ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਯਾਰ 'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ'

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਪੁਨਰਵਿਸਥਾਪਨ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਡਾ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਦਾ ਭਾਅ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਲਗਪਗ 120 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ-1894 ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਜਬਰੀ ਖੋ-ਖਿੰਝ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ 7 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 29 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਲਗਪਗ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 235 ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 216 ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ 19 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹਰੀਝੰਡੀ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਲਗ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਮੌਕੇ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਦਾ ਦੋ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨ (ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ) ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੁੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਪਣਾ ਛੁਪਿਆ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਉਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤਹਿਸਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲਈਕਰਨ ਸਮੇਤ), ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੁੱਗਤ ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਜੂੂਦਾ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਕੇਵਲ ਖੁਸ਼ਕ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਬਲਕਿ ਜੋ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਦੂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ 
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ "ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ" ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।