ਬਾਦਲ ਬੇਨਕਾਬ : ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਂ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤ

ਮਾਤਾ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ 

ਸਾਡਾ ਪੱਖ:ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰ ਅਸਲ ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਨਸਨੀ ਆਦਿ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ 2011 'ਚ ਉਸ ਮੌਕੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਜਿਸ 'ਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਇਹ ਕੇਸ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਭੁੱਲਰ,ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਸੜ ਤੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ,ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ' 'ਚ,  'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਚਿੱਠੀ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ,ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ ਕੋਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਚਿੱਠੀ ਛਾਪਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਵਕਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨਾ ਹੈ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ,

ਮੈਂ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਂ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਮਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਟੌਹੜਾ

ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਸੜ ਮਨਜੀਤ ਸਿਘ ਸੋਹੀ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। 12.12.1991 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸੜ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਪਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਰਦਾ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਫੰਡਜ਼ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਣੋਈਏ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਣੋਈਆ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਣੋਈਆ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਸਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹਨ, ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗੌੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ 1995 ਤੱਕ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਣੋਈਏ ਦੀ ਮੌਤ ਬੇਧਿਆਨੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਬਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।


ਪਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਫਰਾਰ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਣੋਈਏ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਐਫ਼ਆਰਆਈ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸ ਐਲ ਪੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਹ ਤੱਥ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਣੋਈਏ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਣੋਈਏ ਦੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਣੋਈਏ ਦੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਸੈਣੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਸੈਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਭਣੋਈਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸ. ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸੈਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੋਗਲੇ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਦਇਆ ਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹਤਿਆਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਦਰ ਸਹਿਤ, 
ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ 
ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ (ਮਾਤਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ)

ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਕੇਸ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ

ਮਿਤੀ 22-03-2002 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ (ਮੁਖੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐੱਨ. ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੀਜ਼ੀਤ ਪਸ਼ਾਇਤ) ਨੇ 2:1 ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਮ. ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਉਸੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ 24/25-8-2000 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 4/2000 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ-ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਐਕਟ 1987 (ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਾਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (2) (1) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਢੰਡਾਵਾਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302, 307, 326, 324, 323, 436 ਅਤੇ 427 ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ 10000/- ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਟਾਡਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤੇ 5 ਅਧੀਨ 5 ਸਾਲ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 10000/- ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 993/2001 ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮੌਤ ਹਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2/2001 ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ 11-09-1993 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਬਿੱਟਾ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ 5 ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਦੁਪਹਿਰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟਾ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ 5 ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿੰਡਸਰ ਪੈਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬੱਸ ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 5 ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਇਕ ਕਾਰ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟਾ ਬਹੁਤਾ ਜਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪਟਰੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ 9 ਵਿਅਕਤੀ ਜਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 29 ਹੋਰ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ, ਸਾਰੇ ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਕੇਐੱਲ਼ਐੱਫ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ 18/19-01-1995 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਰੈਂਕਫੋਰਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਲਫਥੰਸਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਕੈਪਸੂਲ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ-ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਅ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਵਿਰੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਵੈ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪੀਲ-ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ (37) ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਵੇਰੀਆ ਕੁਜੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਨੰਬਰ ਐੱਲ਼ ਐੱਚ 760 ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੜਕੇ ਢਾਈ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਡਾਣ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਅਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਢੰਡਾਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 419, 420, 468, 471 ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਧੀਨ ਰੁੱਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ (83) ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ, ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਲੋਧੀ ਕਲੋਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਉਹ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜਿਸਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ 1995 ਦੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 22 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਭਾਰਤੀ ਢੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 419, 420, 468, 471 ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਹਕੀਕਤ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਮਾ-ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਸਫਰੀ ਦਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੀਮੋ ਸਮੇਤ ਉਸਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਐੱਸ਼ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਹੁਣ, ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ (130) ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਐੱਸ. ਬੇਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਦਾ ਕਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਲੋਧੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪਕ ਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਸੰਬਰ 1994 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਜਰਮਨੀ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਗਿਆ। ਤੜਕੇ ਲਫਥੰਸਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾਅਲੀ ਯਾਤਰੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ (37) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਇਕ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਭੇਦ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉੁਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਐੱਫ਼ਆਈæਆਰæ ਨੰਬਰ 22 ਮਿਤੀ 19 ਜਨਵਰੀ 1995 ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਸਨੇ 5 ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ। ਉਸਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਬੀ. ਬੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। 21 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਫਿਰ ਹਕੀਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ। 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਬੀæਐੱਸ਼ ਬੋਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ (ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ 121) ਨੂੰ ਇਕਬਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਉਂਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਬੋਲਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 23 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤੀ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ 24 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ। ਜਿਰ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਦੱਸਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 30-10-1993 ਦੀ ਡੀæਡੀæਆਰæ ਨੰਬਰ 69 ਦੀ ਨਕਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੀæਡੀæਆਰæ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 24-1-1995 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾ ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਨਕਲ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਪੁਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਸਦੀ ਰਸਮੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਪੁਰੀ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ 121 ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਐਸ. ਬੋਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਰ੍ਹਾ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਡਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪਤਾ ਸਨ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ 131 ਏਐਸ਼ਆਈ ਕਮਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ 9 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਫਲੌਪੀ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਜੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ 133 ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਬੀ. ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਈ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ “ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 23-1-1995 ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ?” ਇਸਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦੀ ਲਿਖੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਕੇ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।


ਕੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? 
ਕੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ?

ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 313 ਅਧੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਕੈਪਸੂਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 23-1-95 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਬੋਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇਣ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਧ ਲਿਖੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਾਅਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੜੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 24-4-95 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇæਐਸ਼ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਕੈਪਸੂਲ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ 37 ਸਵੇਰੀਆ ਕੁਜੁਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ 83 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਫਥੰਸਾ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਗੋਲੀ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਾਈਨਾਈਡ ਗੋਲੀ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੰਚਨਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸ੍ਰੀ ਬੋਲਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਕਿ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਬੋਲਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਧਾਰ (ਸਾਇਨਾਈਡ ਕੈਪਸੂਲ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ 19 ਨੂੰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਬੋਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਾਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮ 15 (5) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭੇਜੇ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਸ ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤਾਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਟਾਡਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਸਟ, ਟੇਪ ਜਾਂ ਸਾਊਂਡ ਟਰੈਕ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਕਬਾਲ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਫਲਾਪੀ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਉਤਲੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਬੀ.ਐਸ਼ ਬੋਲਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ 121) ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ 1993 ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ 130 ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਐਸ. ਬੇਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 21-1-95 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਬੀ. ਐਸ਼. ਬੋਲਾ ਨੇ ਟਾਡਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕੋਈ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (1994 ਭਾਗ 3 ਐੱਸ਼ਸੀ.ਸੀ. ਪੰਨਾ 569 ਵਿਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- “ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਸਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਜ਼ਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦਸਤਖਤ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਟਾਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮ 15 (3) (ਬੀ) ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨੇ “ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ” ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਨੋਟ) ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਨੋਟ) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਰਪੱਖ ਤਸਦੀਕੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਹ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਕੜਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ (ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ), 2000 ਭਾਗ 1 ਐੱਸ਼ਸੀæਸੀæ ਫੰਨਾ 498, ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸਵੈ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,” ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। “ਉਤਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਉਤਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕਮਰੇ ਲਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੱਭੇ ਗਏ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਇਕ ਤਸਦੀਕ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਵ 1993 ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ 80 ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਜ਼ੁਰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਵੇਚੀ ਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਾਬਾਦ, ਗਾਜ਼ਿਆਬਾਦ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ 44 ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਗਸਤ 1993 ਵਿਚ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ਿਆਬਾਦ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। 28 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਆਰæਡੀæਐਕਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਲੜਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ 69 ਨਾਸਿਰ ਸਦੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਵੇਚਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਉਸ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਆਓ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:

“ਮੈਂ 26 ਮਈ 1965 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ 1984 ਵਿਚ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1988 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। 1991 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐੱਸ਼ਐੱਸ਼ਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਕਾਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਡਾ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਐੱਸ਼ਐੱਸ਼ਪੀ ਚੰਡੀਗੜ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੋਂੜੀਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਪਤਵਾਸ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤਵਾਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 1993 ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ਼ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕੀਪਾ ਚਰਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਬਾਰੂਦ (ਆਰਡੀਐਕਸ) ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਛੱਜੂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਆਇਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਨੇਕ ਉਰਫ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਐਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨਾਲ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੀਪੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਨੇਕ ਉਰਫ ਛੋਟੂ ਨੇ ਬੰਬ ਵਾਸਤੇ ਸਟੀਲ ਬਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ਨੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਬੇਤਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹਰਨੇਕ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਿਓ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। 2 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੀਪਾ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁਲਦੀਪ ਕੀਪਾ, ਨਵਨੀਤ, ਸੁੱਖਾ ਉਰਫ ਸੰਗਤਪੁਰੀਆ, ਹਰਨੇਕ, ਲਹੌਰੀਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਉਸਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਅਸੀਂ 6 ਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆ। 6 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜੁਗਾੜ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਨਾ ਫਟਾ ਸਕੇ। 9 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਬਿੱਟਾ ਦਫਤਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੀਪਾ ਨੇ ਬੰਬ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਡਿੱਕੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਚੋ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਦੋਵੇ ਤਾਰਾਂ ਬੰਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 40 ਕਿਲੋ ਆਰæਡੀæਐਕਸ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

11 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਨਵਨੀਤ, ਕੀਪਾ ਤੇ ਸੰਗਤਪੁਰੀਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮਰੀਡੀਆਨ ਹੋਟਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ‘ਚ ਜਿਪਸੀ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਸੀ, ਡੀ.ਐੱਨ.ਸੀ 1790, ਵਿਚ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਉਰਫ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿੱਟਾ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਨਾ ਫਟਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ‘ਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕੀਪਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਨਪਥ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲਹੌਰੀਏ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ ਜਿਪਸੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੈਨਸਫੋਰਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਨੇਕ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਪਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰਨੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਣ ਲਈ ਜਵਾਹਰ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇੜੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਹੌਰੀਆਂ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਿੱਟਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਹੌਰੀਆ ਨੇ ਹਰਨੇਕ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਰਨੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜ੍ਹੇ ਬੇਤਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਂਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਹੌਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਦੇ ਛੱਰੇ ਲੱਗੇ। ਹਰਨੇਕ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਜਿਪਸੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖਾ 5 ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ਵੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ‘ਚੋ ਕੋਈ ਧਮਾਕੇ ‘ਚ ਜਖਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਪਸੀ ਵਿਚ ਬੈਠੈ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਨੂੰ ਮਰੀਡੀਆਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। ਲਹੌਰੀਆ ਤਿਪਹੀਆ ਟੈਂਪੂ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀæਕੇæ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਢਲਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੁਕਣ ਟਿਕਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।”

ਉਪਰਲੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ.ਕੇ. ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਢਲਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਭਾਵੇਂ ਹਰਨੇਕ ਜਾਂ ਲਹੌਰੀਆ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਅਖੌਤੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇੱਥੇ ਟੋਪਨ ਦਾਸ ਬਨਾਮ ਬੰਬਈ ਸਰਕਾਰ ਏ.ਆਈ. ਆਰ, 1956 ਐੱਸ਼ਸੀ. ਪੰਨਾ 33 ਪੈਰ੍ਹਾ 6 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ:

ਧਾਰਾ 120 ਏ ਢੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ: “ਜਦੋਂ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਾਏਗਾ।

ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਘੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ ਢੰਡਾਵਲੀ ਅਧੀਨ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 4 ‘ਚੋ 3 ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਚੌਥਾ, ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ”।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਆਰæਵੀ ਪਲੱਮਰ 1902 (2) ਕੇ.ਬੀ 339 (ਸੀ) ਵਿਚਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: 1902 (2) ਕੇ.ਬੀ 339 (ਸੀ) ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ”। ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰਾਈਟ ਨੇ 343 ਸਫੇ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ:

ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਚੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੁਰਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੈਰੀਸਨ ਬਨਾਮ ਇੰਰਿੰਗਟਨ 1627 ਪੀਓਪੀਐੱਚ 202-ਡੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਣ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਥੋਥਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 11 ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਨ 4 ਸੀ-2 ਕੇਸ ਵਾਂਗ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਥੋਥਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਇਕੱਲਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਚ ਸਕਦਾ”।

ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੀਰ ‘ਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਵਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 993/2001 ਮਨਜੁਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਠਹਿਰਾਉਂਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੋਂੜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਉਪਰਲੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ, ਮੌਤ ਹਵਾਲਾ ਕੇਸ (ਫੌਜਦਾਰੀ) ਨੰਬਰ 2/2001 ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਬੀ. ਸ਼ਾਹ 
22 ਮਾਰਚ, 2002

ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ (ਫੋਨ :98554-01843) ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ,ਲੁਧਿਆਣਾ

ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 'ਫਾਂਸੀ' ਦੀ ਸਜ਼ਾ : ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ?

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸਾਬ ਅਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਸਾਬ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ 2012 ਅਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਵਿੱਚ ਧਨੰਜੈ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਸਾਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।


12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸਨ'।

ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਤੀਸਰਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਲ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਵੀ ਅਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਬਾਰਬਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2007, 2008, 2010 ਅਤੇ 2012 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ?-- ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ 1984 ਕਤਲੇਆਮ

ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ- ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਖਰਚੀਲੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ, ਤਥਾਕਥਿਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ, ਨਸਲੀ, ਬੋਲੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲਾ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਬੇਪਛਾਣ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਬੇਪਛਾਣ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕਬਾਈਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ, ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਅਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਅਲੱਗ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ 1984 ਕਤਲੇਆਮ

ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਫ ਬਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਸਭ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ ਐਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਨਸਾਫ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ- ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ, ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਰਾਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਇੰਸਾਫੀ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜੈਵਿਕ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ, ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਹਿਹੋਂਦ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਬਜਾਇ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 'ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ' ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦਖਾਨੇ ਬਨਾਮ ਆਲਮੀ ਦਰਦਮੰਦੀ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਸਾਲ 2011 ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੇਖ਼ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਾਂਸੀ  ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਫਾਂਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਓਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਲਿਤਾਂ,ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ 'ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਹਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਾਤੀ,ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਗਰਮ ਅਮਲੀ ਲਹਿਰ  ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ,ਪਛੜੇ ਤੇ ਕੰਨ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਜਾਤੀ,ਜਮਾਤੀ,ਸਮਾਜਕ,ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੁੰ ਗੁਹ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਚੀਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਾਂਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ,ਸਮਾਜਿਕ,ਸਿਆਸੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਫਜ਼ਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।-ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ  

‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਬਾਬਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕੇ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ ਅਤੇ ਪਿਰਾਰੀਵਿਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਡੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਸਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਧਨੰਜੈ ਚੈਟਰਜੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 1995 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ, ਪਿਰਾਰੀਵਿਲਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾਲ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਹਰ ਸਿੰਂਘ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ, ਪਿਰਾਰੀਵਿਲਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਲੀਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁਕਾਮੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ’ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਹਿਸ ਜਦੋਂ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੱਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਲੀਲ ਸਭ ਨੂੰ ਔਖੀ-ਸੌਖੀ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ, ਅਤਿਵਾਦ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮੁਰਜਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ ਅਤੇ ਪਿਰਾਰੀਵਿਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਕਸਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ’ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕਮ ਕਰਨਲ ਗੱਦਾਫ਼ੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਅਵਾਮ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸਰਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰਤੀਬ ਉੱਘੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 96 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 34 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 139 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਚੋਖਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ ਅਤੇ ਪਿਰਾਰੀਵਿਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਕਸਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ, ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਉਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ‘…ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ’, ‘…ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰਨਤਾ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਦਮੰਦ ਆਲਮੀ ਸੰਗਤ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਹਝੇ ਰੂਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਲਾਪਤਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਤਸ਼ਦੱਦਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਗੁਆ ਆਏ ਜੀਅ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਬੰਦੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਉਘਾੜਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਥੁੜਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਗ਼ੁਰਬਤ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜਯੋਗ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਠੋਸ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਲੇਖਕ 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ' ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਹਨ।  

ਪੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ?

This public statement was issued by AMNESTY INTERNATIONAL in June

India: Amnesty International calls for death sentence on Devender Pal Singh not to be carried out

AI Index ASA 20/033/2011

Amnesty International calls on the Government of India not to carry out the death sentence imposed on Devender Pal Singh in 2001 after his conviction in an unfair trial. Under international law, the execution of a person convicted and sentenced to death in an unfair trial is a violation of the right to life.

Police claim that Devender Pal Singh (also known as Davinder Pal Singh Bhullar) made a statement confessing to involvement in a 1993 bomb attack in Delhi killing nine people – a statement which he subsequently retracted. In August 2001, with that retracted confession as the sole evidence against him, he was convicted of committing a terrorist act resulting in death, conspiracy to murder and various other offences and sentenced to death. The conviction and death sentence were confirmed in March 2002, though one of the three judges on the Supreme Court appeal bench found him not guilty. A further review petition was dismissed by the same Supreme Court judges, again by a 2 to 1 majority, in December 2002.

A clemency petition to the Indian President was rejected in May 2011, clearing the way for the execution to take place.

A teacher at an Engineering College, Devender Pal Singh was suspected by the police of involvement in a bomb attack on a senior police officer in 1991 as part of the ongoing armed movement for an independent Sikh state. Unable to trace him, the police reportedly abducted and killed his father and uncle in December 1991. A number of police officials have been indicted for those abductions in a criminal investigation which is still ongoing. In 1994, hearing that he was also suspected of involvement in a bomb blast in Delhi in 1993 that killed 9 persons, and fearing torture and extrajudicial execution, Devender Pal Singh attempted to flee to Canada under a false identity and was arrested in transit at Frankfurt airport. He applied for asylum in Germany, but this was rejected and he was subsequently returned to India in January 1995.

On return to India he was arrested at New Delhi’s international airport for travelling on false documents. The police claim that during questioning, Devender Pal Singh admitted to involvement in the Delhi bomb blast. He was therefore arrested and tried under the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act (TADA) – a subsequently lapsed law that itself contained numerous provisions which were inconsistent with international legal principles of fair trial [1].

Devender Pal Singh had no access to a lawyer during his initial detention – the period in which the police claim that he made a detailed confession of his involvement in the conspiracy to carry out the bomb attack. The Human Rights Committee, the UN body charged with overseeing the implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which India is a state party, has stated that all persons arrested must have immediate access to counsel [2]. The UN Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers has also noted the importance of the presence of an attorney during police interrogation observing particularly “The absence of legal counsel gives rise to the potential for abuse…” [3].

In an application retracting the alleged confessional statement, Devender Pal Singh stated that he had not made any confession, but he had been “physically manhandled, threatened with encounter extinction [extra judicial execution] and was forced to sign several blank papers”. The appellate judgment of the Supreme Court also refers to this: “According to him, he was made to sign some blank and partly written papers under threat and duress and entire proceedings were fabricated upon those documents”. A petition filed in the Supreme Court by Devender Pal Singh also refers to “coercion and torture” in extracting the alleged confession.

The Supreme Court appellate judgment also records that in his statement to the trial court, Devender Pal Singh further clarified that en route to the hearing by the judicial magistrate who was to verify the voluntariness of his statement, “he was told that if he made any statement to the Court, he would be handed over to Punjab Police who would kill him in an encounter”.

Such treatment violates the prohibition on torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment set out in Article 7 of the ICCPR and the right to fair trial which includes, as set out in Article 14(3)(g) of the ICCPR, the right not to be compelled to testify against oneself or to confess guilt. The Human Rights Committee has stressed that this means there must be no direct or indirect physical or undue psychological pressure from the investigating authorities – and in particular no torture or other ill-treatment — on a person in order to obtain a confession; that statements or confessions obtained in violation of the prohibition on torture or other ill-treatment must be excluded from evidence; and that, where a person alleges that they have made a statement as a result of torture or other ill-treatment, the burden is on the state to prove that their statement was made of their own free will [4]. Moreover, where a complaint about torture or other ill-treatment has been made, it must be investigated promptly and impartially [5].

However, the retraction complaint and subsequent statement made in the trial court by Devender Pal Singh that his statement confessing to the bomb blast was made as a result of torture appear to have been summarily dismissed by both the trial and appellate court. No investigation into his complaints took place. Moreover, the requirement in TADA that a judicial magistrate verify the voluntariness of a confession made to the police was not complied with adequately. The minority appellate judge who found Devender Pal Singh not guilty noted that the statement of the judicial magistrate shows that he asked only one question: whether the statement was recorded on the particular date. The appellate judge noted that the magistrate asked no further questions; that when Devender Pal Singh was produced before the magistrate he was in police custody and police officials were present in the courtroom during the proceedings; and that the magistrate “did not think it necessary to take the accused to his chamber to assess his mental state. He also admitted that … no [confessional] statement of the accused was produced before him.”

The failure of the courts to order an investigation into Devender Pal Singh’s complaints of threats, torture, duress and fabrication was compounded by the majority judges of the appellate court who shifted the burden of proof to the defence. Instead of requiring the prosecution to show that the confession was made voluntarily, the majority judgment asserted that once the prosecution had shown that the requirements of the TADA act and its rules were complied with, “it is for the accused to show and satisfy the court that the confessional statement was not made voluntarily.” Yet where lawyers for Devender Pal Singh were able to show that procedural requirements of the TADA rules were not complied with by the police, the judgment dismisses such non-compliance as “not being an incurable illegality” and “merely a procedural requirement”, concluding, “Procedure is handmaiden and not the mistress of law, intended to subserve and facilitate the cause of justice and not to govern or obstruct it”.

The appellate court did not pay due regard to the importance of the requirement to investigate Devender Pal Singh’s complaints that his confession had been made as a result of torture and other ill-treatment. The majority judgment stated: “A mere statement that requisite procedures and safeguards were not observed or that statement was recorded under duress or coercion is really of no consequence. Such a stand can be taken in every case by the accused after having given the confessional statement. It could not be shown as to why the [police] officials would falsely implicate the accused.” The judgment concluded, “The presumption that a person acts honestly applies as much in favour of a police officer as of other persons, and it is not judicial approach to distrust and suspect him without good grounds therefor. Such an attitude can do neither credit to the magistracy nor good to the public. It can only run down the prestige of police administration.”

Such a conclusion is at odds with the frequent allegations of torture in police custody, particularly of TADA detainees. The concerns about the unlikely claim by police that Devender Pal Singh suddenly chose to make a statement confessing to having committed an act of mass murder while being questioned about offences of travelling on false documents are additionally serious given this context. Further, it should be noted that under current Indian law, confessional statements must be made before a judicial magistrate if they are to be admissible as evidence – those made to the police are not admissible.

In this case, there was no other evidence against Devender Pal Singh to secure or uphold his conviction and death sentence. On appeal, Devender Pal Singh’s counsel noted that his co-accused (against whom the sole evidence was also the alleged confession of Devender Pal Singh) had been acquitted, and argued that he should be given the benefit of the doubt. To this, the majority appellate judgment, rejecting a key principle of criminal justice, stated:

‘Exaggerated devotion [to] the rule of benefit of doubt must not nurture fanciful doubts or lingering suspicions … Justice cannot be made sterile on the plea that it is better to let hundred guilty escape than punish an innocent… Proof beyond reasonable doubt is a guideline, not a fetish.”

While not every minor procedural failure justifies the quashing of a conviction, in this case the combination of the denial of access to a lawyer – which the Human Rights Committee [6] and the UN Special Rapporteur on torture [7] have identified as a crucial guarantee against torture – and the failure of the judicial magistrate to verify the voluntariness of the alleged confession are not minor procedural failures. These are key failures which cast doubt on the admissibility of the statement of confession which was the only evidential basis for a conviction and a death sentence. At the very least there must be an impartial, independent and thorough investigation into Devender Pal Singh’s complaint of torture and, unless such an investigation conclusively establishes that his statement was not made as a result of torture or other ill-treatment, the conviction should be quashed and the case submitted for retrial.

The Human Rights Committee has stressed that in trials leading to the imposition of the death penalty “scrupulous respect of the guarantees of fair trial is particularly important”. The imposition of a sentence of death upon conclusion of a trial, in which the provisions of Article 14 of the Covenant [ICCPR] have not been respected, constitutes a violation of the right to life (Article 6 [ICCPR])” [8].

Amnesty International calls upon the Government of India to not carry out the execution of Devender Pal Singh. He should be removed from death row immediately and retried in proceedings that are in compliance with international standards of fair trial and without recourse to the death penalty. Amnesty International opposes the death penalty in all cases

References

1 Amnesty International, Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act: The lack of ‘scrupulous care’, (Index: ASA 20/39/94)

2 Concluding observations of the HRC: Georgia, UN Doc. CCPR/C/79/Add.74, 9 April 1997, para 28.

3 Report of the Mission of the Special Rapporteur to the United Kingdom, UN Doc. E/CN.4/1998/39/add.4, 5 March 1998, para 47.

4 General Comment no. 32 on Article 14, para 41.

5 General Comment no. 20 on Article 7, para 14.

6 General Comment no. 20 on Article 7, para. 11.

7 For instance Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak: Mission to China, UN Doc. E/CN.4/2006/6/Add.6, 10 March 2006, para. 55.

8 General comment no. 32 on Article 14, para 59. without exception regardless of the nature of the crime, the characteristics of the offender, or the method used by the state to kill the prisoner.