ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
-ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਚੋਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 3-4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ।

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ? -
ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ? -
ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਹੈ? -

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਆਡਿਟ ਸੰਸਥਾ 'ਕੈਗ' ਵੱਲੋਂ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਹੈ? -

ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਸੰਸਦਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਸਮਝ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।

ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
-ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਹਤਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਤਾਂ ਆਖਰ ਹੋਵੇਗਾ?
-ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?
-ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ। 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਏਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਹੈ?
-ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ?
-ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਪਤਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ? 'ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ' ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ?
-ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਜੀਤ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ