ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਤਰੱਕੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
* ਆਂਕੜੇ ਪੜਣ ਲੱਗਿਆਂ ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਜਾਂ 42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ/ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
• 2008 ‘ਚ ਦੁਬਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ 8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ
• 2009 ‘ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ‘ਚ 12 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ
• ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਚੀਨ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹੋਂਗਕੋਂਗ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ 24.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੰਨੇ, ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
• ਫਿਲਿਪੀਨਜ਼, ਲਾਓਸ, ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਕੈਮਰੂਨ ਤੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ‘ਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ
• ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਰੂਸ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ
• ਕੰਬੋਡੀਆ ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਨ ਬਦਲੇ 99 ਸਾਲ ਲਈ ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ 1,24,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ
ਸਾਲ 2008-09 ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਚ ਡੌਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਗ੍ਰੇਨ’ ਨੇ 2008 ‘ਚ 100 ਅਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਯੂ.ਐੱਨ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਫੋਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਇਥਿਓਪੀਆ, ਘਾਨਾ, ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ, ਮਾਲੀ ਤੇ ਸੁਡਾਨ ‘ਚ ਸਾਲ 2004 ਤੇ 2008 ਵਿਚਕਾਰ 62 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ.ਐੱਫ.ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ) ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2009 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ 3.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 4.9 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐ ਕਬਜ਼ੇ
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ/ਸੌਦੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਬਾਲਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਲਨਾਕ ਤੱਥ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੈੱਜ ਫੰਡ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜਪਾਨ ਚੀਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਣੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਈ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਰੁਝੇ ਨੇ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰਨ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਤੇਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਐ ਤੇ ਫੇਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਗਿਣੋ।
ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਕ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਘੱਟ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਹਜ਼ਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਏਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 95% ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹਲ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਫੋਕਸ ਅਫਰੀਕੀ ਤੇ ਲਾਤਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਏਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਸਗੋਂ ਹਾਲੇ ਕਥਿਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ‘ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਲਾਤਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੂਨ 2009 ‘ਚ 200 ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿਊਯੋਰਕ ‘ਚ ‘ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ’ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ… ਓਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਅੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਸਾਲ 2009 ਦੀ ਤੱਥ ਸੂਚੀ
ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਊਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਐਗਰੋ ਫਿਊਲ, ਚਿਪਸ, ਜੂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਤਜੁਰਬਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਡੋਲ ਫੂਡਜ਼’ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਲਗਭਗ 1,54,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ…… ਪਰ ਜੇ ਆਈ.ਐੱਫ.ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ‘ਡੋਲ ਫੂਡਜ਼’ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੌਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਆਈ.ਐੱਫ.ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3.7 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂ–ਡੋਲ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀਨੀਆ, ਸੁਡਾਨ, ਯੁਗਾਂਡਾ ਤੇ ਮਿਅਨਮਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੱਖੋ ਅਸੁਰੱਖਿਆਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਨੇ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।2007-08 ‘ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਕਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਸਨਅਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਲਾਇਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਓਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ 5 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੱਛਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮੁਲਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ।ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਿੱਧੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਮੁੜਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜੜਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਕ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
‘ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਔਫ ਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ ਦੀ 2009 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ: ਅਸਲ ‘ਚ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਓਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ‘ਚ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ‘ਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ 2% ਵੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼/ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2009 ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਇਮਰਜੈਂਟ ਐਸੱਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਰੀਕਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ “ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ”
ਜੇ ਆਈ.ਐੱਫ.ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ ਦੇ ਦੱਸੇ 3.7 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਹੀ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਫਸਲ 80 ਖਰਬ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ। ਏਨਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਮਦਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਓਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰੇਗੀ। ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2,700 ਅਜਿਹੇ ਦੁਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 42% ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਓਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਣਗੇ। ਏਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਮੂਲੋਂ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗੇ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਵੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਧਰਵਾਸਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਕੱਠੇ ਵਿਰੋਧ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੇ ਡੀਲਾਂ ਵੀ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 2008 ‘ਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮਨੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਗਰਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਉੱਠਦੇ ਨੇ
ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?
ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਓਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ?
ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਣਪੜ੍ਹ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕੇਗੀ?
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲਨਾਕ ਸਵਾਲ…
ਕੀ ਜੇ ਉਤਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਨਅਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆ ਬਣ ਜਾਣਗੇ?
(ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰਮਲੈਂਡਗਰੈਬ.ਓਆਰਜੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰ 7188 (
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖੇਤ ਸੱਚਮੁਚ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।-------------ਬਲਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ReplyDelete