ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਸਪਸ਼ੱਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 47 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣਾ ਤੱਕ ਖਾਸ ਭੋਜਨ. ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹਨ- ਪਹਿਲਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਥੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ, ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਖਾਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿੱਲ-ਤਿੱਲ ਕਰ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਥਾ 'ਹਮਾਲ' ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਪਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਹੈਤੀ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਖਾਧ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਸੀ। 1986 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਲਮੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ (ਡਬਲਿਊ.ਬੀ.) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚੌਲ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2008 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਜ਼ ਦਸ ਸਾਲਾਂ (1980 ਤੋਂ 1990) ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਤਸਵਾ ਪਟਨਾਇਕ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਹੰਗਰ' ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1970 ਤੋਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਫਰੀਕੀ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲਾ, ਗੁਲਾਬ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਨ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ, ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ। ਇਸ ਜੁਗਾੜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ!
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿੱਤਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ (ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ) ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ 8 ਜਾਂ 9 ਫੀਸਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ! ਦੂਜੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ!
ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9 ਫੀਸਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅੜਾਉਣੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਸਾਲ 2011-12 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡਿੱਗਕੇ 6.8 ਫੀਸਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ 'ਮਹਾਨ' ਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਜਿਉਣ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਧੜ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਹੱਕ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਲਹੂ ਆਖਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ!
ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
ਲੇਖਿਕਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਹਨ।
ਮੌਬਾਇਲ: 98554-04330
No comments:
Post a Comment