ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ

ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਗਾਇਕ,ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ (ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਆਈ ਏ ਸਟਾਫ਼ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ’ਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਬਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ (ਬਟਾਲਾ) ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਨਾਲ ਕੰਧ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਹੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਨਾਮਵਰ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਰਮ ਸੇਖਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਜ਼ੀਰਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਚਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਮਾਓਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ’ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤਦ ਤਦ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।