹਿਣ ਕੇ ਨਾਂ ਸੌਂ ਕੇ ਤੇ ਨਾਂ ਚੰਗਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਹੂ-ਪਸੀਨਾਂ ਇਕ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ-ਦਾਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਗਾਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗੁਰਬਤ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਸੇ, ਫਿਕਰਾਂ, ਝੋਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ।

ਸਾਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਉਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਪਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਾ-ਚਾਰਾ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋਂ। ਸਾਥੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਿਆਪਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਖੇਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ।

ਸਾਥੀ ਪਾਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਦੀ ਵਾਂਗ-ਡੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀ ਪਾਲ ਨੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਪਾਲ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਧਿਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਛੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਡੀ ਹੰਢਾਇਆ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇ-ਵਕਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂੜਾਂ ਅਮਿੱਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬੇਨੜਾ ਇਕਾਈ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਆਖਦੀ ਹੈ।

ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ

ਬੇਨੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਲਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ
ਸਿਰਫ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਟੋਪੀਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਗੇ,ਪਰ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਜੱਟ ਜਮਾਤ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਵਰਗੇ ਜੱਟਵਾਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ।ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈਵਨਦੀਪ ਸਤਬਰਗ (ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ)ਦਾ ਇਸ ਲੇਖ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਾਲ (7696057570)ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਦਲਿਤਾਂ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਧਨਾਢ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਸਾਂ 30-40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਾ-ਚਾਰਾ ਬੀਜ ਕੇ 2-3 ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਏਕੜ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਘੇ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਟੇਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।2008 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ (ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।) ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੀਏ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸ਼ੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ।ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ।ਹਰ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਧਨਾਢ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ,ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ-ਜਹਿਦ ਪਿੱਛੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੋਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ।

ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਇਕ "ਸਾਂਝਾ ਖੇਤ" ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 80 ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਮਿਲ ਹਨ।"ਸਾਂਝਾ ਖੇਤ" ਕਮੇਟੀ ਖੇਤ ਦੀ ਵਹਾਈ, ਬਿਜਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਬੀਜਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰਾ ਬੀਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਾਹਣ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2008 ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਫਸਲ।2009 ਵਿੱਚ 6 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਤੇ ਹੁਣ 2010 ਵਿੱਚ 7 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹਾਨੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।2008 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਰਸੀਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵਿਸਵਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਸਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, 2009 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਚਰੀ 300 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਰਸੀਨ 600 ਰੁਪਏ ਵਿਸਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਰੀ 115 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਰਸੀਨ ਵੀ 115 ਰੁਪਏ ਵਿਸਵਾ ਚਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2010 ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਆਮ ਰੇਟ 300 ਰੁੱ: ਚਰੀ ਤੇ ਬਰਸੀਨ 700 ਰੁੱ: ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਚਰੀ 170 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਰਸੀਨ 130 ਰੁਪਏ ਪਰ ਵਿਸਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦੀ।ਸਾਂਝਾ ਖੇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਰਪਏ ਕਢਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ 2 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।ਦੂਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ-ਫਿਰ ਕੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ-ਝਿੜਕਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਕੱਖ-ਕੰਡੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਛਿੜਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆੳਂੁਦੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ।ਸਾਂਝਾ ਖੇਤ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ (ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ) ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਰਾ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ।9 ਏਕੜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ 80 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

“ਸਾਂਝਾ ਖੇਤ” ਕਮੇਟੀ ਖੇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥੋਲਾ, ਟੂਣਾ,ਧਾਗਾ,ਪਾਣੀ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੈਕਅੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਪੀ.ਜੀ. ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ।

ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਖੇਤ ਕਮੇਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।2010-11 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੋ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ।ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਤੱਕ ਹੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਸਾਂਝਾ ਖੇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਨਾਟਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਤੋ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਕ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਦੀ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਦੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਂਝਾ ਖੇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ” ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡੇਆਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਦਿ।ਕਮੇਟੀ ਦਾਆਵਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।ਕਮੇਟੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ(ਸਕੱਤਰ,ਸਾਂਝਾ ਖੇਤ ਕਮੇਟੀ) ਤੇ ਹੈਵਨਦੀਪ ਸਤਬਰਗ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਵਰਕ (MOB:-7696057570)

ਕਿਸਾਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਤਲ

ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਲੋਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖ਼ੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 'ਕੀੲ ਬੋਰਡ' 'ਤੇ ਖੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਊਂਗਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਨੌਅਮ ਚੌਮਸਕੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ Space Expand ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ 'ਤੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ-ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਦਾ ਕਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘਾਤਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਤਬਕਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ‘ਰਸੂਖ਼’ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਕਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਕਤਲ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਸ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ, ਵਿਆਜ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸ ਕਨਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਬਕਾ ਖੇਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇਣ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਗਾੜਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਆਨਾਜ ਚੁੱਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹਰ ਛਮਾਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਰਜੀਹ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਨੈਤਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਹਰ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਾਲਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾਪਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਅੰਨ-ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ‘ਅਕਾਲੀ ਗੁੰਡਿਆਂ’ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਰੀ

ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ

ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੇ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੁੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਗੁਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ,ਓਥੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੀਰੋਕੇ ਖੁਰਦ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਐਲ ਐਲ ਏ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੀਰੋ ਕੇ ਖੁਰਦ ‘ਚ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕੁਰਕੀ ਰਕਵਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਬੰਧਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਲ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਨਸਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਵਰਕਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੋਗਾਵਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡੀ ਔਲਖ ‘ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟਊਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਕਾਰੇ ਨੁੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਮਾਧੋਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਨਸਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ‘ਚ ਉਲਝੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਂਅ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਗੰਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਓਧਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਢੋਂਗ ਰਚਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਗੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ,ਕਾਂਗਰਸੀ,ਭਾਪਪਾਈ ਭਾਵੇਂ ਇਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹਨ ,ਪਰ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਦੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਤੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਸਲ ‘ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਵੀ ਹੈ,ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਲ ਵੱਡੇ ਵਹਿਮ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਮਾਲਵੇ ‘ਚੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੁੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਹੂੰਝਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਚੂਰ ਨੰਨ੍ਹੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ(ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ)।ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ।ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤਿੱਖੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀਰੋਕੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

mail2malwa@gmail.com

ਰੱਬਾ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 63 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ : 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੀਆਂ 70 ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ 483 ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਦਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀਰਨਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਲਫ਼ਾਸ ਤੇ ਫਾਹਾ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੇਵਲ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 483 ਖ਼ੇਤੀ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਣ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2000 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਛੂਹੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 8 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 193 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 483 ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 227 ਦਾ ਕਾਰਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਾ ਮੋੜਨਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 57.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਸਤ 47 ਹਜ਼ਾਰ 347 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 42.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਵ 5 ਹਜ਼ਾਰ 468 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸੀ ਵਰਗਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦਾ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰੀ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋਂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿ ਨਿਰਾਸਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।


ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਲਾਕ ਦੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 95 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਭਾਗੀਵਾਦਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 6 ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 5 ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ । ਜਦ ਕਿ ਚਾਰ ਚਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਲ ਵਾਲਾ, ਕੋਟ ਬਖਤੂ, ਮਾਨਵਾਲਾ, ਮਲਕਾਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਖੁਦਕੁਸੀਆਂ ਵਾਲੇ 9 ਪਿੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਚਾਓਂਕੇ, ਕਰਾੜਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਨਾਜ਼ਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 6=6 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਆਪ ਲਾਉਂਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ। ਪਿੰਡ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕੋਟੜਾ ਦੇ 5 ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਸੇ ਬਲਾਕ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4=4 ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਦੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 64 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅੱਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ 7 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆਂ। ਬਲਾਕ ਦੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੇ 4=4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਬਲਾਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਾਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 57 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਣ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪ ਗਵਾਉਂਣੀ ਪਈ। ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਅਕਲੀਆ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰੂਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 8=8 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਦੇ 5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਫੂਲ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 58 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 5 ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ 11 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਆਤਮਘਾਤ ਵਰਗਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ਚੁਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ, ਪਿੰਡ ਬੁਗਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਤੇ ਪਿੰਡ ਆਲੀਕੇ ਦੇ 5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀ ਕੀਤੀ।

ਬਲਾਕ ਨਥਾਣਾ ਦੇ 18 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 48 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮਘਾਤ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਬਲਾਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ, ਨਥਾਣਾ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ 5=5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾਖਾਨਾ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਲਹਿਰਾ ਧੂਰਕੋਟ, ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਦੇ 4=4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਤਲ ਦੇ ਸਾਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਰਵੇ ਤੋ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਲਾਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਲਾਕ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 43 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਸਮੇਤ 10 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਸਰ ਅਤੇ ਸਿਰੀਏਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 44 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਰਖ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪਰਜੈਕਟ ਕਾਰਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 6 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਬਖ਼ਤੌਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਔਸਤ ਆਮਦਨ 21 ਹਜ਼ਾਰ 701 ਰੁਪਏ ਜਦ ਕਿ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਤਿੰਨ ਸੌ 47 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਸਰਾਲੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਲੱਕ ਤੋੜਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੋਟਭਾਰਾ,ਬਠਿੰਡਾ
ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ

ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੀਤ

ਕੁਝ ਇਕ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦਆਲੇ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਉਨਤੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪਸਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੁੰਘੀਆਂ ਭਰਦੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਐਸ਼-ਅਰਾਮ ਵੀ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਮਲੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ।ਪਰ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਗੱਲ ਹੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ।ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਕ ਮਾਨਸਿਕ ਧਰਵਾਸਾ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੋ ਵਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਤ ਦੀ ਕੰਧ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲ ਵਾਹਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੰਦੀ ਆਈ ਹੈ।ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਹੋਈ ਸਮਾਜਕ ਟੱਟ ਭੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖੁਡੇ ਲਾਇਨ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਰਲਣ ਨਾਲੋਂ ਸਾਇਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੌਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਸੀ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤਕ ਆ ਜਾਣ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ-ਪਿਛੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਰਗੇ ਹਲਾਤ ਹਨ।ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦਾ ਭਾਅ ਪੁਛ ਕੇ, ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਸੋ ਸਵਾ ਸੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੂਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਮਿਲਦੀ ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਸੰਸੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 1-2 ਡੰਗਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੌਕਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁਟ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਦੀ ਲਿਹਾਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੀ।ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਰਾਂਦਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੰਗਰ-ਵੱਛਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਭਣਾ ਔਖਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵਾਹ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਮਰਦ ਸਸਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਚੜਦੀ ਉਮਰੇ ਅਕਸਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡੇ ਸਿਗਰਟ 'ਚ ਭੰਗ ਭਰ ਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੰਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਬਿਨਾਂ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੇਤੀ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੁਤ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾ ਬਣੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਮੌਤ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਿੱਲਣ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਨਅਤ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ।ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਪਣੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ 365 ਦਿਨ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਝਿੜਕ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸਨ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੱਕ ਨਮੂਜ, ਸਭ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਔਰਤ ਲਈ ਹੀ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਡ-ਤੜਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੱਲਤ ਝੱਲਣਾਂ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਕ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀ ।ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਦੋ-ਧਾਰੇ ਉਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲਵ-ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ 'ਚ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤਾਂ ਔਰਤ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮ।

ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਮਜਕ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਿਅਸਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲੁਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੇਜੇ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ।ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਈ ਟੁਟ ਭੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ 'ਬਾਹਮਣਵਾਦ' ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਭਰੇ ਜੱਟਵਾਦ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗੂਠੇ ਹਨ । ਉਹ ਨਬਜ ਟੋਹ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਸੁੰਨ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਰ ਕੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਜੇ ਆਂਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦਰਦ ਭਰੇ ਗੀਤ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਖਾੜਿਆਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਵਾਂਉਦੇ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ-ਖੇੜੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ।

ਚਰਨਜੀਤ ਤੇਜਾ
ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।
ਫੋਟੋਆਂ-ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ