ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 'ਫਾਂਸੀ' ਦੀ ਸਜ਼ਾ : ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ?

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸਾਬ ਅਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਸਾਬ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ 2012 ਅਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਵਿੱਚ ਧਨੰਜੈ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਸਾਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।


12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸਨ'।

ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਤੀਸਰਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਲ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਵੀ ਅਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਬਾਰਬਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2007, 2008, 2010 ਅਤੇ 2012 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ?-- ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ 1984 ਕਤਲੇਆਮ

ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ- ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਖਰਚੀਲੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ, ਤਥਾਕਥਿਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ, ਨਸਲੀ, ਬੋਲੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲਾ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਬੇਪਛਾਣ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਬੇਪਛਾਣ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕਬਾਈਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ, ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਅਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਅਲੱਗ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ 1984 ਕਤਲੇਆਮ

ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਫ ਬਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਸਭ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ ਐਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਨਸਾਫ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ- ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ, ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਰਾਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਇੰਸਾਫੀ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜੈਵਿਕ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ, ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਹਿਹੋਂਦ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਬਜਾਇ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 'ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ' ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।