ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

Saturday, March 10, 2012

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿੱਤ:'ਸੁਖਬੀਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ' ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਸਿਆਸਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ-ਭੁਜਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਘੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੰਗਾਲ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਸਿਆਸੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2007 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੰਗਾਲ,ਗੁਜਰਾਤ,ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹਟਵੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਝਲਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ


ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ-ਨਾ ਪਸੰਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਬਜ਼ਾਰੂ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਕੋ ਤਰਜ਼ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪਿੰ੍ਰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈਇਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਚਰਚਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੱਡੀ 'ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ' ਦੇ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਿੱਤ ਹੈਜੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ-ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨਹਿੰਦੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ,ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦਿਖਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਭਰਾ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,ਉਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ?ਜਦੋਂਕਿ 2007 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈਇਸ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ,ਉਸ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ


ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਂਗ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਹੈ,ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਚੋਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ,ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ,ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ,ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆਂ,ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ?

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹੱਟਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ/ਕੱਦ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈਇਹ ਸਿਆਸਤ ਸੋਨੀਆ,ਰਾਹੁਲ,ਦਿਗਵਿਜੈ,ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈਇਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵੋਟ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਦਲਿਤ 'ਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈਪੀ ਪੀ ਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈਵੈਸੇ ਯੂ ਪੀ 'ਚ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਇਸੇ ਲਈ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਸੱਤਾ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ

ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਵਰਗੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਪੀ ਪੀ ਪੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ 'ਆਪੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ ਤੇ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ' ਸਿਆਸਤ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਪੀ ਪੀ ਪੀ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਰਾਜੇ ਠਾਕਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਇਸੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਮਾਤੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਜਾਤੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੁਣ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ,ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਟਿਕਣਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਦੁਖ਼ਦ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ,ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ
mail2malwa@gmail.com
095308-95198

Wednesday, March 7, 2012

ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ

ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਔਰਤ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਵੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ 1869 ਈ: ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮ. ਪੀ. ਜੋਹਨ ਸਟੂਰਟ ਮਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ, 1893 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ।1910 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਰਮਨੀ ਲੀਡਰ ਕਲਾਰਾ ਜੈਟਕਿਨ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਲਾਰਾ ਜੈਟਕਿਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ 1911 ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1848 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਸਮੇਂ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਬਦਲ ਕੇ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਔਰਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ।ਜਦੋਂ 30,000 ਔਰਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ, ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਜ਼ੂਮ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਈ।ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1913 ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਬੇਲਾਰਸ, ਬਲਗਾਰੀਆ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਰਿਗਿਸਤਾਨ, ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ, ਤਾਜ਼ਕਿਸਤਾਨ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਯੂਕਰੇਨ, ਮਾਲਡੋਵਾ, ਅਰਮੀਨੀਆ, ਊਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸਮਈ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਨੂੰ 1974 ਵਿੱਚ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

19ਵੀਂ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ? ਉਸਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹਨ? ਕੀ ਉਸਦੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ "ਪਾਵਰ ਵੂਮੈਨ" ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ? ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਕੀਰਣ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਣ ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ, ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ, ਧਰਮ, ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੁੰ ਹਰ ਕੋਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ, ਸਿਆਣਪ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਹਰਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਦੀਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਟਾਂ, ਗਾਰਾਂ ਢੋਂਹਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ?

ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਇਕੱਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਢੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਸ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ।

ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 777 ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਕ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜੋ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਥਰਵਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ, ਹੇ ਦੇਵਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਭੇਜੀਂ।ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਬਜ਼ਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਜ਼ਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਕੜਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਂਗ ਭੁਮੰਡਲੀਕਰਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਦੇਹ ਵਿਉਪਾਰ" ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।ਉਸਨੂੰ "ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ" ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਅੋਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 1998 ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਪਾਨ ਦੀ ਸੈਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਭਗ 4.2 ਖਰਬ ਯੇਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੈਕਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਯੁਕਰੇਨੀ ਤੇ ਰੂਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗ੍ਰੋਹ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 15 ਗਾਹਕ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੋਹ ਲਈ 21,200 ਡਾਲਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਵੇਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੰਗਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ਼ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਹਿਲ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਵਾਰੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਘੱਟ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬੌਸ ਆਪਣੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਛੇੜਖਾਨੀ, ਫਿਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੇ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਇਹ ਸਭ ਚੁਪ ਚਪੀਤਾ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਪਾਵਰ ਵੂਮੈਨ" ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪੰਰਿਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਕੋਲ ਨਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੋਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਛਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਭੁਮੰਡਲੀਕਰਣ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਫਿਊਮ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਬਰੈਂਡ ਨੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਰਦ ਵਰਤੇਗਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸਦੀ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਹੱਪਣ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਾਲਾਂ ਸੁਆਰਨ, ਮੈਨੀਕਿਊਰ, ਪੈਡੀਕਿਊਰ ਤੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁੰਦਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਪਭੋਗਵਾਦ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟਰੈਂਡ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਮਿੱਥ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਰਬੀ ਡੌਲ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ "ਡਾਈਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ" ਤੇ "ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ" ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੀ ਮਿੱਥ ਨਾਲ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਔਰਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਘਰੋ ਘਰੀ ਟੀ. ਵੀ., ਕੰਮਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਂ ਖ੍ਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਣ ਹਨ ਦਾਜ ਦੇਣ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਜੋੜ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਤਣਾਓ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਕਲਾਰਾ ਜੈਟਕਿਨ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ 45 ਫੀ ਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇਹ "ਪਾਵਰ ਵੂਮੈਨ" ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ? ਔਰਤ ਵਿਚੋਂ ਉਸਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਮਤਾ ਵਰਦਾਨ, ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਆਪਣੈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰਾਂਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਲਾਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਰਸਾ ਕੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕੂੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵੈਚ
ਲੇਖ਼ਿਕਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵੈਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਨ।ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

Thursday, March 1, 2012

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਟੇਢਾ ਮਸਲਾ

ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ 335 ਕੱਚੇ ਅਤੇ 79 ਪੱਕੇ ਲਾਇਸੰਸ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੰਸਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਕਾਊਂਟੈਟਾਂ, ਮੁਨੀਮਾਂ, ਚੌਧਰੀਆਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ 'ਚ 105 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਬਾਸਮਤੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 146 ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 1970 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਚੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਤਰਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ-ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵਾੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲੂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਕਾਉਂਟੈਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੀ?

ਆੜ੍ਹਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਜਿਨਸ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਵਿਕਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਊਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ 'ਉਧਾਰ' ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਲੈ ਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ (ਕਰਿਆਨਾ, ਕੱਪੜਾ, ਗਹਿਣੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ) ਲਈ 'ਪਰਚੀ' ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ/ਹਨ। ਇਹ ਪਰਚੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ/ਹੈ। (ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ)।

ਅਜਿਹੀਆਂ 'ਸੇਵਾਵਾਂ' ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ/ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਪੱਖੋਂ ਮੋਕਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਏਨਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਹੁਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ (ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ)। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਏ ਗੈਰ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ (ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਖਰਚ) 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਖਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ 'ਬਕਾਇਆ' ਕੱਟਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਅ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਦਰ ਦੇਖਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰਚ ਕਰਨ, 'ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ' ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਕ ਜਾਨਦਾਰ ਪੱਖ ਹੈ।

ਆੜ੍ਹਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ-ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਦਾ?

'ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ' ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜੋ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਆੜ੍ਹਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ/ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ)। ਅਸਲ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤ ਅੱਜ ਇਕ ਮੋਟਾ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਲਾਈਦਾਰ ਗਾਹਕ ਵੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)। ਆਮਦਦੇ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤ ਅੱਜ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਨੀਮਾਂ, ਚੌਧਰੀਆਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਡਰ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਧਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 'ਪੱਕੀ ਲੇਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫਸਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕਰਜ਼ ਵੀ) ਕੱਟਕੇ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਕੋਰੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਪੱਖੋਂ ਊਣੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ' ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। 'ਮਾਡਰਨ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੋਢੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ- ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ' ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਏਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ' ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰਕ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ' ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਤਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਦਿਓ
npsjagdeo@gmail.com
ਲੇਖ਼ਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ।ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Sunday, February 26, 2012

ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ:ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਾਮਿਲ

ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਅਧੂਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ,ਹਰਫਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਦਲ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਈ।ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਕਲਮ,ਉਹਦੇ ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ।ਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤਸੱਵਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਜਬ ਵੀ ਮੈੱਟ,ਲਵ ਆਜ ਕੱਲ੍ਹ,ਚਮੇਲੀ,ਰਾਜਨੀਤੀ,ਯਮਲਾ ਪਗਲਾ ਦੀਵਾਨਾ,ਵਨਸ ਓਪੋਨ ਏ ਟਾਈਮ ਇਨ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ੀ ਸਿਨੇ ਅਵਾਰਡ,ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡ ‘ਚ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਰਾਕਸਟਾਰ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲਬੇਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਾਮਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।--- ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫਰ ‘ਚ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਾਮਿਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ?

ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਾਮਿਲ ਦਾ ਸਫਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਪਰ ਕਲਾਕਾਰ ਉਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ,ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ,ਇੱਥੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।ਸੋ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭੈਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀ ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਚ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲਿਆਕਤ ਭੇਦ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਰ ਗੀਤਕਾਰੀ ‘ਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਰਫਾਂ ਦੀ ਬੁਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਹੈ?

ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਊਰਦੂ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਹਿਜਤਾ ਵੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਆਕਤ ਜੋ ਅਚਨਚੇਤੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਕੰਮ,ਜਿਸ ‘ਚ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੀ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ,ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਥੌੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਟੇ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥੌੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਪਾ ਲੈਣਾ।ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਸੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਮਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੰਗ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਮੇਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

‘ਰਾਹਤ ਇੰਦੋਰੀ’ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ “ਚਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਹੂਏ ਮਹਿਤਾਬ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਤੁਮਹੇ,ਕਭੀ ਆਨਾ ਹਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਤੁਮਹੇ” ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?


:ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ,ਇੱਥੇ ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਲਬੇਲੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ।ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ?

:ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਨਅਤ ਖੱੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਕ ਬਿੰਬ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਯਸ਼ ਚੌਪੜਾ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸਾ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਧਾਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਕੇ ਬਜ਼ਾਰਵਾਦ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ?

:ਅਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਫ ਕਹਾਵਾ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸ ਮਨੋਰੰਜਨੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ?ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਮਕਾਲੀਨ ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ,ਸਮੇਂ ਔਰ ਸਮਾਜ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ?

:ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ‘ਚ ਕੰਟਪਰੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ‘ਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ,ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ,ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਬੋਲਤੀ ਦੀਵਾਰੇਂ’,ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰੌਚਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਖਰ ਬੋਲਤੀ ਦੀਵਾਰੇਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?

:ਇਹ ਨਾਟਕ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ।ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਟਕ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਵ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ,ਲਵ ਇਜ਼ ਗੋਡ,ਲਵ ਇਜ਼ ਦਿਸ,ਲਵ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮਹੁੱਬਤ ਬਾਰੇ ਦਿਲ ‘ਚ ਸੰਜੋਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ‘ਚ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ‘ਚ ਚਲਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਹੁੱਬਤ ਦਾ ਅਸਲ ਬਿੰਬ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਾਲਪਨਿਕ ਬਿੰਬ ‘ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੁਬਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ।ਅਸੀ ਰੌਮਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਤੜਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਢਾਉਂਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਨਾਟਕ ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ।

ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸੁਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਕਿਤਾਬੀ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ,ਇਸ ਪੱਖ ‘ਚ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?

:ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।ਸਾਹਿਤ ‘ਚ ਸਿਰਜਣਾ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ‘ਚ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ,ਜਿਸ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ।ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ‘ਚ ਗੁਣਾਤਮਕ,ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ੀ,ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਾਮਿਲ ਅਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ,ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

:ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਿਹਰਾ ਬਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਆਨੰਦ ਬਖ਼ਸ਼ੀ,ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ,ਮਜਰੂਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ,ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਾਮਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੀ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ?

:ਮੈਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਜ਼ਾਰਵਾਦ ਦੀ ਤਹੁਮਤ ‘ਚ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਆਪਾਂ ਬਜ਼ਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ‘ਚ ਅੰਦਰੋ ਖੋਖਲੇ ਹਨ।ਤੁਸੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ‘ਚ ਪਏ ਬਗ਼ੈਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੁੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ‘ਸਟੇਟਸ ਓਕੇ’ ਵੀ ਹੈ?ਥੌੜ੍ਹਾ ‘ਸਟੇਟਸ ਓਕ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ?

:ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਜੋਂ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ‘ਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੁੱਕਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਟਟੇਸ ਓ.ਕੇ.’ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਸਟੇਟਸ ਓ.ਕੇ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਛੱਪ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈ।ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੁਝ ਇੰਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਪਟਨਾ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀਤੀ,ਇਸ ਦੀ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ।

ਜਬ ਵੀ ਮੈੱਟ,ਸੋਚਾ ਨਾ ਥਾ,ਲਵ ਆਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਕਸਟਾਰ,ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਖੇਡ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ?

:ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ‘ਚ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ।ਇਹ ਫੱਕਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫ਼ਕੀਰਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸੁਲਾਹ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਦੱਸ ਅੱਜ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਵੇਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਵਾਂ।ਸਾਡੇ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨ ਹਨ,ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ…

ਰਾਕਸਟਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਮਨਮੁਟਾਵ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨੇ,ਇੰਝ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ?ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਕਸਟਾਰ ਲਈ ਬਣਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?

:ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨਮੁਟਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣਦਾ ਹੈ।

‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ’ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੇਲੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਬਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤੜਪ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆ ਦੀ ਦਿਲ ‘ਚ ਸੰਭਾਲੀ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਸੀ?

:ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਅਤੀਤ ਦੇ ਉਬਾਲ ਦਾ ਸੜ੍ਹਿਆ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤੜਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1984 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਿਊ ਸਟਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੁੜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇੰਝ ਲੈਣੇ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿਓ।ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੰਝ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ‘ਚ ਅਸੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।ਇਸੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੀ ਅਸੀ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ ਗੀਤ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੱਜੋਂ ਉੱਬਰਿਆ।ਪਰ ਇਹ ਗੀਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਦੰਰਭ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ।ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੱਕ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੱਕ ਹੋਵੇ,ਆਰਥਿਕ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਫਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇ।

“ਸੌ ਦਰਦ ਬਦਨ ਪੇ ਫੈਲੇ ਹੈਂ,ਹਰ ਕਰਮ ਕੇ ਕਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੈਂ,ਓ ਨਾਦਾਨ ਪਰਿੰਦੇ ਘਰ ਆਜਾ” ਅਜਿਹੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਛੋਹ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਸਬੱਬ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਅਜਿਹੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ?

:ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੌਮਾਸਿਜ਼ਮ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਇਹ,ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ‘ਚ ਉਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬੁਣਕਾਰੀ ‘ਚ ਹੈ?

:ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੌਮਾਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ।ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਰਫੀਸ਼ਿਅਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆਖਰ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲਓਗੇ।ਸਗੋਂ ਮੰਜਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੰਜਰ ਵੱਡਾ ਵਿਖੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ‘ਚ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸ ਤੇ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਵਿਖੇਗੀ।

ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ,ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ?

:ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ‘ਚ ਉਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਲਗਣ ਨਾਲ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਉਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

:ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਫਟਾਫਟ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੱਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਮਕਬੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੁਹਰਾਵ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਲੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਟਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਉਸਾਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ,ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬੁਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਲਵ ਆਜ ਕੱਲ੍ਹ’ ਦੇ ਗੀਤ ‘ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੱੜ੍ਹਿਆ’ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀ ਸਤਰ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ?ਤੁਸੀ ਇਸੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ?

:ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਲਵ ਆਜ ਕੱਲ੍ਹ’ ਹੈ।ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਅੱਜ ਅਤੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਹੁੱਬਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।ਸੋ ਜਿਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਤੁਸੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਹੁੱਬਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਹੁੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਾਯਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ।ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਤਹਾਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਯਿਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ 6 ਅੱਖਰ ਉਧਾਰੇ ਲਏ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ‘ਅਰੁਣਾ’ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ‘ਲਵ ਆਜ ਕੱਲ੍ਹ’ ਦੀ ਸੀ.ਡੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਿਲਮ ਫੇਅਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਇਹ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਟਿਵਸਟ ਗਾਣੇ ਲਈ ਨਾਗਿਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੀਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ?

:ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸੰਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ’ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੈਫ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਕਾਕਟੇਲ’ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਏ ਵੈਡਨੇਸਡੇ ਫੇਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੀਰਜ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ‘ਸੀ ਯੂ ਬਾਏ’ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗੀਤਕਾਰ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?

:ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਵਿਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱੜ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਸਦੰਰਭ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰਫਾਂ ਦੀ ਬੁਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤ ‘ਦਿਲ ਤੋਂ’
:ਰਾਤ ਬਰਾਤੀ ਟਿਮਕਣ ਤਾਰੇ,
ਸਾਧ ਸਦੀਵੀ ਹਿਜਰਾਂ ਮਾਰੇ॥
ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਰੁੱਖ ਪਿੱਪਲ ਦਾ,
ਸ਼ਰਧਾ ਜੋਗਾ ਪੂਜਣ ਜੋਗਾ,
ਓੜ ਪਵੇ ਖਬਰੇ ਕਿਸ ਬੰਨੇ,
ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਚੌਂਕ ਚੁਬਾਰੇ॥
ਰਾਤ ਬਰਾਤੀ………

ਮੁਲਾਕਾਤੀ--ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

Wednesday, February 22, 2012

ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ

ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ 'ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ਅਤੇ ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ' ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2012 ਦਾ ਖਰੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸਟਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਜਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜੇ ਛੁਡਵਾਉਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਯੋਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ, ਸਭ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ, 4 ਫੀਸਦੀ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਜਲ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ 2.6 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਰਧਨ (ਇੰਸੈਂਟਿਵ) ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ-

ਰਾਸਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਸਿਤੰਬਰ 1987 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2012 ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 2002 ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਨੀਤੀ 2012 ਦੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਐਸਆਰ ਹਸੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏਡੀ ਮੋਹਿਲੇ, ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਐਸਸੀ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2010 ਪਾਰਲੀਮੈੰਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, 11 ਅਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨਜੀਓ), 21 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ 16 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 30 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਸ਼ਿਲੌਂਗ, 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਐਨਜੀਓ ਆਦਿ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਟਿੱਪਣੀ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ-

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ-

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾ
ਨ ਕਰਤਾ (ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ) ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮਨਭਾ
ਉਂਦੇ ਨਾਹਰੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ
ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ) ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮਵਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ-


ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅ
ਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਨਿੱਕਲ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਾਲਦਾਰ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਸਤੂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਬਜਾ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ-

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਹਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਨਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਸਫਰ ਅਤੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਗੰਭੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਰਦਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਉਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤਿਆਗ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਹੁਣ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਇਸੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੱਟਵਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਝਣ-

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੱਟਵਰਤੀ (ਬੇਸਿਨ) ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਲਝਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਰਾਸਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸਿਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲਾ-ਹੇਠਲਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਬਣਾਉਟੀ ਨਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਝੀਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬੇਸਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਲਝਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲਝੇ ਕਈ ਨਦੀ ਜਲ ਬੰਟਵਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਨ-


ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬਜਾਇ ਸਮਵਰਤੀ (ਸਾਝੀ) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਦੀ ਜਲ ਬੰਟਵਾਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਇਪੇਰਿਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਵੇਰੀ ਅਤੇ ਨਰਬਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਰਾਇਪੇਰਿਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 1985 ਵਿੱਚ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਦੀ ਜਲ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗਾਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਦ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਜਲ, ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀ ਜਲ ਬੰਟਵਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਲ ਝਗੜੇ ਨਿਵਾਰਣ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 17.17 ਐਮਏਏਫ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 14.38 ਐਮਏਐਫ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਬੰਟਵਾਰੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸੇਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਮਨਰੇਗਾ, ਅਰਬਨ ਰਿਨਿਊਲ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਕਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਗਰਾਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜੋਰ ਰਾਜ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰੋਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰ-

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਟਰ ਯੂਜਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ, ਜਿਲੇ, ਤਹਸੀਲਾਂ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੈਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਕਰਿੰਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ, ਨੀਤੀ ਘੜਨ,ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੇ ਕੇ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੀਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਕੁਦਰਤ-ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ-

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਜਾਇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ। ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜੋ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਣ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਜਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਅਮੁੱਕ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ-

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ ਧਰਮੀ, ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ ਨਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ। ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਸੂਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ, ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦੱਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਝੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਸਾਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ।

ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊੰਟਰ ਟੈਰਿਰਸਟ ਸੇਂਟਰ (ਐਨਸੀਟੀਸੀ) ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਗਿਆਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 2566 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਇਲਟੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਬਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੱ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਹੱੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਸ਼ੋਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਿਥਕ ਪੈਕੇਜ, ਸਭ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਦਕਿ ਜਰੂਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਝੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।