ਇਸ਼ਰਤ ਇੱਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਭਾਵ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਕ ਦੋ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਵਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋਦੀ, ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਨ, ਅਹਿਮਦ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਖੁਬ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੌ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ਼ਤਰ ਬੇ-ਕਸੂਰ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਨੂੰ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦਹਿਸਤਗਰਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੇ ਬਣੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਮੁਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ 'ਤੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਨਾ ਵਹਾਉਣ ਦੇਵੋ।
ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪਾਲਤੂ ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਮਾਕੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਸਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਇਡ ਜਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਖਰ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੱਗਭੱਗ ਇਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਬੜੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਂਈਡ' ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਜਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਂਈਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਸੀਮਾ ਨੰਦ, ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਆਦਿ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਕੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ਼ਰਤ, ਅਸਲਮ, ਜਾਵੇਦ, ਅਹਿਮਦ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਸਵਰੀ, ਰਾਜੇਸ਼, ਕੁੰਵਰ, ਸਿੰਘ ਆਦਿ, ਦੂਸਰਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਜਿਸ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ, ਰਾਜੇਇੰਦਰ, ਬੰਜਾਰਾ ਆਦਿ ਹਨ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਧਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਜਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਲੰਬਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਮਨਮੋਨਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਦ ਚਾਹੁਣਗੇ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਜਿਹਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਖੈਰ ਹਾਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਮਕ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੇਖਕ--ਇਮਰਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ--ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ
ਵਾਇਆ ਜਨਜਵਾਰ ਡਾਟ ਕਾਮ
No comments:
Post a Comment