'ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ': ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ,ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਘਾਤਕ ਕਾਕਟੇਲ

ਸੰਨ 1944 ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਰ ਡੀ ਟਾਟਾ,ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਸਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਮਾਡਲ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 6% ਪੂੰਜੀ ਪੱਲਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ 94% ਧਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ।ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1957 ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 22 ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ 312.6 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵੱਧ ਫੁੱਲ਼ਕੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 100 ਵਾਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 25% ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ।

Illustration: Uttam Ghosh Courtesy rediff.com

ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ,ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਰਗੀ ਵਿਕਾਸ 'ਰੱਬੀ ਕ੍ਰਿਪਾ' ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ 80% ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਾਡੇ 'ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਲਾਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿੰਨ ਵਾਂਗ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਬਲਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ 'ਚ (ਖਾਸ ਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ,ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।ਪੂੰਜੀਪਤੀ (ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ) ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਧਾਉਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

by Manjul Courtesy : Manjul.com

90ਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਦਿਖਾਈ।ਅਮਰੀਕੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ,ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾ੍ਹਂ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਣਬ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭੇਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।ਉਧਰ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਸਾਲੇ 'ਟਾਈਮ' 'ਚ 'ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ।


ਇਸੇ ਤਰਾ੍ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਾਰਕ ਦਿਲੀਪ ਖਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 25 ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ।ਬਿਰਲਾ,ਟਾਟਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ 650 ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ 2000 ਅਖ਼ਬਾਰ,30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮ ਐੱਫ ਰੇਡੀਉ ਚੈਨਲ,245 ਰੇਡੀਉ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ (ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਟਾਇਮਜ਼,ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ,ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ,ਭਾਸਕਰ,ਜਾਗਰਨ,ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਆਦਿ) ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਗਮੋਹਣ ਰੈੱਡੀ ਵਰਗਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮੂਹ 'ਸ਼ਾਖਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ' ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 101.63 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਈ) ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿੱਸੇ ਦੱਬੇ-ਦਬਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੇਸ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।


ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ,ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ (ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ) 'ਚੋਂ ਬਲੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ 20 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 50,000 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ 'ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੋਨਾਮੁਖੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਐਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱੋਪਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਸਾਈ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਤੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰਜ਼ਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ੱਿਵਤ ਮੂਜ਼ਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ।

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਖਾਰਦਿਆਂ,ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਨਦੀਪ 
ਲੇਖਕ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰੰਟ' ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ' ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ। 
98764-42052

'ਪਵਿੱਤਰ ਮੀਡੀਆ' ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ

'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੈਨ ਭਰਾਵਾਂ-ਸਮੀਰ ਤੇ ਵਿਨੀਤ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ 'ਨਿਊ ਯਾਰਕਰ' ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਦਾ ਏਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਕਾਲਮ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਦੰਤ ਮੰਜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਿਆ-ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮਾਲ ਹੈ।

ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ, ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਜੈਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਪਰਟ ਮਰਡੌਕ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਮਰਾਜ 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਨਾਲੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ 9 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨ ਭਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੱਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗਾਹਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਛਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਭਰਾ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ।' 'ਨਿਊ ਯਾਰਕਰ' ਵਿਚ ਜੈਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੈਨ ਭਰਾ

ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ (ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ। ਇਕ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਉੱਚੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਵਾਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।' ਵਿਨੀਤ ਜੈਨ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 'ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਾਦਕ ਵਰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਲਵੋਗੇ।

' ਸਚਮੁੱਚ, ਜੈਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ 'ਖ਼ਬਰ' ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕ ਥੋਕ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੰਪਾਦਕ ਗਿਰੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ੋਕ ਜੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੀਰ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾ ਦਿਓ। ਗਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਮੀਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਗਿਰੀ ਲਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਸਮੀਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 8 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਮੰਤ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੈਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਗੱਪ-ਸ਼ੱਪ ਦਾ ਪੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 'ਤੇ 'ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਮਸਟ' ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਬੰਧ ਫਿੱਕੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੱਸ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਾਲਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਓਨਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦੀ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ 'ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼' (ਵਿਕੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ) ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੁਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀ. ਵੀ. ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1977 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀ. ਵੀ. ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਾਲਕ ਟੀ. ਵੀ. ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਗੁੱਟ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਖੀਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜੈਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹਨ? ਜੈਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਅ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਆਖ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਜਿਥੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ। ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ 
ਅਜੀਤ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

ਸ਼ੰਘਾਈ: ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਦਾ ਨਹਿਰੂ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਕਿੰਝ ਐਂਗਰੀ ਯੰਗ ਮੈਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਕਾ ਉਤਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਝ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹਸਾਉਂਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਉਲੀਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ।ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ 'ਚ ਮੱਧਵਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਪਿੰਡਾ 'ਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਸਾ ਤਿਆਗਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹਦੇ ਸੂਖਮ ਭੇਦ 90 ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਦਿਬਾਕਰ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸ਼ੰਘਾਈ' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਸ਼ੰਘਾਈ' ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਵੀ ਸਮਝਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕ,ਆਵਾਜਾਈ,ਸਿਹਤ,ਸਿੱਖਿਆ,ਸਨਅਤ,ਰੁਜ਼ਗਾਰ,ਸੰਭਾਵਨਾ,ਸੁਫ਼ਨਿਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨਕਸ਼ ਦਾ ਬਿੰਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਨਅਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖੱੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਫਰ ਹੈ।ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਅਫੀਮ ਯੁੱਧ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਰਦਾਉਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨਅਤ ਦਾ ਸਾਝਾ ਮੰਚ ਬਣਨ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ।ਸ਼ੰਘਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ 'ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ' ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 'ਪੈਰਿਸ ਆਫ ਦੀ ਈਸਟ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਿਯਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸ਼ੰਘਾਈ' ਇੱਕ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੱਡੂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫਖੌਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿਬਾਕਰ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਗ੍ਰੀਕ ਲੇਖਕ ਵਾਸਲਿਸ ਵੈਸਲੀਕੋਸ ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਜ਼ੈੱਡ' 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।ਜ਼ੈੱਡ ਸਿਆਸੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਥਾਨਕ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨਾਵਲ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ 1969 'ਚ ਕੋਸਤਾ ਗਾਵਰਸ ਦੀ 'ਜ਼ੈੱਡ' ਨਾਮ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਦਿਬਾਕਰ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਦਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਡਾ. ਅਹਿਮਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਡਾ. ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਰੋੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਉਂਤਕੇ ਡਾ. ਅਹਿਮਦੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਕਤਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੇਚੇਦਗੀ ਸਿਆਸੀ ਤੰਦਾ ਨਾਲ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਹਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਲਚ ਦੀ ਬਿਸਾਤ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਡਾ. ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਕਥਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ,"ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਢਵਾਕੇ ੫੦ ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਵੋਗੇ।ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਖੱੜ੍ਹਾ ਦੇਵੋਗੇ।ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ।" ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤੂਰ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸਮਈ ਪੁਲਾਘਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਓਰੋ ਕਰੈਟਸ,ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਜੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਪਰਤ ਦਰ ਪਤਰ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।(ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦਰਭ ਸਾਨੂੰ ਸੇਜ਼,ਨਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ,ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਫਿਲਮ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਡਾ. ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖਿਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰਤੂਤ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਹੈ।(ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੂਨ ਅਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕੁੱਟਮਾਰ,ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਕੇਬਲ ਕਨੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ) 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ(ਅਭੈ ਦਿਓਲ) ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟਾਈ ਨੂੰ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਾਰਾ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚੋਭ ਮਾਰਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ।ਟਾਈ ਨੂੰ 'ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਟਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਟਾਈ ਪਹਿਨਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ,ਇੱਧਰੋਂ,ਉੱਧਰੋਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੀ ਟਾਈ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿੰਝ ਨਕਸਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਆਪਣੇ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਅਸੀ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੇਰ ਫੇਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਿੰਝ ਬੱਚਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਕਹਿਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ।

ਸਮਝੌਤਿਆਂ,ਸੁੰਤਸ਼ਟੀਆਂ,ਜੁਗਲਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਸ਼ੰਘਾਈ' ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ।ਇਹ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ।ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਝਮੇਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਕੇ ਅਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ(ਫਾਰੂਖ਼ ਸ਼ੇਖ਼) ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਥੌੜ੍ਹੀ ਖੁੱਲ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਉਜਾੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਪੋਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਡਾ. ਅਹਿਮਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਫਰੇਬੀ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।ਡਾ. ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਸਘੰਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪੂਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਰੂਖ਼ ਸ਼ੇਖ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ(ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕ ਗਿਆ) ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।ਇਹ ਚੀਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਯਾਨਿ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਰੁਖ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।


ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਅੰਤਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲੋਨੀ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਾਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਖੁਦ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ-ਫਿਲਮ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਤਸੱਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲਦੇ ਜਾਣਗੇ।ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਧਕੇਲੇ ਜਾਣਗੇ।ਕੁਝ ਨਾ ਬਦਲੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਬੱਸ ਸਿਆਸਤ ਇੰਝ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਚਦੀ ਰਹੇਗੀ।ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਅਦਾਕਾਰੀ 'ਚ ਅਭੈ ਦਿਓਲ ਦਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਅਫਸਰੀ ਦਵੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਡਾ. ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸੂਨਜੀਤ ਅਤੇ ਕਾਲਕੀ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਬਾਕਰ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਖੋਸਲਾ ਕਾ ਘੋਸਲਾ,ਓਏ ਲੱਕੀ ਲੱਕੀ ਓਏ,ਲਵ ਸੈਕਸ ਔਰ ਧੌਖਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਬਾਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਪੱਖੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਵਾਦ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿਬਾਕਰ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿਬਾਕਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਦਿਬਾਕਰ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਕਥਾਨਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

ਸੰਗੀਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਉਨਾਂ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਗੀਤ ਤੁਸੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਲਬਮ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।'ਦੁਆ' ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਰੌਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਬੱਬੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਬਾਣਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੌ ਮੇਂ ਸੇ ਅੱਸੀ ਬੇਈਮਾਨ,ਫਿਰ ਭੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ..! ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜੈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਸ ਸੰਵਾਗ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਛੈਣਾ ਹੈ।ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬੱਸ ਦਲੇਰੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਦਿਬਾਕਰ ਨੇ ਹੂ ਬੂ ਹੂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੱਸੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਦਾਸੀ ਹੋਰ ਘੂੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਮੌਸ਼ੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੱੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੱਭਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਸਾਤ 'ਚ 'ਸ਼ੰਘਾਈ' ਵਰਗੇ ਲੋਲੀਪੋਪ ਨਾਅਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਸੁਫ਼ਨਮਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਚਾਲ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਏ.ਸੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਏ.ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਏ.ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਲਈ ਏ.ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸਲ ਸੁਭਾਅ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਸ਼ੰਘਾਈ' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਵਕਤ ਦਰ ਵਕਤ ਅਜਿਹਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕਥਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ 'ਮੈਨੇਚੇਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ' ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੇਜ ਆਖਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਿਸ ਵਿਕਾਸਮਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।


ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮ ਅਲੋਚਕ ਹੈ।ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ  ਜ਼ਰੀਏ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

MOB-94641-41678

ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਮੇਡੀਅਨ ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ:)))

ਉਮਰ-ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਂਗੇ ਸੱਚ ਕਹੋਂਗੇ,ਸੱਚ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੋਂਗੇ

ਪੱਤਰਕਾਰ--ਮਾਫ਼ ਕਰੋ,ਅਸੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।

ਉਮਰ-ਕੀ..ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।

ਪੱਤਰਕਾਰ-ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਉਮਰ-ਓਕੇ ਓਕੇ।ਸ਼ਹਾਫਤ(ਪੱਤਰਕਾਰੀ) ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲਕ ਹੈ,ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਂ ?

ਪੱਤਰਕਾਰ--ਬਿਲਕੁਲ,ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲਕ ਹੈ,ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਤ ਨਾਲ
ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ,ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ,ਕਰਾਰੀਆਂ-ਚੁਲਬੁਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲਕ ਹੈ,ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ/ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲਕ ਹੈ।

ਉਮਰ--ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ(ਸਮਾਜ) ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ..ਦੇਖੋ,ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਹ ਰਹੇ ਹੋਂ।

ਉਮਰ---ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ,ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ....ਜੀ ਦੱਸੋ

ਪੱਤਰਕਾਰ--ਹਾਂ,ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ,ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਾਈ-ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਬੀਵੀ-ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ,ਰਸੋਈ ਗੈਸ,ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ,ਇਕੱਲੇ
ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਮਰ-ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਂ,ਕਿ ਇਹ ਹੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ
ਖ਼ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ?

ਪੱਤਰਕਾਰ--ਦੇਖੋ..ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਹ ਰਹੇ ਹੋਂ।

ਉਮਰ-ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋਂ,ਦੱਸੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
ਪੱਤਰਕਾਰ-ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ।

ਉਮਰ-ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ,ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

ਪੱਤਰਕਾਰ-ਦੇਖੋ,ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਹ ਰਹੇ ਹੋਂ।

ਉਮਰ-ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂ,ਚਲੋ ਦੱਸੋ ?

ਪੱਤਰਕਾਰ--ਜੋ ਦੇਖਿਆ,ਉਹ ਲਿਖ਼ਿਆ,ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖ਼ਿਆ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ
ਲਿਖ਼ਿਆ,ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿਖਿਆ,ਰੇਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ।ਸਾਦਰ(ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ) ਨੂੰ ਨਾਦਰ(ਨਾਦਰਸ਼ਾਹ)
ਲਿਖ਼ਿਆ।

ਉਮਰ-ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੁਫੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ?

ਪੱਤਰਕਾਰ-ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਜੀ,ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਲੰਦਨ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 505 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ,ਸਿੰਘਾਪੁਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ....

ਉਮਰ---(ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ)-ਚੰਗਾ ਜੀ ਖ਼ੁਦਾ ਹਾਫਿਸ

ਪੱਤਰਕਾਰ---ਸ਼ੁਕਰੀਆ,ਸ਼ੁਕਰੀਆ,ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ,ਖ਼ੁਦਾ ਹਾਫਿਸ।

(ਡਰਾਮਾ 'ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ' 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ)

ਮਰਡੌਕ ਸਾਮਰਾਜ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ

ਦਸ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ 168 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ 75 ਲੱਖ ਦੀ ਇਸ਼ਾਇਤ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਬਤ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ' ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਹਰ ਪੜਚੋਲੀਏ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ Ḕਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡḔ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।


'ਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ' ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 1843 ਨੂੰ ਜੌਹਨ ਬਰਾਊਨ ਵੈੱਲ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਵ-ਸਾਖ਼ਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ/ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧ, ਸਨਸਨੀ ਅਤੇ ਗੁਦਗੁਦੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੇਸਵਾਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੈੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ 1891 ਵਿਚ ਲੈਸਲਸ ਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਾਇਤ 1912 ਵਿਚ 20 ਲੱਖ, 1920 ਵਿਚ ਤੀਹ ਲੱਖ ਅਤੇ 1939 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੱਖ ਸੀ। ਸੰਨ 1969 ਵਿਚ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰੂਪਰਟ ਮਰਡੌਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ 1984 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਬਲਾਇਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਇਸ਼ਾਇਤ 75 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਇਤ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? Ḕਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡḔ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨਸਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛਾਪੀ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਾਪਣਾ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ? ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ Ḕਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ।Ḕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘਾ ਕੇ 'ਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ' ਮੁੜ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਸ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਅੰਕ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 168 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਤਰਦੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਹਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, “ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ।” ਫੋਨ ਸੰਨ੍ਹ ਦਾ ਘਪਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਭੁੱਲ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰਡੌਕ ਵਰਗਾ ਘਾਗ਼ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ-ਨੀਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Ḕਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡḔ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ 'ਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ' ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਅਟੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ Ḕਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡḔ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 'ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਸਲਾ 'ਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ' ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ ਹੈ। 'ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ Ḕਸਤੰਬਰ 2011Ḕ ਦੇ ਪੀੜਤ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪਰਟ ਮਰਡੌਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ḔਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟḔ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਰੌਬਰਟ ਫਿਸਕ ਨੇ ਮਰਡੌਕ ਵਿਚੋਂ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿਚੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਪੱਖੀ ਰਾਏ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਉਸ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਥ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਰਡੌਕ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਹਨੇਰ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਡੌਕ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਲਿਬਨਾਨ ਉੱਤੇ 1982 ਵਿਚ ਖ਼ੂਨੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਡੌਕ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਇਕ ਸਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਮਰਡੌਕ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸ ਡਗਲਜ਼ ਹੋਮ (ਉਸ ਵੇਲੇ Ḕਟਾਈਮਜ਼Ḕ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ) ਨੂੰ ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦੌਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਗਲਜ਼ ਹੋਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਲਿਆ। ਡਗਲਜ਼ ਤੇ ਮਰਡੌਕ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡਗਲਜ਼ ਹੋਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਡੌਕ ਤੇਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ।” ਫਿਸਕ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਡਗਲਜ਼ 'ਟਾਈਮਜ਼' ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਰਸਾਲੇ 'ਅਲ-ਮਜੈਲਾ' ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲ ਉਸਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ Ḕਟਾਈਮਜ਼Ḕ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਾਂਦਰੂ ਪੱਖ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਸਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਰਡੌਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ Ḕਮੈਨ ਆਫ਼ ਦਾ ਈਅਰḔ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਰੌਬਰਟ ਫਿਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਰਡੌਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਬਾਬਤ ਲੇਖ ਕੌਨਰਾਡ ਬਲੈਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਡੌਕ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਦਮ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 'ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼' ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਛਪਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਨਸਨੀ ਹੈ।” ਕੌਨਰਾਡ ਦੇ ਲੇਖ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੰਦ ਮਰਡੌਕ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਵਾਅਦਾਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚੋਂ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੰਡੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜੋ ਟੈਬਲਾਇਡ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਬਦੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਉਹ 'ਪਤਵੰਤਾਸ਼ਾਹੀ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਸਾਂਝ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਿੰਪਸਨ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਾਰਟੂਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ: ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨੀ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।”

ਰੌਬਰਟ ਫਿਸਕ ਅਤੇ ਕੌਨਰਾਡ ਬਲੈਕ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਰਡੌਕ ਦਾ ਖਾਸਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣ ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਰਡੌਕ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਿਬੈਕਾ ਬਰੂਕਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ, “ਇਹ ਹੈ।” ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਬੈਕਾ ਬਰੂਕਸ ਨੂੰ ਮਰਡੌਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮਰਡੌਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ “ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ” ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ!

ਰੌਬਰਟ ਫਿਸਕ ਦਾ ਲੇਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਬਤ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਜੋ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਸਟੀਫ਼ਨ ਮੌਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਥਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਨਰਾਡ ਬਲੈਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮਰਡੌਕ ਬਾਬਤ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ Ḕਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡḔ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਗਾਰਡੀਅਨ,ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਰਡੌਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ' ਦੇ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕ-ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਹੈ। 'ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ' ਬਾਬਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਤਾਰਿਕ ਅਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਰਿਕ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਰਿਕ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਰਿਕ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਗੌਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੌਬਰਟ ਫਿਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮਰਡੌਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਬੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਹਾਣ, ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਏ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੇ ਮਰਡੌਕ ਦਾ ਹੁਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀæਬੀæਸੀæ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮਰਡੌਕ ਸਾਮਰਾਜ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹਨ।

ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭਾਲਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ 2-ਜੀ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ 'ਸੰਨ' ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ 'ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ' ਅਤੇ 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼' ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਪਾਦਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ' ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਨਸਨੀ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਡੌਕ ਦਾ ਅਮਲਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਜੋਂ ਮਰਡੌਕ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 'ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 'ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਕਾਈ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ' ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Ḕਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨḔ ਹੁਣ ਵੀ 'ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਕਾਈ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ' ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਘਾਰ Ḕਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨḔ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾਗ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਦਰਬਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਖੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਜਣੇ ਸਨ; ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਜ ਚੇਂਗੱਪਾ, ਨਈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਲੋਕ ਮਹਿਤਾ, ਦਿਵਿਆ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕੁਮਾਰ ਕੇਤਕਰ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਐਮ.ਕੇ.ਰਾਜ਼ਦਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੀ.ਐਨ. ਨੈਨਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨਨ, ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਕੇ.ਏ. ਨਾਇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ਕ ਲੋਕ-ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੇਂਗੱਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਬਾਬਤ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਸੂਖ਼ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧੜਾ ਇਸ ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜ੍ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਕ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਕੇਤਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਖ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਉਰੋ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ 'ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਾਲਿਆਂ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਐਮ.ਕੇ.ਰਾਜ਼ਦਾਨ ਦਾ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਸਹੇੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸੰਜੇ ਬਾਰੂ ਵੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀ.ਐਨ. ਨੈਨਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਐਨ. ਨੈਨਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਬਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕੁਥਾਵੇਂ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ਕ ਬੇਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਜਣਿਆਂ ਬਾਬਤ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਕੋਈ ਪੰਜ ਜਣੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਬਾਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਉਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 'ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ' ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਨਾਲ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀਰ ਸੰਘਵੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੁਝ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਲੇਖਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਅਤੇ ਵੀਰ ਸੰਘਵੀ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਗਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਬਤ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਣਸੋਅ ਤਾਂ ਸੀ.ਐਨ. ਐਨ. ਆਈ.ਬੀ.ਐਨ. ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਟਵੀਟਰ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਟੈਣ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।" ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਨਾਂ (ਸੰਪਾਦਕਾਂ) ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।" ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਬਾਬਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, "ਕਿਸੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਉੱਘੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪੇਗੀ।" ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਰੁਤਬੇ' ਅਤੇ 'ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ' ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।

'ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ' ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਫ਼ਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਬਾਬਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ-ਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਆਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ?

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣਵੇਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਸੰਪਾਦਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਨ। ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ, ਭਰੋਸੇਵਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਮੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਤਕਰੀਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀ ਗ਼ੁਰਬਤ, ਜਹਾਲਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਉ ਗਣਰਾਜ (ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ) ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੀਲਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ?

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-੩) ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਲੀਓ ਅਤੇ ਤਪਦਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖ਼ੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇਪਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ੭੭ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਧਿਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ੩੪ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ੪੧ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ 121 ਕਰੋੜ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ੫੦ ਕਰੋੜ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਲੱਥ ਥਕੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੜ੍ਹਣ-ਲਿਖਣ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਲਾਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ?

ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਦੋਚਿੱਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚਲੇ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ੨-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ, ਪੁਲਾੜ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ੨-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬਾਬਤ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਮਲਕੀਅਤ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ੨-ਜੀ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਪੁਲਾੜ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ' ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਵੇਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੰਦ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ 'ਗਾਰਡੀਅਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਟੀਫਨ ਮੌਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ।" ਸਟੀਫਨ ਮੌਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਦਰਬਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਲੇਖ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਹਨ।ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ,ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ 'ਵਕਤੀ ਇਤਿਹਾਸ' ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਫੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਹਜ਼ਾਰੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਦੁਆਈ ਵਰਗਾ

ਮੁਖ ਧਾਰਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸੱਚ
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੁਆਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀਗੇ ........ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 'ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ' ਖ਼ਬਰੀਆਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿ ਰਿਹਾਂ ਤੇ ਓਸ 'ਚ ਨੌਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਓਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਸਮੇਂ ਯਾਨਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ... ਸੋ ਸੁਖਾਂ ਲੱਧੀ 'ਵੀਕਲੀ ਔਫ' ਯਾਨੀ ਜੁੰਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਸ਼ੂਟਾਂ ਵੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ 'ਓਬਜ਼ਰਵਰ' ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧਵਰਗੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਮੱਠੀ ਜਿਹੀ ਆਸ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿਓਣੈ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਐ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਣਦੈ ਤਾਂ ਓਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਐ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਐ ਇਸ 'ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ' ਕਾਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਈ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਓਹ ਬਿਆਨਣਯੋਗ ਹੈ।
ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੱਪਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਓਹ ਮੇਰੇ ਵਾਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਓਂਦੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ.. ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚੀਂ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ.. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਓ.ਬੀ ਵੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਛਤਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਫੁਟੇਜ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਈ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਾਖਸ਼ ਆਪਣਾ ਜਬਾੜਾ ਅੱਡ ਕੇ 'ਏਅਰਟਾਈਮ' ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਓਥੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ...ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ..."ਆਜ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕੇ ਸਾਥ ਖੜਾ ਹੈ, ਲੋਗ ਅਪਨੇ ਘਰੋਂ ਸੇ ਨਿਕਲ ਕਰ ਅਪਨੇ ਆਪ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਚਲ ਰਹੇਂ ਹੈਂ" ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਭਾਅਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ...ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਐ, ਮੇਰੇ ਮੁੜਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੀੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਐ ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ... ਦਲਿਤ ਦਾਸਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਗਾੜੇ 'ਤੇ ਰਾਗਣੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਾਇਸਥ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਂਸਭਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਐ ਕਿ ਜੇ ਵਾਢੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਵੀ ਤੋਰ ਲਿਆਉਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਊ। ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਚ ਵਾਲੇ ਉਮਿੰਦਰ ਦੱਤ ਹੋਰੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਣੇ ਐ 'ਬੈਡ ਟਾਈਮਿੰਗ' ਤੋਂ। ਖ਼ੈਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ...ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਆ ਕੇ 'ਲੋਗ ਮਿਲਤੇ ਗਏ ਕਾਰਵਾਂ ਬਨਤਾ ਗਿਆ' ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਜਥਾ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਦਾ ਐ, ਸਭ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਡ੍ਰਿਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਟੇਜ ਮੁਹਰੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ।ਔਫਸੈੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਖਾਂਚਿਆਂ 'ਚ ਮੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪਿੰਨ ਤੇ ਬੈਚ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਛਾਪ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਪਹਿਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੈ ਫੇਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਫੇਰ ਛਪਾਈ ਤੇ ਫੇਰ ਖਾਂਚਿਆਂ 'ਚ ਲੁਆਈ ...ਆਡਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ।

ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਐ .... ਹਰ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਐਂਕਰ, ਐਡੀਟਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ...ਨਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਰੱਫੜ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ...ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੂੰਨ ਬਾਜਪਾਈ 'ਬੜੀ ਖ਼ਬਰ' ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹੈ ਅੰਨਾ ਦੇ ਤੰਬੂ 'ਚੋਂ ...ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸ, ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ (ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਆਜ ਤੱਕ, ਹੈੱਡਲਾਈਨਜ਼ ਟੂਡੇਅ, ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਤੇ ਈਟੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਓ.ਬੀ ਵੈਨ ਜਾਂ 2 ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ...ਘਟੋ-ਘੱਟ 40 ਓਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਤੋਂ ਤਿੱਗਣੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਖੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ... ਹਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਂਕਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੇ ਏ.ਸੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਟੈਂਟ 'ਚ ਮੇਕਅੱਪ ਦਾ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜੇ ਲਾਈਵ ਬੁਲੇਟਿਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਉਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਰਿਹਾ.. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੋਫਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਨ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦੇ ਹੈਂਗਓਵਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੁੜਣ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੱਸੀ ਜਮਾਤ ਯਾਨੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੁੰ ਵੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣੀ ਐ ਓਹਦਾ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲਓ…"ਕੁਛ ਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਾਮਰੇਡ", "ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੁਛ ਖਾਓਗੇ", "ਯਾਰ ਭੂਖਾ ਮਾਰੇਗੀ ਕਿਆ, ਚਲ ਇਡਲੀ ਖਾਤੇ ਹੈਂ" ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੂਰਾ ਪਰ ਦੱਬ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀਂ ਪੈਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਣਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਓਬੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ, ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੱਤ 'ਤੇ ਖੜਣ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ। ਸੋ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਲੂ ਚਾਟ, ਸਾਂਭਰ ਵੜੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੇ ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ।

ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਏਥੇ ਵੜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਦਾੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਈ ਕਾਇਮ ਕਰ 'ਤਾ ਸੀ 64 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਓਧਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ 'ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਓਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਐ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਓਹਨੂੰ ਜਿਓਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ 'ਫੋਰਸ ਫੀਡ' ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਆਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਐ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਰਲੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੋ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾਂ ਕੱਟ ਸਕਾਂ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਨੂੰ ਸਨੈਕਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੋਗੜਾਂ ਫੁਲਾ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਾਢੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੀਟਰ 24 ਗੁਣਾ ਸਾਢੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 96 ਘੰਟਾ ਚਲਦਾ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੈ, ਓਧਰ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਤਬਕੇ ਆਮ ਈ ੨21 ਦਿਨ 23 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਐ ਤਾਂ ਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਤੇ ਨਾਂ ਈ ਕਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ। ਅੱਧੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਲਾ ਦਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਪਰ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਏਥੇ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਬੀ.ਪੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਤੇ ਚਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਈ 2 ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਸੀ।

83 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਾਂ 93 ਦੀਆਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੀੜੀਆ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਖੇਡ ਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ 2 ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਖੇਡ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇਤਹਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਐ... ਪਰ ਇਹ ਮਾਸ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੰਘ ਪਾੜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰੋ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਨਗੇ... ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਓਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਵੈਸੈ ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਓਪਨ ਮੈਗ਼ਜ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨੂ ਜੋਜ਼ੇਫ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਟਕੀ ਸਟੇਜ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੇਜ ਥ੍ਰੀ ਕਰਾਊਡ ਵਾਲੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੋਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਲੱਬ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਵਖਾਉਣ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਓਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਐ ਬਈ 'ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ' ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਓਦੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਹੀਲ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ 15 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੇੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਮੇਂ' ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਕ੍ਰਾਊਡ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਹਾਈ ਹੀਲ ਜਾਂ 'ਫੈਬ ਇੰਡੀਆ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਖਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਊਡ ਬਾਈਟ ਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਾਈਕ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੈਨਲ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦਿੰਦੈ, ਤੇ ਓਧਰ ਮ੍ਹਾਤੜ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਆਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੁੰ ਬਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਓਨ ਏਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਐ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸਾ ਨਾਟਕ ਐ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਦੀ ਬਾਈਟ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ। ਸੋ 'ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ' ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੁਗਾੜ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇਲੇਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ੯੦% ਸਟੋਰੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ 'ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ ਕਾ ਇੰਜ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ' ਪਰ ਜੇ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀੜ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਆਬ ਤੋੜਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਪਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਈ ਮੰਨ ਚੁੱਕੈ ਕਿ ਓਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਦੇਵ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਟਪਾ ਕੇ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੱਲਿਕਾ ਸਾਰਾਭਾਈ ਪਹਿਲੋਂ ਈ 2009 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਐ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਐ।ਹੁਣ ਜੇ 'ਕੱਲਾ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਓਸਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਐ ਕੀ ਓਹ ਲੋਕਪਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਐ ਕਿ ਅਵਾਜ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੀ ਐ, ਪਰ ਬਗ਼ੈਰ ਦੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਘਸਾ ਲਊ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਬਣੂ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਓਧਰੋਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਢੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੱਲ ਲਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚੈੱਕ ਕਰਦੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਓਂਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ 'ਕੱਠੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐ। ਓਸਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਐ, ਓਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝੱਟ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਗੇ, ਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸਕਮਿ 'ਚ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 80 ਕਰੋੜ ਭੁੱਖਿਆਂ ਢਿੱਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸ਼ੋਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਐ।

ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਦੁਆਈ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਐ ਬਈ ਜੇ ਫੈਦਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੀਂ ਕਰੂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾਂ ਤਾਂ 700 ਜਾਂ 800 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਥਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਕੋਲੇ ਬੈਨਰ ਸੀ। "ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਕੇ ਸਾਥ" ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉਭਰਦੇ 'ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ' ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ।

ਮੁੰਡਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਦੁਆਈ ਵਰਗਾ
ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਦੁਆਈ ਐ।

ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਵ ਰਿਪੋਰਟ

ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ 'ਆਪਕੀ ਪੌਲਿਟਿਕਸ ਪਤਾ ਹੈ'

ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਉਸਦੀ ਲਹਿਰ ਖੁੰਬ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।ਲੋਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੱਥ(ਫੇਸਬੁੱਕ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਤੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਗਲ ਤੱਕ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣ,ਓਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਾਤਮਾਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸਹਿਤਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਿਖਦੀ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਲਹਿਰ" ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ?ਮੀਡੀਆ,ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼,ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਪੱਖੀ,ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਸਲ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ,ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੈ,ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲ਼ੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੋਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼(ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ,ਇਸ ਦੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਮੂਲ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੈ,ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,ਉਹ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫਰੋਲੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘਪਲੇ 'ਚ ਲੱਭਣਗੀਆਂ।'ਰਾਡੀਆ ਐਕਟਿਵ ਕਾਂਡ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ,ਉਸ 'ਚੋਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪੌੜੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ 2ਜੀ-ਰਾਡੀਆ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ,ਉਹ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੁੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੇਪ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ,ਉਸ 'ਚ ਸੰਪਾਦਕ ਨੀਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ "ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ"?ਉਹੀ ਨਿਉਜ਼ ਐਕਸ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਅਤਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰਾ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਦੇਖਣਾ,ਸੁਣਨਾ,ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਮੂਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਾਲ ਦਾ ਨੱਕਾ ਵੱਢਣ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ,ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਛਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਫੂਕਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ "ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ" ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖਾੜਕੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ 'ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੁੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ,ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੱਕ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ?ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ 50 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਬੂ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਵਰਗੇ ਡਰਾਇਵਰ ਰਹੇ "ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ" ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਐਕਟਵਿਜ਼ਮੀ ਚੌਧਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀੜੇ ਸ਼ਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ?ਇਸ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਤੇ ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਵਲੋਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥੌੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਓਥੇ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ।ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕਮਾਇਆ,ਇਸਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ?ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ "ਵਿਕਾਸ" ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵੰਗਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀਆਂ,ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਰੋਹਬ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਅੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਰ ਵਿਰੋਧੀ "ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵਾਂ" ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਕਿ ਸਮਝ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ?ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ?ਅੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ(ਐੱਮ.ਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਏਜੰਡਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ,ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਊਂਗਲ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ ਵਾਦੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਲਝ ਰਹੀ ਹੈ?ਇਹ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਕੋ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ।

ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਵਾਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈੱਨ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ "ਕਰੂਕਡ ਫੇਸ ਆਫ ਗਾਂਧੀ" ਕਿਹਾ ਸੀ।ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ 40 ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਨਾ ਨੇ ਮੁੜ ਆਹੁਦਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ।ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਸਿਆਸੀ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।17 ਜਨਵਰੀ 2009ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਸੈਮੀਨਰ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚੋਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਕੋਈ ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,ਕਿ ਇਕ ਮੁੱਠੀ ਚੱਕ ਲਈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ।ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਤਿਹਾਸ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਓਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਭਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਸਿਰਫ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਤੀਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਫੈਸਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮੁੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ।ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਧਾਰਾ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਲੋੜ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

mail2malwa@gmail.com

09899436972

ਇਹ ਰਚਨਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਰਚੂਅਲ ਸਪੇਸ,ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ,ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ
31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ(2008) ਦੇ ਵਿਚਲੇ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ।2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ।ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਧਨਾਂ(ਅਖ਼ਬਾਰ,ਟੀ ਵੀ,ਥੀਏਟਰ,ਫਿਲਮ ਆਦਿ) ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਇਕ "ਵਰਚੂਅਲ ਰੀਐਲਟੀ" ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।ਅਸਲ 'ਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟੋ ਵਿਰੋਧ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤਕ,ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੱਠਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।ਨਵਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਗੀਰੂ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ 66 ਕੇ.ਵੀ ਵਰਗੇ ਝਟਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ।ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ "ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ" ਵੀ ਹੋਇਆ,ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਹਰ ਆਮ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾ ਲੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ,ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਰਚੂਅਲ ਸਪੇਸ 'ਚ ਚੁੱਪ ਜਿਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜੀਏ ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੂਚਨਾ,ਸਮਾਜਿਕ,ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਰਗਾ "ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੀ" ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਂ,ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 200-300 ਸਾਲ ਤਾਂ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ 'ਸੱਚੀ ਝੂਠੀ' ਰਪਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਵੀ ਥੰਮ੍ਹ ਕਹਾਉਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੋ ਗੱਲ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਂਗੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਪੰਜਾਬੀ ਗਲੋਬਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ..ਪੰਜਾਬੀ...ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੱਥਾ ਖਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,ਸਮੂਹਿਕ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ "ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ" ਨੂੰ ਵਧਾਰਾ ਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ "ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਏ ਪੰਡਿਤਾਂ" ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਅਣਮਿੱਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ?ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ,ਗਿਆਨ,ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸੇਖ਼ਰ,ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ,ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁੱਚੇ ਸਾਈਟਰਾਂ ਤੇ ਬਲੌਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪਾਠਕ ਤਬਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਓਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ æਿਲਖ਼ਣ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।ਇਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ,ਲੇਖ਼ਕਾਂ, ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਭੂੰਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਨੈੱਟ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੈੱਟਜੀਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਕੋਲ।ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਥੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੈੱਟਜੀਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਤਬਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ,ਖਪਤਵਾਦੀ ਸੱਭਿਅਚਾਰ ਆਦਿ ਆਦਿ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਯੁੱਗ ਬਦਲੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਬਕਾ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੁੰਦੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਤਬਕੇ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਕ ਟੁੱਚੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਉਸਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ-ਵਾਹ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇ,ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਢੰਗ,ਅਲੋਚਨਾ,ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ,ਕਲਾਤਮਿਕਤਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਕ ਸਤ੍ਹਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ,ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ,ਬਾਈ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਤਬਕਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੰਗੜੀਆਂ ਛੇੜਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧੀ-ਭੈਣ ਇਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਧੂਹ ਦਿੱਤੀ,ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰਨ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਮਨ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਝਲਕਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ।ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਵਰਚੂਅਲ ਰੀਐਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ,ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹਕੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਤੇ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ੇਬਾਜ਼(ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਦਿ) ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ?(ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹਗਿਣਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ)ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਮਝਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ,ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਲਿਖ਼ਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੱਟੜ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਗੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬਲੌਗਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ,ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ,ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਸ਼ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਖ਼ਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅੱਗੇ ਨੇਤਾ ਜੀ,ਬਹਿਨ ਜੀ,ਸਰਦਾਰ,ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ?ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ-ਸਾਸ਼ਕੀ ਸ਼ਬਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਧਨਾਢ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨ੍ਹ ਰੁਪਰਟ ਮੌਰਡੋਕ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ।ਤੇ ਐਡੀ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ "ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਖਾਨ" ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕੀ 9/11 ਸ਼ਬਦ ਕਿਸਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ?ਜੌੜੇ ਟਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ "ਇਸਲਾਮਿਕ ਫੋਬੀਆ" ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਕਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ।ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਕਸ ,ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਤੇ ਅਲਜਜ਼ੀਰਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ "ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਬਜ਼ੇ" ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ "ਵਿਵਾਦਤ ਇਲਾਕਾ" ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣੇ ਪਏ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ "ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ" ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ "ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ" ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ "ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚਾ" ਨਾਂਅ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ "ਦੰਗੇ" ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ।ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਬਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਘੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ,ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ,ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਆਚਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ,ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਲੌਗ ਦੇ ਲਿਖ਼ਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ,ਐਡਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬੇਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਜ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਘੜ੍ਹਦੇ ਹੋ,ਜੋ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਲਈ ਲਿਖ਼ਦੇ ਹੋਏ ਘੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਇਕ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ?ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਤੇ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਅਲੋਚਕ ਬਹੁਤ ਇਕ ਪੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲਵੇਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਹੈ।ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਤੇ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਠੋਸ ਲੋਕ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ।ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ 100 % ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਦਲ ਕਹਿਣ "ਬਦਲ" ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬੇਇੰਸਾਫੀ ਹੈ।ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਅਸਾਂਜ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ?ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਦਲ ਰੂਪ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਮੀਡੀਆ ਬਦਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਦਲਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਭੜਾਸ4ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯਸ਼ਵੰਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਰੇਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ(ਅਮਰੀਕਾ) ਤਕਨੀਕ ਉਸੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ,ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣੋ ਰਹੀ।ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਲੌਗਿੰਗ 'ਤੇ ਆਏ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਅਤਿ-ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ।ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਇਕ ਪਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ,ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਗਏ,ਕਾਫਲੇ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਗਿਆ।ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜੋ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ,ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਹਿਣ,ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ,ਸਮਾਜਿਕ,ਕਲਾਤਮਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਾਦਨ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ,ਪਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਰੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੰਨ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਝੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ,ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖ਼ਤ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢਾਅ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"ਸਿਆਸੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀਆਂ" ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਅਗਾਂਹਵਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਵਾਦ ਰੜਕਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਂਗੂੰ "ਵਸਦੇ ਰਹੋ" ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਗੀਰੂ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ,ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

mail2malwa@gmail.com

09899436972

ਇਹ ਲਿਖ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।