‘‘ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।’’-ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ

ਅੰਰੁਧਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਨਵੰਬਰ 1961 ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਹਿੰਦੂ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੀ ‘‘ਗੌਡ ਆੱਫ਼ ਦਾ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਜ਼’’ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਅਤੇ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।

‘‘ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੋਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’’ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਇਜ਼ ਜੇਂਤੂ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਲੇਖਿਕਾ ਅੰਰੁਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਦੋਰਾਨ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਰ-ਅਧਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਚੜਾਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਾਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ 1947 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਨ, ਫਿਰ 1975 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਨਕਸਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ , ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।ਸਲਵਾ ਜੁਡਮਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 600 ਪਿੰਡਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਲੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਕੁਚਲਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬੰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਅੰਰੁਧਤੀ ਨੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਣਗੇ? ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੌ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦਾ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹਨ,ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਰਹੇ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ 1986 ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। 9-11 ਦਾ ਵਰਲਡ ਟਰੇਂਡ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿੰਦਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖੁਲਵਾਏ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੂੰਜੀ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਵਾਉਂਣ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਥਾਪ ਕੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ । ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਅਰੀ,ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਆਓ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਥੰਮ ਵੀ ਖੋਖਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੇਵਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ, ਪੂਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਕੌਣ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਚੱਲੋ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਸੈਂਟਲਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ,ਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਫ਼ਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾਉਂਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ।

ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ’ਤੇ ਆਓ, ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਜੰਗਲੀ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਖਾਤਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨੀਰੋ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵਾਂਗ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖ਼ੇਡਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਰ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭੁੱਖ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ,ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ,ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਨੋ ਨੰਗੇ ਹਨ,ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ? ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿੰਸਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋ? ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫਿਰਕੂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਣ।

ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੋਟਭਾਰਾ

ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਤਲ

ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਲੋਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖ਼ੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 'ਕੀੲ ਬੋਰਡ' 'ਤੇ ਖੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਊਂਗਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਨੌਅਮ ਚੌਮਸਕੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ Space Expand ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ 'ਤੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ-ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਦਾ ਕਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘਾਤਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਤਬਕਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ‘ਰਸੂਖ਼’ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਕਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਕਤਲ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਸ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ, ਵਿਆਜ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸ ਕਨਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਬਕਾ ਖੇਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇਣ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਗਾੜਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਆਨਾਜ ਚੁੱਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹਰ ਛਮਾਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਰਜੀਹ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਨੈਤਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਹਰ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਾਲਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾਪਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਅੰਨ-ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ

ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਗਾਇਕ,ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ (ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਆਈ ਏ ਸਟਾਫ਼ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ’ਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਬਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ (ਬਟਾਲਾ) ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਨਾਲ ਕੰਧ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਹੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਨਾਮਵਰ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਰਮ ਸੇਖਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਜ਼ੀਰਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਚਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਮਾਓਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ’ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤਦ ਤਦ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ‘ਅਕਾਲੀ ਗੁੰਡਿਆਂ’ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਰੀ

ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ

ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੇ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੁੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਗੁਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ,ਓਥੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੀਰੋਕੇ ਖੁਰਦ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਐਲ ਐਲ ਏ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੀਰੋ ਕੇ ਖੁਰਦ ‘ਚ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕੁਰਕੀ ਰਕਵਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਬੰਧਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਲ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਨਸਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਵਰਕਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੋਗਾਵਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡੀ ਔਲਖ ‘ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟਊਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਕਾਰੇ ਨੁੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਮਾਧੋਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਨਸਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ‘ਚ ਉਲਝੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਂਅ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਗੰਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਓਧਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਢੋਂਗ ਰਚਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਗੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ,ਕਾਂਗਰਸੀ,ਭਾਪਪਾਈ ਭਾਵੇਂ ਇਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹਨ ,ਪਰ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਦੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਤੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਸਲ ‘ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਵੀ ਹੈ,ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਲ ਵੱਡੇ ਵਹਿਮ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਮਾਲਵੇ ‘ਚੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੁੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਹੂੰਝਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਚੂਰ ਨੰਨ੍ਹੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ(ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ)।ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ।ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤਿੱਖੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀਰੋਕੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

mail2malwa@gmail.com

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਜਿੱਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 30 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ/ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ 8000 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ! ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਅਚਾਰਕ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਪਰ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਯਕੀਨਨ ਸੰਘੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ-ਮਸਲੇ-ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਫੜਨਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਸੰਜੀਦਾ-ਸੁਹਿਰਦ ਸੰਵਾਦ-ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰੇਗੀ ਕਿ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖ਼ਰ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?

ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ਤਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਰਮ-ਭਾਸ਼ਾ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੀ-ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਚਬੂਤਰਾ-ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਆਦਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਰਹੇ/ਬਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਰੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 1528 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਬਰ ਦੇ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਬਕੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1853 ਵਿਚ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ 1885 ਵਿਚ ਮਹੰਤ ਰਘਬੀਰ ਦਾਸ ਨੇ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਪ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਤੇ ਰਾਮ ਚਬੂਤਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 22-23, ਦਸੰਬਰ, 1949 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ।1984 ਵਿਚ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ੳਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 1986 ਵਿਚ ਇਹ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਪੂਜਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ, 1990 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਟਿਕਾਅ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। 1990 ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੱਕ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1991 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 7 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਂ ਸਾਰੀ 67 ਏਕੜ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲੈ ਲਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਜਨੀਕ ਥਾਂ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1996 ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫ਼ਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 2002 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਥਾ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਖ਼ੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਸੁਰਖ਼ੀ, ਚੂਨਾ-ਮਸਾਲਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ, ਕੇ.ਐੱਨ. ਪਾਨੀਕਰ, ਇਰਫ਼ਾਨ ਹਬੀਬ, ਡੀ.ਐੱਨ ਝਾਅ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ। ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਹੈ, 14ਵੀ-15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਅਖਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਮੰਦਿਰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖਿਆ। ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ਾ 1734 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣੀ। ਰਾਮ ਚਬੂਤਰਾ ਤੇ ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਕਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁੰਬਦ ਵਿਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 22-23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1986 ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। 1989 ਵਿਚ ਮੁੜ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।

ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਖੰਡਰ ਸਨ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਅੱਜ 5 ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ? ਫ਼ਿਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ-ਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ?

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖੋਜ, ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜੱਜ ਸਿਬਗ਼ਤ ਉਲ੍ਹਾ ਖਾਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿ 1949 ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਟਿਕਾਉਣ ਅਤੇ 1992 ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣੀ, ਫ਼ਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੱਜ ਧਰਮ ਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦਰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ! ਕੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸਥਾ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ/ਸੀ। ਫ਼ਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੀ, ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਢਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਮੁੜ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ! ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ/ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੱਚਾ ਸੰਘੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਭਾਰੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ (Autocracy) ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ-ਲਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮਸਲਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਹੱਮਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਧਰਮਨਿਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਲੇਖ਼ਕ--ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵੈਣ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਪਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਜੰਗਾਜ਼ੂੰ ਯੋਧਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯਕੀਨਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੈ।ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਬੀਤਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ,ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਇਟ www.bedpunjab.org ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਈਟਸ (ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਰਵਾੳਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆ ਗਈਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਹਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਸਲ ਵੱਟਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਧਿਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਚੁਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ 2009-11 ਅਤੇ 2010-2012 ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ( ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।ਇੰਝ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਹਨ,ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਾਖਲੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ।ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਆਕੇ ਕੁੱਝ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਹੈ।ਜੋ ਮੈਰਿਟ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 56000 ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਭਰਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਇਹੋ ਫੀਸ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੁੱਝੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ।

ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੱਜਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜੰਮੂ ਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ।ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ( ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਘੋਲ ਵੀ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਂਵੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਸਭ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬੇਲੀ ਹੈ।ਹਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀ ਲੱਗਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਣਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਹਰੇਕ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵੱਖ-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਵੀਨਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-2 ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ‘ਚ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇਮਿਤਿਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਫੱਤੇ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ਼ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਨਾਲ ਕਈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਈ., ਭਗਵੰਤ, ਦਰਾਵਿੜ, ਈਲਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਥੋਕ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈਕੇ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਵਿਉਪਾਰੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੈਟਨਰੀ ਫਰਮਾਸਿਸਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ।

ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਵਿਹਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੈਂਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖੜੋਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੜੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਭਾਂਵੇ ਇਸ ਨੇ ਹਾਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਐਮ.ਫਿਲ਼. ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਾਂਵੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਧੇਰੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਅੰਤ ‘ਚ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਵਾਕੇ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧੇਗੀ,ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੀਤੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।ਸੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿੱਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲ ੳਸਾਰੀਏ,ਜੋ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ।ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ‘ਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਲ ਕੁ ‘ਚ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ,ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਬਰਾੜ
ਲੇਖਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।
vishavdeepbrar@gmail.com

ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲਾ:ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਾਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ,ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਰਾਮ ਦੀ ਜਨਮ ਥਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਹੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੁ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ”।ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ.?ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਇੰਸਾਫ ਨਾਲ..?ਅਸਲ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ(ਕਾਂਗਰਸ-ਬੀ ਜੇ ਪੀ) ਸੱਤਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲੀ ਹੈ,ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਹੈ।ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ..?ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਲਿਖ਼ਤ ਹੇਠਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਹੇਠਲਾ ਲੇਖ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਲਿਖ਼ਿਆ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।--ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ,ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਢਾਹੀ ਹੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਨਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੁਹਾ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਦੈਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋਂ ਪੂਜਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਬਨਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।

ਆਰਕਿਓਲੌਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ) ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੂੰਘੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਦੇ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਖੋਜ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਜਦ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੁਖਤਗੀ ਦਾ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਰਾਮ ਦਾ ਪਰਿਕਲਪਿਤ ਜਨਮਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ,ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ।ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤੋੜਭੰਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਦੈਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਜਨਮਸਥਾਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਕਈ ਜਨਮਸਥਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤੋੜਭੰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ 1993 ਦਾ ਵਿਧਾਨ , ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ,ਬੇਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ,ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ,ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਸਲੇ, ਆਸਥਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਵੇ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਹੋ, ਡਾ: ਸਿੰਘ?--ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਦੀ ਚਿੱਠੀ

ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2007 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮੈਗਸੈਸੇ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।--ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ,

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ''ਆਦਰ ਸਹਿਤ'' ਘੂਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ,ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸੜ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ 'ਨੀਤੀ' ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੜ ਜਾਣ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ''ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ'' ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸਹੀ,ਪਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਭੁੱਖਮਰੀ,ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਪੱਧਰ, ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।)

ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਏਸ ਸਭ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ,ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਜਾਂ ਭੇਦਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੋਜਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੱਸਮਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਅਖੀਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਸ ਅਤੇ ਡਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੂੰ ''ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ'' ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ 2004 ਅਤੇ 2006 ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਿ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਏਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। (ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਠੀਕ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।)

ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ''ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ'' ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ (ਬਿੰਦੂ 49) ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ( ਇਕ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਂ?) ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਰਾਣ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ । ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੁਝਾਵ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਪਏ ਅਨਾਜ, ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਨਾਜ, ਗਲ ਸੜ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵੇ। ਇਹ ਚੂਹੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਏਸ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ''ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ'' ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰਨ।)

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਰਾਜਗ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ 2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2001 ਇਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ''ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ. . . ਜਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਨਾ ਬਣੇ. . . ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਭੁੱਖੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ,ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। (ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਸਟੂਡਿਊ ਵਿਚ ਬਾਘਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ।) ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਪੜਿਆ ਹੈ ਡਾ. ਸਿੰਘ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਿਆਜ, ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹਨ ਡਾ. ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ

2006 ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਦਰਭ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਧਾ ਦੇ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੋਂਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, '' ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ।'' ਵਾਸਿਮ ਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਉਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਉਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ''ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ'' ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਵਤਮਾਲ ਵਿਚ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਚਾਨਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕਪਾਹ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹੇਬਰਾਓ ਅਧਿਆਓ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਜੋ ਅਕੋਲਾ-ਅਮਰਾਵਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ,ਹਾਲਾਤ,ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੀਕ ਹਨ! ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। (ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 13 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ।) ਇਸਦਾ 42ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। (ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।) ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਮਾਤ ਇਸ ''ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ'' ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਂਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਉਤ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ''ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ'' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ,ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਅਸਮੰਜਸ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 'ਅਦੁੱਤੀ' ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ? ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰੰਟੋ ਵਿਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ, ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਏਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਪੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਏਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੀਤੀਆਂ ਜਨਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਇਮਜ਼ ਵਿਚ 29 ਨਵੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ''ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ'' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜੀਹਦੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੀ?)

ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ 2006 ਵਿਚ ਗਿਆਰਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ.ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ? ਉਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 1991 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ./ਅੰਨਤੋਦਿਯਾ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

ਮੇਰਾ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਪਰੋਕਤ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ
ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ

ਹਿੰਦੂ* ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਮੰਚ ਦੇ ਤਰਜ਼ਮੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ