'ਮਦਰਾਸ ਕੈਫੇ'--ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ

“ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ।”--ਮਦਰਾਸ ਕੈਫੇ ਦਾ ਸੰਵਾਦ

ਸ਼ੂਜਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ‘ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।ਫ਼ਿਲਮ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾਕੇ ਅਸੀ ਕੀ ਘਾਟਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁਧਰਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਚਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਜਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਕੈਫੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਜਿਤ ਨੇ ਉਸ ਕੈਨਵਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਾਹਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਦੂਜਾ ਸ਼ੂਜਿਤ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਜੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ।ਮਦਰਾਸ ਕੈਫੇ ਬਤੌਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ‘ਚ ਤਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਇੱਕ ਚਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਗਰ ਆਫ ਤਮਿਲ ਇਲਮ ਦੀ 1976 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ 1980 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬੁਹਤਰੀਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
 
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਚੋਂ ਜਿਸ ਅੰਸਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੇਹਤਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹੈ।ਧਨਾਢ ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਆਤੰਕੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਖਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।ਕੈਪਟਲਿਸਟ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ।ਸ਼ੂਜਿਤ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮਦਰਾਸ ਕੈਫੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਿਤਰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 
ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਢ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਹਨ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ‘ਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਨਾਲਿਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ. ਦੋਰਾਸੈਮੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘I’ve evidence to prove that Rajiv Gandhi’s murder was an inside job’ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਛਪੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤੱਥ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ‘ਰਾ’ ਦੇ ਬੀ.ਰਮਨ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘Cowboys of Raw’ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ 3 ਅਸਫਲ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇ.ਰਘੂਤਮਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘Conspiracy to kill Rajiv Gandhi’ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿੱਟੇ ਨੇ ਜਾਨਬੁਝਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਣੀਆ ਬਣਾਈਆ ਸਨ।ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਲਮ ਗੁਪਤਚਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਤਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਥੋਪਦੇ। ਮਦਰਾਸ ਕੈਫੇ ਇੱਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਪਾਲੀਟਿਕਲ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਸਮਝਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਲੱਗੀ।ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਨੇਮਾ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੀਆਂ ਹਨ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਨ ਕਨੈਡੀ ਦੇ ਕਤਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਜੇ.ਐੱਫ.ਕੇ’ 1 ਸਿੰਤਬਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਰਿਪੋਟਰ ਡੇਵਿਡ ਫਰੋਸਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਨ ਹਾਵਰਡ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਫਰੋਸਟ/ਨਿਕਸਨ’ ਸਟੀਵਨ ਸਪੀਲਬਰਗ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਡੇਨੀਅਲ ਡੇ ਲੇਵਿਸ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਲਿੰਕਨ’ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਹਨ।
 
ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਸਿਨੇਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਕ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਫ਼ਿਲਮ ‘ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਸੀ ਕਾ’ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਧੀਸ਼ੁਦਾ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ।ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਆਂਧੀ’ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਦੀਪਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ‘ਫਾਇਰ’ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ‘ਵਾਟਰ’ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗਠਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ‘ਚ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਸ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
 
ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਰੁਝਾਣ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾਅ ਦੀ ਆਰਕਸ਼ਣ,ਚਕਰਵਿਹੂ,ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ ਦੀ ਗੈਂਗਸ ਆਫ ਵਾਸੇਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਅਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾਅ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸਟੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੰਕਦਰ ਫ਼ਿਲਮ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ‘ਚ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟਾ ਦੀ ਠੱਗੀ ‘ਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਬਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ 1984 ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਵੀ ਹੈ।ਪਰ ਕੁਝ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਲੱਟਕਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਅਸੀ ਉਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਸਟੀਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ।ਸੰਜੇ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤਿਗਮਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਸੰਜੇ ‘ਬਾਲਮੀਕੀ ਕੀ ਬੰਦੂਕ’ ਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰਹੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀ ਬਾਲਮੀਕੀ ਕੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।ਪੀਪਲੀ ਲਾਈਵ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸ਼ਾ ਰਿਜ਼ਵੀ ਅਮਿਤਾਬ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਸੀ ਆਫ ਪਾਪੀਜ਼’ ਨਾਮ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੇ ਆਰਕਸ਼ਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅਨੁਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਸ ਫ਼ਿਲਮਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਥਾਨਕ 1830 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਥਾਨਕ ‘ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਕਾਲ ‘ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਲਈ ਹਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ।ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਸਗੰਠਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਮਾਰਫਤ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ‘ਚ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।
 
ਫ਼ਿਲਮ 1947 ਅਰਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ।ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚ ਸੰਵਾਦ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ,ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ।1947 ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਫਿਰਕੂ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਵਾਦਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਅਸਲ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਰਾਹੁਲ ਢੋਲਕੀਆ ਦੀ ਪਰਜ਼ਾਨੀਆਂ,ਗੋਵਿੰਦ ਨਹਿਲਾਨੀ ਦੀ ਦੇਵ,ਨੰਦਿਤਾ ਦਾਸ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ‘ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਸੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 
ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ‘ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।ਕੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਕਿਤਾ ਘੱਟ ਹੈ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਚਰਡ ਐਟਨਬਰੋ ਨੇ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ।ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਜੋ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿੰਕਦਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।ਸਿਨੇਮਾ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਨੇਮਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 
ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ : ਸ਼ੂਜਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹਾਂ,ਸ਼ੂਬਾਈਟ,ਵਿੱਕੀ ਡੋਨਰ ਆਦਿ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।ਸ਼ੁਜਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਹਮਾਰਾ ਬਜਾਜ’ ਹੈ।ਫ਼ਿਲਮ ਮਦਰਾਸ ਕੈਫੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ‘ਜਾਫਨਾ’ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਜਾਨ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਕੀ ਡੋਨਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਜਾਨ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਹੀ ਸਨ।

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ 
ਲੇਖਕ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਤੇ ਵਿਸਲੇਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਫੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੇਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਵਾਂਗ 'ਖੁਸਰੋ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ,ਉਲਟੀ ਵਾ ਕੀ ਧਾਰ,ਜੋ ਉਤਰਾ ਸੋ ਡੂਬ ਗਿਆ,ਜੋ ਡੂਬਾ ਸੋ ਪਾਰ' ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮਸਤ ਹੈ।

'ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਹੰਗਰ' 'ਚ ਖੁਰਾਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਹਿ-ਗੱਚ ਚਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 66ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਤਿੰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਅੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਬੇਢਬੀ ਤੇ ਬੇਥਵੀ ਦਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੰਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਤੀਹਰੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਸਾਲ 2004-2005 ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 11 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਹੀ ਕਣਕ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 27.6 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2004-2005 ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ 5.8 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਹੀ ਕਣਕ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਉਥੇ 2009-10 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 17.6 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੀਜਾ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਸਪਸ਼ੱਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 47 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣਾ ਤੱਕ ਖਾਸ ਭੋਜਨ. ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹਨ- ਪਹਿਲਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਥੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ, ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਖਾਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿੱਲ-ਤਿੱਲ ਕਰ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਥਾ 'ਹਮਾਲ' ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਪਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਹੈਤੀ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਖਾਧ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਸੀ। 1986 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਲਮੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ (ਡਬਲਿਊ.ਬੀ.) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚੌਲ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2008 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਜ਼ ਦਸ ਸਾਲਾਂ (1980 ਤੋਂ 1990) ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਤਸਵਾ ਪਟਨਾਇਕ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਹੰਗਰ' ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1970 ਤੋਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਫਰੀਕੀ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲਾ, ਗੁਲਾਬ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਨ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ, ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ। ਇਸ ਜੁਗਾੜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ!

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿੱਤਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ (ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ) ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ 8 ਜਾਂ 9 ਫੀਸਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ! ਦੂਜੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ!  

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9 ਫੀਸਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅੜਾਉਣੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਸਾਲ 2011-12 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡਿੱਗਕੇ 6.8 ਫੀਸਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ 'ਮਹਾਨ' ਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਜਿਉਣ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਧੜ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਹੱਕ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਲਹੂ ਆਖਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ! 

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ 

ਲੇਖਿਕਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਹਨ। 

ਮੌਬਾਇਲ: 98554-04330

ਐਸ ਐਫ ਯੂ ਦੇ ਸਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਝੜ ਦੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੌਰਾਨ ਐਸ ਐਫ ਯੂ (ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ) ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ 1 (ਲੈਂਗਉਏਜ 148) ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 24 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ 12:30 - 2:30 (ਦਿਨ ਵੇਲੇ) ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 4:30 - 6:30 (ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ) ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਸ ਐਫ ਯੂ ਦੀ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਿਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ (ਐਫ ਏ ਐਸ ਐਸ) ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਐਫ ਏ ਐਸ ਐਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸ ਲੈਂਗ 106 ( ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ 1 ) ਅਤੇ ਲੈਂਗ 156 (ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ 2) ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪਲੀ) ਐਸ ਐਫ ਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡਰਿਊ ਪੈਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਬ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਐਂਡਰਿਊ ਪੈਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਬਰੀਫ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪਲੀ ਵਲੋਂ ਐਸ ਐਫ ਯੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਐਸ ਐਫ ਯੂ ਨੂੰ ਪਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸ ਐਫ ਯੂ ਵਰਗੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਥਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਲਵੰਤ ਸੰਘੇੜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪਲੀ) 604 - 836 - 8976 
ਸਾਧੂ ਬਿਨਿੰਗ, ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਲੀ 778 - 773 - 1886

'ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ' ਰਾਜ ਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਿੱਤਰ

ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋਦੀ, ਕੁਮਾਰ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਹਿਮਦ, ਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਤੇ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ਼ਰਤ ਇੱਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਭਾਵ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਕ ਦੋ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਵਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋਦੀ, ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਨ, ਅਹਿਮਦ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਦਾ ਬੇਵਜਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸਦਾ ਕਤਲ? ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਤਲਾਂ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਖੁਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇ-ਕਸੂਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸਨ। 
  
ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਖੁਬ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੌ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ਼ਤਰ ਬੇ-ਕਸੂਰ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। 

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਨੂੰ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦਹਿਸਤਗਰਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੇ ਬਣੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਮੁਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ 'ਤੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਨਾ ਵਹਾਉਣ ਦੇਵੋ। 

ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪਾਲਤੂ ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਮਾਕੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਸਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 
  
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਇਡ ਜਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਖਰ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
  
ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੱਗਭੱਗ ਇਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਬੜੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਂਈਡ' ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਜਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਂਈਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਸੀਮਾ ਨੰਦ, ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਆਦਿ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਕੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
  
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ਼ਰਤ, ਅਸਲਮ, ਜਾਵੇਦ, ਅਹਿਮਦ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਸਵਰੀ, ਰਾਜੇਸ਼, ਕੁੰਵਰ, ਸਿੰਘ ਆਦਿ, ਦੂਸਰਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਜਿਸ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ, ਰਾਜੇਇੰਦਰ, ਬੰਜਾਰਾ ਆਦਿ ਹਨ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਧਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਜਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਲੰਬਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ। 
  
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਮਨਮੋਨਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਦ ਚਾਹੁਣਗੇ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਜਿਹਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਖੈਰ ਹਾਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 
  
ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਮਕ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਲੇਖਕ--ਇਮਰਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ 
ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ--ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ

ਵਾਇਆ ਜਨਜਵਾਰ ਡਾਟ ਕਾਮ

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਨਤਕ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਮਾਅਨੇ

ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਹਿ ਕਰੋੜਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਰੋਗੀ ਜਾਸੂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮੁੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਦੀਆਂ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਮੁੱਦੇ ਮਹਿਜ਼ 'ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ' ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਕਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ; ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਜਾਸੂਸੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜ ਲਈ ਐਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਸਮੁੱਚੀ ਹਕੂਮਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖੁੱਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਖੜ ਗਈ? ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਪੂਰਦੇ ਹਨ? ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਘਰੋਗੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਜੋ ਓਦੋਂ ਘਰੋਗੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ 'ਸੰਜਮ' ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਦੂਜੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਸੂਸੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਹਰ ਜਸੂਸ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਮੂਹਾਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ : ਘਰੋਗੀ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਜਾਲ ਵਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਕੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ 'ਭੇਤ' ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਜਸੂਸਾਂ ਵਲੋਂ 'ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ' ਮੰਨਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ

ਰਾਜ ਦੇ ਧੜਵੈਲ ਜਸੂਸੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਵਟ ਜਾਣ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜਾ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਘਰੋਗੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਐਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੂਪ 'ਚ ਅਪਣਾਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪਸਾਰਾ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਜਸੂਸਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੰਨ• ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਬਜਟ, ਸਲਤਨਤ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੇ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਇਜਾਫ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਟੈਕਸ ਥੋਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਦਜ਼ਨੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਲਈ ਚੱਲੀ ''ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ'' ਲਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਬਾਦੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਖਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ। ਜਨਤਕ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਘਰੋਗੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ' ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਸੂਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ: ਬਾਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕੋੜਮੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਵਜੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਗੇ।

ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਸਾਈਬਰ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜਾ ਹੈ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਅਮੁੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਖੌਤੀ 'ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਇਸ ਦੀ ਵਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਝਪਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਡਾਟਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ' ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਫੀਲਡ ਓਪਰੇਟਰਾਂ', ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਬੌਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ' ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਮ ਹਨ; ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਂਟਾਗਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ.

ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ (ਹਕੂਮਤ) ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ 'ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ' ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਬੰਧੇਜ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਸ ਦਰਜ਼ੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਨੇਮ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਜਸੂਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਇਕ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੈਨ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੱਭਣਗੇ।

ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਲ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਘਰੋਗੀ ਜਸੂਸੀ ਢਾਂਚਾ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਮਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ (8 ਜੂਨ 2013), ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ (ਮੋਸਾਦ) ਨਾਲ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਆਹਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਮਾਂ (ਵੇਰਿੰਟ ਅਤੇ ਨਾਰੂਸ) ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਨੂੰ ਜਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਯਹੂਦੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਸਟੀਵ ਲੇਂਡਮੈਨ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਜਸੂਸੀ ਮਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ''ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ'' ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈ ਦੇ ''ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ'' ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਤੇ 52 ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯਹੂਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਕਾਰਨ, ਨਿਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਵਲੋਂ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਰਾਇਲੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਜਸੂਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਗੂੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਘੜਵੀਂਆਂ ਹਨ: ਪੈਨਿਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਘਰੋਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ (ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ) ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਟੈਸੀ ਵਰਗੇ' (ਜਰਮਨ ਘਰੋਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਦਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ 2010 ਵਿਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੇਮਜ਼ ਪਾਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 2003 'ਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਜਿਮ ਮੈਕਗ੍ਰੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸ਼ੂਕਾ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਡੀ ਐੱਫ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ 'ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਮਹਿਕਮੇ' ਦੀ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਇਸਰਾਈਲੀ ਗੋਲਾਨ ਸਿਪਲ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰੋਗੀ ਦਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਹਨ।

ਜਸੂਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਨਤੀਜੇ

ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਇਕ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਸੂਸੀ ਦੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਸੂਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਟੁੱਟਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ''ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ'' ਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ''ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ'' ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਟਾ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ'' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰੋਗੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ''ਖ਼ਤਰਾ'' ਹਨ; ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ''ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ'' ਹਨ; ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ''ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ'' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਸੂਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਨਾ ਹੀ ਜਸੂਸਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਛਪੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਫੜੋ ਫੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ' ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ''ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ'' ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਭੈਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਘਰੋਗੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ। ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ, ਗੁਪਤ ਜਸੂਸ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ'' ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ''ਸੰਭਾਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ'' ਦੀ ਉਸ ਗੁਪਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ - ਪਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ? ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ?ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੋਗੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਆਸੀ ਕੋੜਮੇ ਦਾ ਭੈਅ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਭਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ'' ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਡਰ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਛੇੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਾ ਹੈ; ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿ ਦੇਕੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਬੁੱਝਣਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

ਜੇਮਜ਼ ਪੈਤਰਾ
ਲੇਖਕ ਬਿੰਘਮਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ 50ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਬੇਨਕਾਬ (ਜ਼ੈੱਡ ਬੁਕਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਗਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਓ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ. ਗਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਓ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਕਸੀ ਗਰੋਹ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਓ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ ਉੱਥੇ 'ਅਮਰਾਵੀਰੂ ਬੰਧੂ ਮਿਤਰੁਲਾ ਕਮੇਟੀ' ਰਾਹੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ

ਇਹਨਾਂ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗਕੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, 
ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਮਿਤੀ:
6 ਜੁਲਾਈ 2013

ਮੇਰੀ ਚਗਾਠ 'ਤੇ ਸ਼ਰੀਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ।'ਰੂਪ-ਇਨਾਇਤ' ਘਰ ਆਈ ਹੈ।ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ।ਸੋਚਿਆ 'ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ 'ਬਾਈ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੇਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿੰਦੈ' ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਅਚੇਤ ਬੇਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਚੇਤ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਮਲ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਓਹਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਗੀਰ ਖਿਡੋਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗਾ।ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਲੌਗ ਤੇ 'ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ' ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।-ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

“ਤਾਈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਜਾਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਾਈਦੇ ਨੇ।

ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜੀਅ ਆਇਐ।” (ਸ਼ਰੀ ਜਾਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਉਸ ਘਰ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਘਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਸਨ।ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ਸੀ,ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰਲ ਜਾˆ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣ(ਸਾਬਣ,ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਜੈੱਲ) ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁੱਥਰਾ ਰੱਖ ਸਕੇ।ਸੋ ਸ਼ਰੀ ਜਾਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਅ ਆਇਆ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜਾਕੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।ਦੂਜਾ ਸ਼ਰੀਂ ਜਾਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਟੰਗੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨੁਸਖਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੂਤਕ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪਾਬੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਾਮ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਰੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ)

“ਪੁੱਤ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲਾਈਦੈ” “ਕਿਉਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਜੀਅ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? 

ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ‘ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ’ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਮੇਰੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚਿਆ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਫਰਕ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਕੌਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ‘ਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਊਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਤਾਂ ਖੂਬ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਬਣਤਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। “ਨਹੀਂ ਤਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਟੰਗੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।ਪਿੰਡ 'ਚ ਭਾਜੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”

ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਰੀਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਏ ਪਰ ਭਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸਣਗੇ।ਮੇਰੇ ਮੰਨ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਨਵੇਂ ਜੀਅ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਏਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਆਖਰ ਏਨੀ ਮਗਜਮਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸਲ ਫਲਸਫਾ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਜਜ਼ਬੇ 'ਚ ਹੈ।ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹਰ ਨਾਸੂਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋ ਜਾਣਾ।ਕੰਨਿਆਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ,ਬਲਾਤਕਾਰ,ਸ਼ੌਸ਼ਨ,ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਆਦਿ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਿੰਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਮਝ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ‘ਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੰਵਾਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹਰ ਬੇਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ।

 “ਚਲੋ ਧੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੱਛਮੀ ਆਈ ਏ, ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਖ ਵੰਢਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ,

ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਥਨੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਅਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੁਜ਼ਰਗਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰ ਸੁੱਲਖਣੀ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਈ ਲੱਛਮੀ।ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਰਜ਼ਾ ਨਾ ਕਹੋ।ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇਬਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲੱਛਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ,ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਰੂਪ ਇਨਾਇਤ ਕੌਰ' ਹੈ।ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ।ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਅਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਫਰਕ ਪਾਕੇ ਖੱੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ।ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਲਈ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨੀ ਬਣਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾˆ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਕੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਹੈ।ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤੁਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ।ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਕਮਾਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ…ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ।ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਊਣੀ ਹੈ।ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੜਾਦਾਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ।ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ।ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਅਸਲ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।ਅਸਲ ‘ਚ ਸਾਰਾ ਖਾਸਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੈ।ਥੌੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਟਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਨ ਜਾਂ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੀ।ਉਹ ਵਿਚਾਰ,ਉਹ ਫਲਸਫਾ,ਉਹ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਮਕਸਦ ਸਭ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗਕੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੌਰ ਕਰੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤਾਂ ਔਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇਗਾ। ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਹਲੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਮਾਮ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੱੜ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹਤਰ 'ਤੇ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫੇ 'ਚ ਹੈ।ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੂਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਬ ਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਵੇਖਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ,ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀਏ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ…………………………

ਪਿਆਰੀ 'ਰੂਪ ਇਨਾਇਤ ਕੌਰ' 
ਮੇਰੇ ਸਾਹਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਲਈ ਕੀ, 
ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ... 
ਤੇਰਾ ਸਾਹਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਗਿਆ 
 ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ 
ਧੰਨਵਾਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਘਟਾਉਣ ਲਈ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ 

ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਉਸਾਰਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ

ਦਿੱਲੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਢਾਂਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਡੰਗ-ਟਪਾਉ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਲਿਕ ਇਹ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਝਾਨ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਿਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਧਵਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਪਿਉ-ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਸ-ਨੂੰਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਹਿਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਸਲ-ਮੁਖੀ, ਖਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ, ਧਰਮ-ਮੁਖੀ, ਉਮਰ-ਮੁਖੀ ਪੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ, ਕਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ-ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋਣ, ਉਚ ਜਾਤ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ, ਰਾਜ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਲਮੀਕਰਨ ਸਮਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਲਮੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 397 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 123 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਨਅਤਾਂ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਮ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਘੰਟੇ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹਨ। ਇਹ ਘੰਟੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੌਦਾਂ ਤੋਂ ਸੌਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ (ਸਿਵਲ) ਹਕੂਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਖ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਪੀੜ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਰੂਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਮੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਜ਼ਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਈਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਜਿਹੀ ਮਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਛੜੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।

ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ, ਆਲਮੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼.) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ; ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਰ 'ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਓ ਤੇ ਕੀਮਤ ਘਟਾਓ' ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਮਾਜਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਨਸਲ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਵਾਂਗ। ਸਮੂਹ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਾੜਾ ਜਾਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵੁੱਕਅਤ ਤੇ ਵਟਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ; ਉਹਨੂੰ ਔਰਤਪੁਣੇ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਪ ਨਾਲ ਉਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਮਾਜਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਘਰ, ਸਰਕਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ, ਖੁਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਲਮੀਕਰਨ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਤੇ ਮਾਰੂ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਔਰਤ-ਹਕੂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ-ਹਕੂਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ/ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਘਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਰਾਜ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਘਰ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਸਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਲਮੀਕਰਨ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ 'ਦਰੁਸਤੀ' ਨੂੰ ਔਰਤਪੁਣੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘੜੇ-ਘੜਾਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖਾਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਸੱਵਰ 'ਹੀਰਾਂ' ਤੇ 'ਸੋਹਣੀਆਂ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਮ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਸਮੂਹਾਂ/ਸਮਾਜਾਂ ਲਈ ਕੁੱਟੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਕਾਂ 'ਤੇ ਢੋਏ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰ ਜਾਣ, ਉਥੇ ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਰੋਈਆਂ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਹੋਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਔਰਤ ਦੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਦ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਤੋਰ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਸਣ-ਖੇਡਣ, ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ; ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਗ ਵਾਂਗੂੰ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਅਤੇ ਮੌਲਣ ਵਿਗਸਣ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧੁਰੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਗੇੜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਸੰਦ ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਲਮੀਕਰਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਕਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਮਟ ਰਹੀ ਹੋਂਦ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਨਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚ-ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਵਹੁਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 'ਉੱਚੇ' ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮਝ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੱਦਦ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਰਦ-ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਰਦਾਵੇਂ ਮੇਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਸਮਾਜਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਿਆਂ, ਚਾਚਿਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੰਦਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਉਸ ਬੇਲਾਗ਼ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੂੰਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ, ਆਲਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਕ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਨੂੰੰਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਾਕਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਹੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ? ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਭੋਗਵਾਦੀ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨਦਾਰਦ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਚਿਣਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮਾੜੇ ਧੀੜਿਆਂ/ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ।

ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਥੇ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਲਈ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਡੀ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ।

ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਜਾਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਤਬਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਾਇਨ, ਕਲਾ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ, ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਘੜਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਤੰਤਰ ਗਿਆਨ, ਕਲਾ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਾਫ਼ਟ ਪਾਵਰ, ਅਰਥਾਤ ਨਵੀਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ. ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਤੇਲ ਖਾਤਰ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਔਰਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੱਦ ਤੱਕ 'ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ' ਹੋਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਧਖੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਦੀ 'ਫਿੱਟ' ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦਾ 'ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ' ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮਿਸਾਲ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਘਟੀਆਪਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਚੌਖਟਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਣ ਤੱਕ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਸਿੱਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਤਰ-ਮੁਖੀ ਤੱਕਣੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਕਣੀ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰੀ ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ।

ਇਸ 'ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ' ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਮਮਤਾ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੁਹਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਆਲਮੀਕਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ 'ਪਿਆਰ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ, 'ਦਰਦਮੰਦੀ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ। 'ਸੋਚਣ' ਦਾ, 'ਥੀਣ' ਦਾ, 'ਜੀਣ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ 'ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
ਲੇਖਿਕਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਹਨ।
 ਮੌਬਾਇਲ: 98554-04330